मुंबई : प्रकरणातील महिला तक्रारदारालाच मध्यरात्री फेसबुकवरून फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवण्याच्या तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षकाच्या कृतीबाबत उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, चौकशी करत असलेल्या प्रकरणातील व्यक्तीला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवलीच कशी जाऊ शकते ? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला व न्यायालयात उपस्थित राहून या अधिकाऱ्यांवरील कारवाईबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांना दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पोलीस अधिकाऱ्यांना समाजमाध्यमांचा वापर करण्याची परवानगी आहे का ? अशी विचारणा करताना तपास अधिकाऱ्याचे हे कृत्य गैरसमजूतीतून किंवा चुकून झाल्याचा दावाही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अमान्य केला. तसेच, पोलीस उपनिरीक्षकाची ही कृती स्वीकारार्ह नाही. किंबहुना, तक्रारकर्त्या महिलेला अशाप्रकारे फेसबुकवरून फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. एका पोलीस अधिकाऱ्यांकडून अशा कृतीची अपेक्षा केली जाऊ शकत नसल्याचेही खंडपीठाने सुनावले. त्यावर, संबंधित अधिकाऱ्याची नुकतीच पोलीस दलात भरती झाली असून तो तपास करत असलेले हे पहिलेच प्रकरण आहे, असे अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तपास अधिकाऱ्याच्या या कृतीचा विचार करता भविष्यातील त्याच्या वर्तनाबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच, पोलीस अधिकाऱ्यांना समाजमाध्यमांचा वापर करण्याची परवानगी आहे का ? या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली का ? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. त्याला सरकारी वकिलांनी नकारार्थी उत्तर दिल्यानंतर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या कृतीबाबत न्यायालयाने पुन्हा आक्षेप नोंदवला. त्याचप्रमाणे, त्याला त्याने केलेल्या कृतीचा कोणत्याही प्रकारचा पश्चात्ताप नसल्याचे नमूद करून संबंधित विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित राहावे व या अधिकाऱ्यावर काय कारवाई केली याचा तपशील सादर करावा, असे आदेश दिले.
ह
हेही वाचा – मुंबईच्या किमान तापमानात घट
हेही वाचा – शेतीमाल हमीभावाने खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करा, कृषी आयुक्तांचे आदेश
प्रकरण काय ?
याचिकाकर्ती महिला दुंभगलेल्या मनाचा आजार असलेल्या (स्क्रिझोफ्रेनिक) पतीसह घाटकोपर येथे राहते. शस्त्रक्रिया झालेली मुलगी तिच्याकडे राहायला आली होती. ऑगस्ट २०२४ मध्ये याचिकाकर्तीच्या मुलीच्या कांदिवलीतील भाड्याच्या घरातून १५ लाख रुपयांच्या रोख रक्कमेसह दागिने आणि अन्य सामानाची चोरी झाल्याचे त्यांना कळले. याबाबत याचिकाकर्तीने समता नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. परंतु, काहीच कारवाई न झाल्याने तिने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पोलिसांना योग्य ती चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी, प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने रात्री उशीराने फोन केला व पोलीस ठाण्यात येऊन जबाब नोंदविण्यास सांगितल्याचे याचिकाकर्तीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, मध्यरात्रीच्या सुमारास त्याने याचिकाकर्तीला समाजमाध्यमावरून फ्रेंण्ड रिक्वेस्टही पाठवल्याची माहिती याचिकाकर्तीच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची न्यायालयाने दखल घेऊन तपास अधिकाऱ्याच्या कृतीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.
पोलीस अधिकाऱ्यांना समाजमाध्यमांचा वापर करण्याची परवानगी आहे का ? अशी विचारणा करताना तपास अधिकाऱ्याचे हे कृत्य गैरसमजूतीतून किंवा चुकून झाल्याचा दावाही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अमान्य केला. तसेच, पोलीस उपनिरीक्षकाची ही कृती स्वीकारार्ह नाही. किंबहुना, तक्रारकर्त्या महिलेला अशाप्रकारे फेसबुकवरून फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. एका पोलीस अधिकाऱ्यांकडून अशा कृतीची अपेक्षा केली जाऊ शकत नसल्याचेही खंडपीठाने सुनावले. त्यावर, संबंधित अधिकाऱ्याची नुकतीच पोलीस दलात भरती झाली असून तो तपास करत असलेले हे पहिलेच प्रकरण आहे, असे अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तपास अधिकाऱ्याच्या या कृतीचा विचार करता भविष्यातील त्याच्या वर्तनाबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच, पोलीस अधिकाऱ्यांना समाजमाध्यमांचा वापर करण्याची परवानगी आहे का ? या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली का ? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. त्याला सरकारी वकिलांनी नकारार्थी उत्तर दिल्यानंतर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या कृतीबाबत न्यायालयाने पुन्हा आक्षेप नोंदवला. त्याचप्रमाणे, त्याला त्याने केलेल्या कृतीचा कोणत्याही प्रकारचा पश्चात्ताप नसल्याचे नमूद करून संबंधित विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित राहावे व या अधिकाऱ्यावर काय कारवाई केली याचा तपशील सादर करावा, असे आदेश दिले.
ह
हेही वाचा – मुंबईच्या किमान तापमानात घट
हेही वाचा – शेतीमाल हमीभावाने खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करा, कृषी आयुक्तांचे आदेश
प्रकरण काय ?
याचिकाकर्ती महिला दुंभगलेल्या मनाचा आजार असलेल्या (स्क्रिझोफ्रेनिक) पतीसह घाटकोपर येथे राहते. शस्त्रक्रिया झालेली मुलगी तिच्याकडे राहायला आली होती. ऑगस्ट २०२४ मध्ये याचिकाकर्तीच्या मुलीच्या कांदिवलीतील भाड्याच्या घरातून १५ लाख रुपयांच्या रोख रक्कमेसह दागिने आणि अन्य सामानाची चोरी झाल्याचे त्यांना कळले. याबाबत याचिकाकर्तीने समता नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. परंतु, काहीच कारवाई न झाल्याने तिने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पोलिसांना योग्य ती चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी, प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने रात्री उशीराने फोन केला व पोलीस ठाण्यात येऊन जबाब नोंदविण्यास सांगितल्याचे याचिकाकर्तीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, मध्यरात्रीच्या सुमारास त्याने याचिकाकर्तीला समाजमाध्यमावरून फ्रेंण्ड रिक्वेस्टही पाठवल्याची माहिती याचिकाकर्तीच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची न्यायालयाने दखल घेऊन तपास अधिकाऱ्याच्या कृतीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.
