वादग्रस्त आणि घटनाबाह्य़ असलेल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक अनुदानाचा वापर अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या ‘फुकट फौजदारां’ची तिकिटे काढण्यासाठी केला जात असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. यापुढे दिलेल्या अनुदानाचा वापर अशा प्रकारे तिकीट काढण्यासाठी केला जाऊ नये, अशी तंबीही महामंडळाला देण्यात आली आहे.
सिंगापूर येथे झालेल्या तिसऱ्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासनाकडून मिळालेल्या ५० लाख रुपयांचा वापर साहित्य महामंडळाचे जे पदाधिकारी या संमेलनासाठी सिंगापूरला गेले, त्यांच्या तिकिटांवर झाला असल्याचे माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला लेखी पत्र देण्यात आले असून, त्यात अन्यथा अनुदान द्यायचे की नाही याचा पुनर्विचार करावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सिंगापूर संमेलनासाठी जे सदस्य शासनाच्या खर्चाने गेले त्यांची नावे आणि त्यांच्यासाठी शासकीय अनुदानातून प्रत्येकी किती खर्च झाला, त्याचीही माहिती साहित्य महामंडळाने राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाला तातडीने कळवावी, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान साहित्य-संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी आणि त्या अनुषंगाने आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमासाठी देण्यात येत असते. तथापि या अनुदानातून महामंडळ सदस्यांच्या प्रवासाचे तिकीट काढण्यासाठी खर्च करण्यात आल्याचे दिसून येते. तरी यापुढे महामंडळ सदस्यांची तिकिटे काढण्यासाठी शासनाच्या या अनुदानाचा वापर करण्यात येऊ नये, अशी स्पष्ट सूचनाही साहित्य महामंडळाला करण्यात आली आहे. आतापर्यंत झालेल्या तीन विश्व मराठी साहित्य संमेलनांसाठी राज्य शासनाकडून एकूण एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. या संमेलनावर झालेला खर्च, हिशेब यासाठी माहितीच्या अधिकाराखाली गेली दोन वर्षे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी भाषा विभाग यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र ही माहिती मिळण्यास टाळाटाळ आणि टोलवाटोलवी केली जात असल्याने आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाच साकडे घालण्यात आले आहे.
