मुंबई : काळी-पिवळी टॅक्सी, टूरिस्ट टॅक्सी, प्रवासी बससह नव्याने नोंदणी होणाऱ्या सर्वच सार्वजनिक वाहनांना प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पॅनिक बटन, व्हेईकल ट्रॅकिंग यंत्रणा जानेवारी २०१९ पासून बंधनकारक करण्यात आली. परंतु ही यंत्रणा हाताळण्यासाठी राज्य सरकारकडून अद्यापही मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापन झालेला नाही. यंत्रणा असूनही त्यावर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही.
हेही वाचा… Maharashtra News Live : महाराष्ट्राशी संबंधित विविध घडामोडींची माहिती एका क्लिकवर…
टूरिस्ट टॅक्सी आणि खासगी प्रवासी बसगाडीतून प्रवास करताना महिला प्रवाशांबाबत काही अनुचित घटना, त्याचप्रमाणे रात्रीच्या प्रवासात प्रवाशांना इच्छित स्थळी न पोहोचवता मध्येच उतरवणे अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. अशा वेळी प्रवाशाला मदत मागण्यासाठी आपत्कालीन यंत्रणा नाही. प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेता आपत्कालीन परिस्थितीत पोलिसांशी किंवा संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधता यावा यासाठी पॅनिक बटन आणि वाहनांच्या सद्य:स्थितीची माहिती देणारी व्हेईकल ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवण्याची मागणी केली जात होती. अखेर केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यात त्याची तरतूद केली. त्यानुसार नव्याने नोंदणी होणाऱ्या वाहनांसाठी ही यंत्रणा बसवणे १ जानेवारी २०१९ पासून अनिवार्य केले. हे उपकरण बसवण्याची आणि ते हाताळण्याची जबाबदारी उत्पादकांनाच देण्यात आली. त्यानुसार प्रवासी बस, मोटर कॅबसह अन्य वाहनांमध्ये ही यंत्रणा बसविणे अपेक्षित आहे. परंतु ती यंत्रणा कार्यरत आहे की नाही हेही अनेकांना माहीत नाही. नव्याने नोंदणी होणाऱ्या वाहनांना दोन्ही यंत्रणा बसवण्यात आल्यानंतरही त्या हाताळण्यासाठी व देखरेखीसाठी मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला होता. त्यालाही अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही. माजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी काही महिन्यांपूर्वी त्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितले होते. मात्र हे काम पुढे सरकू शकलेले नाही.
प्रवाशांनी पॅनिक बटणाचा वापर केल्यास नवीन प्रणाली बसवणाऱ्या कंपन्याच्या स्वतंत्र कॉल सेंटरकडूनच मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी पोलीस व अन्य यंत्रणेचीही मदत मिळेल, असे परिवहन विभागाकडून वारंवार स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र अशा यंत्रणा असल्यास त्याची माहिती प्रवाशांना नाही. पॅनिक बटण, व्हेईकल ट्रॅकिंगबाबत मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याबाबत किती काम झाले आहे त्याचा आढावा घेतला जाईल, असे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले.
