मुंबई : वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. तसेच, शोध पत्रकारितेला कोणतेही विशेष संरक्षण नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, व्यावसायिकाला लक्ष्य करणारे ऑनलाइन लेख आणि चित्रफिती काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने एका पत्रकाराला दिले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पत्रकार वाहिद अली खान यांनी ऑनलाईन प्रसिद्ध केलेले लेख आणि चित्रफिती सकृतदर्शनी बदनामीकारक असल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले. लेखातून केलेल्या आरोपांचे समर्थन करणारा कोणताही पुरावा खान यांनी न्यायालयात सादर केलेला नाही. लेखातून केलेले भाष्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, एक घटनात्मक अधिकार आहे आणि पत्रकार म्हणून सार्वजनिक माहितीचे वितरण करणे हे त्यांचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचा युक्तिवाद खान यांनी केला होता. परंतु, एखाद्याची प्रतिष्ठा पणाला लागते तेव्हा प्रसारमाध्यमे या बचावावर अवलंबून राहू शकत नाहीत. पत्रकाराने त्याच्या भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडणे अपेक्षित नाही. तसेच, केवळ माहिती सांगून संरक्षणाचा दावा केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती डांगरे यांनी स्पष्ट केले.
खंजन ठक्कर या दुबईस्थित सोन्याच्या व्यापाऱ्याने खान यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल करून १०० कोटी रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. तसेच, खान यांनी त्यांची बदनामी करणारे समाज माध्यमावरील सर्व लेख आणि चित्रफिती हटवाव्यात, असा अंतरिम आदेश देण्याची विनंती केली होती. ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुगार, घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी या व्यावसायिकाचे नाव आरोपींच्या यादीत समाविष्ट केले होते. प्रथम माहिती अहवालाच्या आधारे, खान यांनी आपल्याविरुद्ध बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप करून अनेक लेख आणि चित्रफिती प्रसिद्ध केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
डिजिटल व्यासपीठाद्वारे बदनामी हे डिजिटल युगातील आव्हान
वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. शोध पत्रकारितेला कोणतेही विशेष संरक्षण मिळत नाही आणि लेख लिहून एखाद्याचा छळ करण्यासही परवानगी देता येऊ शकत नाही. तसे करण्यास परवानगी देणे हे एखाद्याची प्रतिष्ठा कमी करण्यासारखे आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपली प्रतिष्ठा जपण्याचा, तिचा आनंद घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, दुसऱ्या व्यक्तीनेही त्याच्याविरोधात भाष्य करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समतोल राखला पाहिजे. सायबर बदनामी किंवा समाजमाध्यम, संकेतस्थळ किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल व्यासपीठाद्वारे एखाद्याची बदनामी करणे हे डिजिटल युगातील एक उदयोन्मुख आव्हान असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
पत्रकार वाहिद अली खान यांनी ऑनलाईन प्रसिद्ध केलेले लेख आणि चित्रफिती सकृतदर्शनी बदनामीकारक असल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले. लेखातून केलेल्या आरोपांचे समर्थन करणारा कोणताही पुरावा खान यांनी न्यायालयात सादर केलेला नाही. लेखातून केलेले भाष्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, एक घटनात्मक अधिकार आहे आणि पत्रकार म्हणून सार्वजनिक माहितीचे वितरण करणे हे त्यांचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचा युक्तिवाद खान यांनी केला होता. परंतु, एखाद्याची प्रतिष्ठा पणाला लागते तेव्हा प्रसारमाध्यमे या बचावावर अवलंबून राहू शकत नाहीत. पत्रकाराने त्याच्या भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडणे अपेक्षित नाही. तसेच, केवळ माहिती सांगून संरक्षणाचा दावा केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती डांगरे यांनी स्पष्ट केले.
खंजन ठक्कर या दुबईस्थित सोन्याच्या व्यापाऱ्याने खान यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल करून १०० कोटी रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. तसेच, खान यांनी त्यांची बदनामी करणारे समाज माध्यमावरील सर्व लेख आणि चित्रफिती हटवाव्यात, असा अंतरिम आदेश देण्याची विनंती केली होती. ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुगार, घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी या व्यावसायिकाचे नाव आरोपींच्या यादीत समाविष्ट केले होते. प्रथम माहिती अहवालाच्या आधारे, खान यांनी आपल्याविरुद्ध बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप करून अनेक लेख आणि चित्रफिती प्रसिद्ध केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
डिजिटल व्यासपीठाद्वारे बदनामी हे डिजिटल युगातील आव्हान
वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. शोध पत्रकारितेला कोणतेही विशेष संरक्षण मिळत नाही आणि लेख लिहून एखाद्याचा छळ करण्यासही परवानगी देता येऊ शकत नाही. तसे करण्यास परवानगी देणे हे एखाद्याची प्रतिष्ठा कमी करण्यासारखे आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपली प्रतिष्ठा जपण्याचा, तिचा आनंद घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, दुसऱ्या व्यक्तीनेही त्याच्याविरोधात भाष्य करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समतोल राखला पाहिजे. सायबर बदनामी किंवा समाजमाध्यम, संकेतस्थळ किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल व्यासपीठाद्वारे एखाद्याची बदनामी करणे हे डिजिटल युगातील एक उदयोन्मुख आव्हान असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
