मुंबई : सोळा अपात्र कंपन्यांना ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीत १७५ कोटी रुपयांचा फसवा कर परतावा दिल्याप्रकरणी विक्रीकर अधिकारी अमित लालगे यांना केलेली अटक उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली व त्यांची जामिनावर तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले.
केवळ अटक करतानाच्या अर्जावर स्वाक्षरी घेणे हा अटकेचे कारण सांगण्याचा कायदेशीर पर्याय नाही, असे नमूद करताना लालगे यांना झालेली अटक ही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने नमूद केले. कोणत्याही आरोपीला अटक करण्याची कारणे सांगणे कायद्याने अनिवार्य आहे. राज्यघटना आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (सीआरपीसी) कलम ५० नुसार, अटक करण्याचे कारण, गुन्ह्याचा संपूर्ण तपशील आणि जामीन घेण्याच्या अधिकाराची माहिती संबंधित व्यक्तीला देणे आवश्यक आहे. तथापि, या प्रकरणी लालगे यांना अटक करताना अटकेच्या कारणांची माहिती दिलीच गेली नाही, ती देण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरली, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
हेही वाचा >>>मालाडमध्ये प्राण्यांचे शवागार सुरू होणार; येत्या महिनाभरात सुविधा उपलब्ध करण्याचा पालिकेचा मानस
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनीही लालगे यांना कोठडी मंजूर करताना त्यांच्यावरील अटकेची कारवाई नियमांनुसार होती की नाही, हे तपासले नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हे निव्वळ तक्रार आणि तपास अधिकाऱ्यांच्या माहिती, जबाबावर विसंबून राहिल्याची टिप्पणीही खंडपीठाने केली. तसेच, लालगे यांची अटक आणि त्यानंतरच्या त्यांच्या कोठडीचे आदेश रद्द करत असल्याचे न्यायमूर्ती डांगरे आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले व त्यांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>>पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया वैध; प्रवेश प्रक्रियेला आव्हान दे
दरम्यान, लालगे यांनी वकील मोहन टेकवडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विक्रीकर अधिकारी म्हणून ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ दरम्यान १६ अपात्र कंपन्यांना एकूण १७५ कोटी रुपयांचा फसवा कर परतावा मंजूर केल्याच्या आरोपाखाली लालगे यांना २५ जून २०२४ रोजी कार्यालयातून अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी, त्यांना अटकेची कारणे सांगण्यात आली नाही. याउलट, लालगे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासमोर (एसीबी) अनेक वेळा उपस्थित राहून आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परतावा प्रक्रिया स्पष्ट करून तपासात सहकार्य केले. मात्र असे असूनही त्यांना आरोपांची योग्य माहिती न देता अटक करण्यात आल्याचा दावा लालगे यांच्या वतीने टेकवडे यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला. तसेच, लालगे यांची अटक बेकायदा ठरवून त्यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
केवळ अटक करतानाच्या अर्जावर स्वाक्षरी घेणे हा अटकेचे कारण सांगण्याचा कायदेशीर पर्याय नाही, असे नमूद करताना लालगे यांना झालेली अटक ही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने नमूद केले. कोणत्याही आरोपीला अटक करण्याची कारणे सांगणे कायद्याने अनिवार्य आहे. राज्यघटना आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (सीआरपीसी) कलम ५० नुसार, अटक करण्याचे कारण, गुन्ह्याचा संपूर्ण तपशील आणि जामीन घेण्याच्या अधिकाराची माहिती संबंधित व्यक्तीला देणे आवश्यक आहे. तथापि, या प्रकरणी लालगे यांना अटक करताना अटकेच्या कारणांची माहिती दिलीच गेली नाही, ती देण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरली, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
हेही वाचा >>>मालाडमध्ये प्राण्यांचे शवागार सुरू होणार; येत्या महिनाभरात सुविधा उपलब्ध करण्याचा पालिकेचा मानस
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनीही लालगे यांना कोठडी मंजूर करताना त्यांच्यावरील अटकेची कारवाई नियमांनुसार होती की नाही, हे तपासले नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हे निव्वळ तक्रार आणि तपास अधिकाऱ्यांच्या माहिती, जबाबावर विसंबून राहिल्याची टिप्पणीही खंडपीठाने केली. तसेच, लालगे यांची अटक आणि त्यानंतरच्या त्यांच्या कोठडीचे आदेश रद्द करत असल्याचे न्यायमूर्ती डांगरे आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले व त्यांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>>पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया वैध; प्रवेश प्रक्रियेला आव्हान दे
दरम्यान, लालगे यांनी वकील मोहन टेकवडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विक्रीकर अधिकारी म्हणून ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ दरम्यान १६ अपात्र कंपन्यांना एकूण १७५ कोटी रुपयांचा फसवा कर परतावा मंजूर केल्याच्या आरोपाखाली लालगे यांना २५ जून २०२४ रोजी कार्यालयातून अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी, त्यांना अटकेची कारणे सांगण्यात आली नाही. याउलट, लालगे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासमोर (एसीबी) अनेक वेळा उपस्थित राहून आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परतावा प्रक्रिया स्पष्ट करून तपासात सहकार्य केले. मात्र असे असूनही त्यांना आरोपांची योग्य माहिती न देता अटक करण्यात आल्याचा दावा लालगे यांच्या वतीने टेकवडे यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला. तसेच, लालगे यांची अटक बेकायदा ठरवून त्यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
