ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांसाठी मंजूर झालेला अडीच वाढीव एफएसआय आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अंतीम मंजुरीची वाट पाहात असल्याने येथील लाखो रहिवाशांनी आम्हाला कोणी एफएसआय देता का एफएसआय, अशी मागणी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी नवी मुंबई पालिका व सिडकोचा हा प्रस्ताव माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजूर केला होता, पण नंतर लागलेल्या आचारसंहितेमुळे हा प्रस्ताव केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कचाटय़ात सापडला होता. त्यामुळे त्याची अधिसूचना प्रकाशित होऊ शकली नव्हती. हा निर्णय अधांतरी असल्याने सुमारे दीड लाख रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
नवी मुंबईतील वाढीव एफएसआय प्रश्नाचे घोंगडे गेली २५ वर्षे भिजत पडले आहे. शहरात सिडकोने बांधलेल्या अनेक इमारती १५ वर्षांतच जर्जर झाल्याने त्यांचे स्लॅब कोसळून दुर्घटना घडल्याच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. तुर्भे येथे अशा एका दुर्घटनेत तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला आहे, पण ही इमारत सिडकोनिर्मित नव्हती. सिडकोने बांधलेल्या वाशी येथील जेएनवन व जेएनटू प्रकारातील इमारती, तर मनुष्यास राहण्यास लायक नसल्याचा अहवाल १५ वर्षांपूर्वीच आयआयटीसारख्या संस्थांनी दिला आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी पालिकेने या शहरातील नागरी सुविधांच्या अभ्यास अहवालासह शासनाकडे अडीच एफएसआयची मागणी केली. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत बदलदेखील करण्यात आला. विधानसभा निवडणुका जाहीर होईपर्यंत केवळ चर्चा, आक्षेप, दिरंगाई यात वेळ दवडणाऱ्या आघाडी सरकारने आचारसंहितेपूर्वी सहा दिवस अगोदर एफएसआय मंजूर केला, मात्र त्याच वेळी अनेक निर्णय घेतले गेल्याने एका शहरापुरता मर्यादित असलेल्या या प्रस्तावाची शेवटपर्यंत अधिसूचना प्रसिद्ध झाली नाही. त्याचा फटका सरकारमधील एक घटक पक्षाचे मंत्री गणेश नाईक यांना बसला आणि त्यांना पराभव पत्करावा लागला. निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर सचिव पातळीवर या निर्णयाची अधिसूचना जारी होईल, अशी आशा रहिवाशांना होती.
