केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आलेल्या एका निनावी ई-मेलमुळे नवी मुंबईतील बहुचर्चित अडीच वाढीव एफएसआयच्या निर्णयाचा चेंडू आता आयोगाच्या कोर्टात गेला असून मतदानाला केवळ दोन दिवस राहिलेले असताना याबाबत आयोग काय निर्णय घेईल याकडे मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील लाखो रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे. आयोगाने याबाबत दोन दिवसात निर्णय न घेतल्यास मतदान किंवा मतमोजणी झाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीचे सरकार या निर्णयाची अधिसूचना जाहीर करण्यास मोकळे होणार आहे.
नवी मुंबईत सिडकोनिर्मित धोकादायक व असुरक्षित इमारतींना अडीच वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) देऊन त्यांची पुनर्बाधणी करण्यात यावी, ही गेली २५ वर्षांची जुनी मागणी आहे. मात्र सरकारने त्याचा कधी गांभीर्याने विचार केला नाही. त्यामुळे सुमारे एक लाख रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. दोन वर्षांपूर्वी पालिकेने शहरातील अशा इमारतींचे सर्वेक्षण, इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट रिपोर्ट, विकास नियंत्रण नियमावलीतील बदल करून सरकारकडे अडीच एफएसआयची मागणी केली. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सहा दिवस अगोदर राज्य सरकारने अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होण्यापूर्वी नवी मुंबईतून एक ई-मेल केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त विनोद झुत्सी यांच्याकडे गेला. नवी मुंबईत एफएसआयच्या निर्णयाची अधिसूचना जारी केल्यास मतदार प्रभावित होतील, असा आक्षेप या ई-मेलमध्ये नोंदविण्यात आला होता. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्याचा अहवाल मागवून घेतला. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नितीन गद्रे यांनी त्याची वस्तुस्थिती नगरविकास विभागाकडून जाणून घेतली. त्यानंतर त्यांनी तसा अहवाल केंद्राकडे पाठविला असून त्याबाबत आयोग दोन दिवसातही निर्णय घेऊ शकते किंवा मतमोजणीनंतर राष्ट्रपती राजवटीचे सरकार हा निर्णय राजपत्रात प्रसिद्ध करू शकते. सरकारने हा निर्णय  नवी मुंबईसाठी जाहीर केला असून पनवेल उरण तालुक्यातील सिडको क्षेत्रात येणाऱ्या खारघर, पनवेलसारख्या नोडमधील रहिवाशांच्या हरकती व सूचना अद्याप नोंदवणे बाकी आहे.