म्हाडातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या ‘गृहस्वप्न’ सोसायटीच्या पुनर्विकासासाठी नियमांपेक्षा जास्त चटईक्षेत्र (एफएसआय) मिळवण्यासाठी सोसायटीच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी नगरविकास खात्याला पाठवलेल्या पत्रात फेरफार केल्याचे उघड झाले आहे.
‘गृहस्वप्न’ सोसायटीच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी ९ नोव्हेंबर २००३ रोजी नगरविकास खात्याला लिहिलेल्या पत्रात चापलुसी केली आहे. जेव्हीपीडीचा लेआऊट डीसी रूल ३३ (५) अंतर्गत मंजूर झाला असल्यामुळे आम्हाला २.४ एफएसआय लागू आहे, असे टाइप केलेल्या इंग्रजी वाक्यात ‘नॉट’ हा शब्द पेनाने नंतर घालण्यात आला आणि त्यामुळे ‘जेव्हीपीडीचा लेआऊट डीसी रूल ३३ (५) अंतर्गत मंजूर झाला नसल्याने’ असा उल्लेख होतो. लेआऊट मंजूर झालेला नाही ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे गृहस्वप्न व अन्य १३ सोसायटय़ांना पॉइंट चार इतका जादा एफएसआय मिळूच शकत नाही, हे स्पष्ट असल्याचे अग्रवाल समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल जुलै २००७ मध्ये सादर झाला आणि नगरविकास खात्याने फेब्रुवारी २००८ मध्ये मंजुरीही देऊन टाकली. जेव्हीपीडीचा लेआऊट अद्याप मंजूर झालेला नाही.
प्रभावशील सदस्य
ज्ञानेश्वर हडदरे (महाराष्ट्र सागरी हद्द नियंत्रण विभागाचे सदस्य), विजय ठाकरे, अरुण कारंडे (निवृत्त मुख्य अभियंता), कमलेश मेरानी (म्हाडाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष उत्तम खोब्रागडे यांचे स्वीय साहाय्यक) आदी.
