चिपळूण साहित्य संमेलन वेगवेगळ्या वादाने घेरले असतानाच, संमेलनाच्या खर्चासाठी जमा करण्यात आलेला आमदार निधी बेकायदा ठरणार आहे. आमदारांनी विकास निधीचा वापर कशासाठी व कोणकोणत्या कामासाठी करायचा याचे नियम व अटी ठरलेल्या आहेत. त्यात साहित्य संमेलनासारख्या कार्यक्रमासाठी निधी वापरण्याची तरतूदच नाही, असे नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलनासाठी जमा करण्यात आलेल्या ७५ लाख रुपयांच्या आमदार निधीवरून एक नवा कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
आपापल्या मतदारसंघात विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी विधानसभा व विधान परिषदेच्या आमदारांना वर्षांला दोन कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. हा निधी कोणत्या कामासाठी वापरायचा याचे नियम ठरविण्यात आले आहेत. नियोजन विभागाने सप्टेंबर २०११ ला जारी केलेल्या आमदार स्थानिक निधी कार्यक्रम व सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्वे, या शासन आदेशात आमदार निधीतून कोणती कामे करता येऊ शकतात व कोणती कामे करता येत नाहीत तसेच कोणत्या कामावर किती खर्च करायचा याची यादीच दिली आहे. त्यानुसार लघू पाटबंधारे, लहान रस्ते, व्यायाम शाळा, समाज मंदिरे, चावडी, विंधन विहिरी, पाणी पुरवठा योजना, क्रिडांगणे, सार्वजनिक शौचालये, गटारे बंधिस्त करणे, शासकीय आश्रम शाळांचे बांधकाम व दुरुस्ती, ग्रापंचायतीच्या हद्दीत व्यासपीठ किंवा खुला रंगमंच बांधणे, सार्वजनिक वाचनालय, बालवाडी, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रे, सार्वजनिक रस्त्यावर दिवाबत्ती, एस.टी थांब्यावर निवारे बांधणे, इत्यादी विकास कामांसाठीच आमदार निधी खर्च करण्याचे बंधन आहे. तर, कोणत्या कामासाठी आमदार निधी वापरायचा नाही याची १४ कामांची यादी देण्यात आली आहे. प्रामुख्याने खासगी व सहकारी संस्थाची कामे, एखाद्या कामाला पूरक मदत, खासगी, सहकारी संस्थांना अनुदान, कर्ज वा वर्गणी देणे, स्मारके, पुतळे, व स्वागत कमानी उभारणे, ही कामे करता येत नाहीत.
शासनाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या पर्यटन व सांस्कृतिक महोत्सवासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत आमदार निधी खर्च करण्याची मुभा आहे, परंतु अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे खासगी संस्थेचा कार्यक्रम असल्याने आमदार निधीचा त्यासाठी वापर करता येत नाही, याकडे काही अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले.
