लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : ‘जी-२०’ परिषदेनिमित्ताने मुंबईतील झाडांवर करण्यात आलेली दिव्यांची सजावट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. महानगरपालिकेच्या या दाव्यानंतर मुंबईतील झाडांवर दिव्यांची फुलपाखरे दिसणार नाहीत का, असा खोचक प्रश्न करून न्यायालयाने महानगरपालिकेची फिरकी घेतली. त्यावर, ही फुलपाखरे झाडांवर नाही, तर विजेच्या खांबांवर असल्याचे महानगरपालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दुसरीकडे, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकांनी बैठक घेऊन आदेश दिल्याची बाब वगळता कारवाईबाबतचा काहीच तपशील सादर केला नसल्यावरून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, या दोन्ही महापालिकांना योग्य आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, झाडांभोवती दिव्यांची सजावट करण्याची समस्या ही केवळ मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महापालिकांपुरती मर्यादित नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आली. त्याची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, झाडांभोवतीच्या दिव्यांची सजावट मुंबई पार पडलेल्या ‘जी-२०’ परिषदेच्या निमित्ताने करण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर ही सजावट हटवण्याबाबत महानगरपालिका प्रशासनाने परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार, मुंबईत सगळ्या झाडांभोवती असलेली दिव्यांची सजावट काढण्यात आल्याचे महानगरपालिकेच्या वकील ऊर्जा धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. याबाबतचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्याने दाखल केला असून त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला आश्वासित केले.
दरम्यान, ठाणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात, झाडांभोवतीची दिव्यांची सजावट हटवण्याबाबत संबंधित दुकाने, हॉटेल्स आणि मॉल्स यांना त्यांनी लावलेल्या झाडांवरील दिवे काढून टाकण्याचे आदेश उद्यान निरीक्षकांमार्फत सगळ्या प्रभाग समित्यांना देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच, या आदेशांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचेही आदेश देण्यात आल्याचेही नमूद केले होते.
या प्रकरणी ठाणे महापालिका आयुक्तांनी आढावा बैठक घेतल्याची आणि त्यात सर्व प्रभाग समित्यांचे कार्यकारी अभियंते आणि सहाय्यक महापालिका आयुक्तांना झाडांभोवतीचे काँक्रिटीकरण, प्रकाशयोजना आणि जाहिराती, फलकांबाबत पुनर्सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा दावाही प्रतिज्ञापत्रात केला होता. न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतर त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
प्रकरण काय ?
मुंबई, ठाण्यासह मुंबई महानगरप्रदेशातील झाडांवर केली जाणारी दिव्यांची सजावट प्रकाश प्रदूषण करणारी असून ती पक्षी आणि झाडांवरील कीटकांसाठी धोकादायक ठरत असल्याची बाब ठाणेस्थित येऊर पर्यावरण संस्थेचे संस्थापक रोहित जोशी यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच, या समस्येवर तोडगा म्हणून आणि झाडांचे विविध प्रकारे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर पालिकेला नोटीस बजावली होती व याचिकेत उपस्थित मुद्यांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
मुंबई : ‘जी-२०’ परिषदेनिमित्ताने मुंबईतील झाडांवर करण्यात आलेली दिव्यांची सजावट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. महानगरपालिकेच्या या दाव्यानंतर मुंबईतील झाडांवर दिव्यांची फुलपाखरे दिसणार नाहीत का, असा खोचक प्रश्न करून न्यायालयाने महानगरपालिकेची फिरकी घेतली. त्यावर, ही फुलपाखरे झाडांवर नाही, तर विजेच्या खांबांवर असल्याचे महानगरपालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दुसरीकडे, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकांनी बैठक घेऊन आदेश दिल्याची बाब वगळता कारवाईबाबतचा काहीच तपशील सादर केला नसल्यावरून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, या दोन्ही महापालिकांना योग्य आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, झाडांभोवती दिव्यांची सजावट करण्याची समस्या ही केवळ मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महापालिकांपुरती मर्यादित नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आली. त्याची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, झाडांभोवतीच्या दिव्यांची सजावट मुंबई पार पडलेल्या ‘जी-२०’ परिषदेच्या निमित्ताने करण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर ही सजावट हटवण्याबाबत महानगरपालिका प्रशासनाने परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार, मुंबईत सगळ्या झाडांभोवती असलेली दिव्यांची सजावट काढण्यात आल्याचे महानगरपालिकेच्या वकील ऊर्जा धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. याबाबतचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्याने दाखल केला असून त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला आश्वासित केले.
दरम्यान, ठाणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात, झाडांभोवतीची दिव्यांची सजावट हटवण्याबाबत संबंधित दुकाने, हॉटेल्स आणि मॉल्स यांना त्यांनी लावलेल्या झाडांवरील दिवे काढून टाकण्याचे आदेश उद्यान निरीक्षकांमार्फत सगळ्या प्रभाग समित्यांना देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच, या आदेशांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचेही आदेश देण्यात आल्याचेही नमूद केले होते.
या प्रकरणी ठाणे महापालिका आयुक्तांनी आढावा बैठक घेतल्याची आणि त्यात सर्व प्रभाग समित्यांचे कार्यकारी अभियंते आणि सहाय्यक महापालिका आयुक्तांना झाडांभोवतीचे काँक्रिटीकरण, प्रकाशयोजना आणि जाहिराती, फलकांबाबत पुनर्सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा दावाही प्रतिज्ञापत्रात केला होता. न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतर त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
प्रकरण काय ?
मुंबई, ठाण्यासह मुंबई महानगरप्रदेशातील झाडांवर केली जाणारी दिव्यांची सजावट प्रकाश प्रदूषण करणारी असून ती पक्षी आणि झाडांवरील कीटकांसाठी धोकादायक ठरत असल्याची बाब ठाणेस्थित येऊर पर्यावरण संस्थेचे संस्थापक रोहित जोशी यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच, या समस्येवर तोडगा म्हणून आणि झाडांचे विविध प्रकारे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर पालिकेला नोटीस बजावली होती व याचिकेत उपस्थित मुद्यांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
