शेतीला जवळपास मोफतच वीजपुरवठा; थकबाकी १३ हजार कोटी रुपयांवर
राज्यातील सुमारे ३८ लाख ५९ हजार कृषीपंपधारकांपैकी सुमारे ३५ लाख शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरलेले नाही. त्यांच्याकडे असलेली थकबाकी १३ हजार २०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. वीजबिलाची थकबाकी असली तरी कृषीपंपांची वीजजोडणी न तोडण्याचे राज्य सरकारचे आदेश असल्याने वसुली १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत घसरली असून, शेतीसाठी जवळपास मोफतच वीजपुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे महावितरणचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याच्या मार्गावर असून, कृषीपंपांच्या वाढत्या थकबाकीचा भार राज्य सरकारने न पेलल्यास त्याचा भरुदड अन्य ग्राहकांवर पडणार आहे.
राज्यातील कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांच्या संख्येत दर वर्षी तीन ते चार लाखांची भर पडत असून, बिलाची थकबाकीही किमान दोन हजार कोटी रुपयांनी वाढत आहे. वीजबिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांचा वीजपुरवठा तोडण्याचे आदेश तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी दिल्याने तीन-चार वर्षांपूर्वी वीजबिल वसुलीचे प्रमाण ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पोचले होते. गेली तीन वर्षे पडत असलेला दुष्काळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावर बिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई न करण्याच्या सूचना यामुळे कृषीपंपांची थकबाकी वाढतच चालली आहे. एप्रिलपर्यंत ती १४-१५ हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची चिन्हे आहेत. विजेच्या पुरवठय़ाचा दर प्रति युनिट सहा रुपयांवर पोचला असताना शेतकऱ्यांना केवळ त्याच्या १० ते १५ टक्के दराने बिल आकारणी होते. दर तिमाहीसाठी साधारणपणे ७०० कोटी रुपयांचे वीजबिल पाठविले जाते, मात्र वसुलीचे प्रमाण केवळ १०० ते १५० कोटी रुपयांच्या आसपास आहे.
थकबाकी दर वर्षी वाढतच असल्याने महावितरणची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्याचा परिणाम घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्य ग्राहकांच्या वीजदरांवर होत असून, त्यांना महागडी वीज खरेदी लागत आहे.
व्यावसायिक पद्धतीने महावितरणसह अन्य कंपन्यांचा कारभार चालविण्यासाठी राज्य वीज मंडळाचे कंपनीकरण करण्यात आले, पण सरकारने या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला आहे.
राज्यातील सुमारे १९ हजार गावांमध्ये दुष्काळ असला तरी थकबाकीचे प्रमाण मोठे असलेल्या प्रत्येक विभागात दुष्काळी परिस्थिती नाही. पण, वसुलीसाठी प्रयत्नच होत नसल्याने थकबाकी वाढत आहे.
सरकारने भार उचलावा..
मोटारगाडय़ांचा पथकर, व्यापाऱ्यांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था कर यांचा आर्थिक बोजा सरकारने स्वीकारला आहे. त्या धर्तीवर दर वर्षी २८०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करून महावितरणला दिले, तर शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिल्याचे राजकीय श्रेय तरी सरकारला मिळेल, असे चित्र सध्या आहे.
