देशभरातील मुलभूत संशोधनाची गती मंदावली; अणुऊर्जा आयोगाच्या अखत्यारीतील संस्थांनाही फटका
देशभरातील स्वायत्त संस्थांनी सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हावे अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारने संस्थांच्या निधीत कपात करण्यास सुरूवात केल्याने देशभरातील विज्ञानसंस्थांमधील संशोधनकार्य मंदावले आहे. टाटा मुलभूत विज्ञान संशोधन संस्थेलाही याचा फटका बसण्यास सुरूवात झाली आहे. काही संस्थांतील अनेक संशोधन प्रयोग बंद करावे लागले असून, संस्थांमध्ये बाह्य़ तज्ज्ञांना निमंत्रित करण्याबाबतही हात आखडता घ्यावा लागत आहे. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास देशातील मुलभूत विज्ञान संशोधनाची गती मंदावेल आणि परिणामी जागतिक स्पध्रेत आपला देश मागे राहिली अशी भीती वैज्ञानिक व्यक्त करीत आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत अणुऊर्जा आयोगाच्या निधीतही फारशी वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याचा फटका आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना बसला आहे. या संस्थांच्या निधीत २० ते २५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. टाटा मुलभूत विज्ञान संशोधन संस्थेलाही यंदा देण्यात आलेल्या निधीत एक रुपयांचीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याचा परिणाम उपयोजित संशोधनावर होत आहे. संशोधनासाठीची उपकरणे मागविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे अनेक संशोधनप्रकल्प विविध पातळ्यांवर खोळंबलेले आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विज्ञान संशोधन संस्थांच्याबाबतही असेच घडत आहे. त्यांच्या निधीतही २० ते ३० टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या सार्वत्रिक आर्थिक नियमावलीमध्ये, सर्व स्वायत्त संस्थांनी केंद्राच्या निधीवर अवलंबून न राहता आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्याकडे वाटचाल करण्यास सुरुवात करावी, असे म्हटले आहे. त्यांच्या निधीत कपात करतानाच, संस्थेतील प्राध्यापकांनी सल्लागार म्हणून काम पाहावे व ३० टक्के निधी उभा करावा अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
मात्र सर्वच संस्थांतील प्राध्यापकांना सल्लागार म्हणून काम पाहणे शक्य नसून, त्यांनी हा निधी कुठून उभारायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्राध्यापकांनी त्यांचा संशोधनासाठीचा वेळ विपणनासाठी खर्च करायचा का, असा प्रश्न वैज्ञानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. याविषयी अणुउर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. शेखर बसू यांच्याशी ई-मेलद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ई-मेलला कोणतेही उत्तर आले नाही.
निधी कपात करून विज्ञान संशोधनावर एक प्रकारे बंधने आणली गेली आहेत. मुलभूत विज्ञान संशोधनामुळे अनेक गोष्टींची उकल होते. त्याचा फायदा संपूर्ण मानवसृष्टीला होतो. पण सध्या ही भावनाच नाहिशी होऊ लागली आहे. यामुळे भौतिक रुपातील गोष्टींनाच विशेष महत्त्व दिले जात असून, त्यातूनच सर्व अभ्यासांचे मूल्यमापन केले जात आहे. हे चुकीचे असून विज्ञानाला अधोगतीकडे नेणारे आहे. – प्रा. एस. महादेवन, विज्ञान संस्था, बेंगळुरू
निधी कपातीमुळे विद्यार्थ्यांवर परिणाम
‘आयआयटी’सारख्या संस्थांना शुल्कवाढीचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. यावर्षी ‘आयसर’ या संस्थेनेही शुल्कात दोन ते अडीच पट वाढ केली आहे. ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास टाटा मुलभूत विज्ञान संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शुल्क आकारावे लागेल. विद्यार्थ्यांनी मुलभूत विज्ञानाकडे वळावे यासाठी ‘आयसर’ किंवा टाटा मुलभूत विज्ञान संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. तेथील शुल्कही खाजगी संस्थांमधील शुल्काएवढेच झाले, तर या संस्थांच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल असे तेथील प्राध्यापकांचे मत आहे.
