राज्यातील आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील रिक्त पदे कोणत्याही परिस्थितीत बदल्या व सरळसेवा भरतीने ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंत भरलीच पाहिजेत, असे आदेश मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत. या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन झाले नाही, तर त्याला संबंधित विभागांच्या सचिवांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा मुख्य सचिवांनी दिला आहे.
अखिल भारतीय सेवा, पोलिस सेवा, वन सेवा व राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या नेमणुका जागांच्या उपलब्धतेनुसार आदिवासी किंवा नक्षलग्रस्त भागात कराव्यात अशा मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्याला अनुसरून सरळसेवा भरतीने व बदल्यांनी या भागातील रिक्त जागा भरण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही व परिणामी वर्षांनुवर्षे पदे रिक्त राहात असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील विविध प्रशासकीय विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे.
आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात बदली झाली व नियुक्ती करण्यात आली तर दहा दिवसांत संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांनी तेथे हजर होणे बंधनकारक आहे. जे अधिकारी व कर्मचारी बदली झालेल्या जागेवर हजर झाले नाहीत, बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न करतील किंवा रजेवर जातील, अशा अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत. त्याचा उल्लेख करुन आवश्यकतेनुसार इतर भागातील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात बदल्या करुन कोणत्याही परिस्थितीत ३१ डिसेंबपर्यंत रिक्त जागा भरल्या जाव्यात असे आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशाची काटेकोरपणे कार्यवाही न झाल्यास त्याला संबंधित विभागांच्या सचिवांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही मुख्य सचिवांनी दिला आहे.
