मुंबई : शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज योजना निवडणुकीपुरती नसून ती कायम सुरू राहील, अशी ग्वाही देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आदी सर्व समाजघटकांसाठी भरीव आर्थिक तरतुदी केल्याचे शुक्रवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. तसेच बिहार व आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर केंद्राकडून राज्यालाही भरीव मदत मिळविण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरात अजित पवार यांनी, विरोधकांकडून अपप्रचार सुरू असल्याने निवडणुकीपर्यंत अर्थसंकल्पातील तरतुदींविषयीची माहिती लोकांच्या मनावर वारंवार बिंबविली जाईल. महाराष्ट्राची आर्थिक क्षमता प्रचंड असून महसुली व राजकोषीय तूट अधिक दिसत असली तरी ती वित्तीय निकषांच्या मर्यादेतच असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजनांसाठी करोडो रुपयांच्या तरतुदी असून सरकार त्यांच्या पाठीशी असल्याने त्यांनी आत्महत्येचा विचार करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अल्पसंख्याकांसाठी मौलाना आझाद महामंडळासाठी ५०० कोटी रुपयांची शासकीय हमी देऊन आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. जनता एखादेवेळी फसेल, पण प्रत्येक वेळी अपप्रचार यशस्वी होणार नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबतही विरोधकांकडून अपप्रचार सुरू आहे. महिलांनी कोणालाही दमडी देऊ नये, निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळेल. हा अजित पवार यांचा वादा आहे, असे पवार यांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>> “रोहितनं एकट्यानं नाही तर आम्ही सर्वांनी बघितलं असतं”, सूर्यकुमारच्या कॅचवर बोलताना अजित पवारांची फटकेबाजी
विशेष दर्जाच्या धर्तीवर केंद्राकडून मदत मिळविण्याचा प्रयत्न
बिहार आणि आंध्र प्रदेशला केंद्राकडून विशेष दर्जा किंवा साहाय्य मिळणार असल्याचे ऐकवित आहे. केंद्र व राज्यात एकाच विचारांचे सरकार असल्याने राज्यालाही केंद्राकडून मदत मिळावी, असे प्रयत्न केले जातील, असे पवार यांनी सांगितले. राज्याचे कर्ज सात लाख ८२ हजार कोटी रुपयांवर गेल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. ही वाढ १०.६७ टक्के आहे. मी कर्जाचे समर्थन करीत नाही. पण वित्तीय निकषांनुसार ते २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आवश्यक असून या आर्थिक वर्षात ते १८.३५ टक्के असेल. राज्य उत्पन्नाच्या ते २.३२ टक्के असून केंद्राच्या तीन टक्के कमाल मर्यादेच्या आतच आहे.
मुंबई-गोवा रस्त्यासाठी चित्रपट
मुंबई-गोवा रस्ता अनेक वर्षे रखडला असल्याची कबुली देत ‘ बॉम्बे टू गोवा ’ चित्रपटासारखा एखादा चित्रपट किंवा पुस्तक लिहावे लागेल, अशी परिस्थिती असल्याचा टोला पवार यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना उद्देशून लगावला. कित्येकांनी आम्ही आमदार-खासदार झाल्यावर हा रस्ता पुरा करू, असे जनतेला निवडणुकीत सांगितले व निवडून आले. पण हा रस्ता काही झाला नाही. पण केंद्रीय रस्तेवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी हे काम लवकर पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली आहे, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
– विरोधकांना झोपेतही गुजरात दिसते.
– बारामतीपासून काटेवाडीपर्यंत वारकरी व पालखीबरोबर जाणार.
– १७ शहरांमध्ये १० हजार पिंक रिक्षा, मागणीनुसार जिल्हा व तालुकास्तरापर्यंत विस्तार.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरात अजित पवार यांनी, विरोधकांकडून अपप्रचार सुरू असल्याने निवडणुकीपर्यंत अर्थसंकल्पातील तरतुदींविषयीची माहिती लोकांच्या मनावर वारंवार बिंबविली जाईल. महाराष्ट्राची आर्थिक क्षमता प्रचंड असून महसुली व राजकोषीय तूट अधिक दिसत असली तरी ती वित्तीय निकषांच्या मर्यादेतच असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजनांसाठी करोडो रुपयांच्या तरतुदी असून सरकार त्यांच्या पाठीशी असल्याने त्यांनी आत्महत्येचा विचार करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अल्पसंख्याकांसाठी मौलाना आझाद महामंडळासाठी ५०० कोटी रुपयांची शासकीय हमी देऊन आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. जनता एखादेवेळी फसेल, पण प्रत्येक वेळी अपप्रचार यशस्वी होणार नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबतही विरोधकांकडून अपप्रचार सुरू आहे. महिलांनी कोणालाही दमडी देऊ नये, निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळेल. हा अजित पवार यांचा वादा आहे, असे पवार यांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>> “रोहितनं एकट्यानं नाही तर आम्ही सर्वांनी बघितलं असतं”, सूर्यकुमारच्या कॅचवर बोलताना अजित पवारांची फटकेबाजी
विशेष दर्जाच्या धर्तीवर केंद्राकडून मदत मिळविण्याचा प्रयत्न
बिहार आणि आंध्र प्रदेशला केंद्राकडून विशेष दर्जा किंवा साहाय्य मिळणार असल्याचे ऐकवित आहे. केंद्र व राज्यात एकाच विचारांचे सरकार असल्याने राज्यालाही केंद्राकडून मदत मिळावी, असे प्रयत्न केले जातील, असे पवार यांनी सांगितले. राज्याचे कर्ज सात लाख ८२ हजार कोटी रुपयांवर गेल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. ही वाढ १०.६७ टक्के आहे. मी कर्जाचे समर्थन करीत नाही. पण वित्तीय निकषांनुसार ते २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आवश्यक असून या आर्थिक वर्षात ते १८.३५ टक्के असेल. राज्य उत्पन्नाच्या ते २.३२ टक्के असून केंद्राच्या तीन टक्के कमाल मर्यादेच्या आतच आहे.
मुंबई-गोवा रस्त्यासाठी चित्रपट
मुंबई-गोवा रस्ता अनेक वर्षे रखडला असल्याची कबुली देत ‘ बॉम्बे टू गोवा ’ चित्रपटासारखा एखादा चित्रपट किंवा पुस्तक लिहावे लागेल, अशी परिस्थिती असल्याचा टोला पवार यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना उद्देशून लगावला. कित्येकांनी आम्ही आमदार-खासदार झाल्यावर हा रस्ता पुरा करू, असे जनतेला निवडणुकीत सांगितले व निवडून आले. पण हा रस्ता काही झाला नाही. पण केंद्रीय रस्तेवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी हे काम लवकर पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली आहे, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
– विरोधकांना झोपेतही गुजरात दिसते.
– बारामतीपासून काटेवाडीपर्यंत वारकरी व पालखीबरोबर जाणार.
– १७ शहरांमध्ये १० हजार पिंक रिक्षा, मागणीनुसार जिल्हा व तालुकास्तरापर्यंत विस्तार.