देशभरातील स्वायत्त संस्थांनी सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हावे अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारने संस्थांच्या निधीत कपात करण्यास सुरूवात केल्याने देशभरातील विज्ञानसंस्थांमधील संशोधनकार्य मंदावले आहे. टाटा मुलभूत विज्ञान संशोधन संस्थेलाही याचा फटका बसण्यास सुरूवात झाली आहे. काही संस्थांतील अनेक संशोधन प्रयोग बंद करावे लागले असून, संस्थांमध्ये बाह्य़ तज्ज्ञांना निमंत्रित करण्याबाबतही हात आखडता घ्यावा लागत आहे. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास देशातील मुलभूत विज्ञान संशोधनाची गती मंदावेल आणि परिणामी जागतिक स्पध्रेत आपला देश मागे राहिली अशी भीती वैज्ञानिक व्यक्त करीत आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत अणुऊर्जा आयोगाच्या निधीतही फारशी वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याचा फटका आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना बसला आहे. या संस्थांच्या निधीत २० ते २५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. टाटा मुलभूत विज्ञान संशोधन संस्थेलाही यंदा देण्यात आलेल्या निधीत एक रुपयांचीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याचा परिणाम उपयोजित संशोधनावर होत आहे. संशोधनासाठीची उपकरणे मागविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे अनेक संशोधनप्रकल्प विविध पातळ्यांवर खोळंबलेले आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विज्ञान संशोधन संस्थांच्याबाबतही असेच घडत आहे. त्यांच्या निधीतही २० ते ३० टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या सार्वत्रिक आर्थिक नियमावलीमध्ये, सर्व स्वायत्त संस्थांनी केंद्राच्या निधीवर अवलंबून न राहता आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्याकडे वाटचाल करण्यास सुरुवात करावी, असे म्हटले आहे. त्यांच्या निधीत कपात करतानाच, संस्थेतील प्राध्यापकांनी सल्लागार म्हणून काम पाहावे व ३० टक्के निधी उभा करावा अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
मात्र सर्वच संस्थांतील प्राध्यापकांना सल्लागार म्हणून काम पाहणे शक्य नसून, त्यांनी हा निधी कुठून उभारायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्राध्यापकांनी त्यांचा संशोधनासाठीचा वेळ विपणनासाठी खर्च करायचा का, असा प्रश्न वैज्ञानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. याविषयी अणुउर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. शेखर बसू यांच्याशी ई-मेलद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ई-मेलला कोणतेही उत्तर आले नाही.
निधी कपात करून विज्ञान संशोधनावर एक प्रकारे बंधने आणली गेली आहेत. मुलभूत विज्ञान संशोधनामुळे अनेक गोष्टींची उकल होते. त्याचा फायदा संपूर्ण मानवसृष्टीला होतो. पण सध्या ही भावनाच नाहिशी होऊ लागली आहे. यामुळे भौतिक रुपातील गोष्टींनाच विशेष महत्त्व दिले जात असून, त्यातूनच सर्व अभ्यासांचे मूल्यमापन केले जात आहे. हे चुकीचे असून विज्ञानाला अधोगतीकडे नेणारे आहे. – प्रा. एस. महादेवन, विज्ञान संस्था, बेंगळुरू
निधी कपातीमुळे विद्यार्थ्यांवर परिणाम
‘आयआयटी’सारख्या संस्थांना शुल्कवाढीचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. यावर्षी ‘आयसर’ या संस्थेनेही शुल्कात दोन ते अडीच पट वाढ केली आहे. ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास टाटा मुलभूत विज्ञान संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शुल्क आकारावे लागेल. विद्यार्थ्यांनी मुलभूत विज्ञानाकडे वळावे यासाठी ‘आयसर’ किंवा टाटा मुलभूत विज्ञान संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. तेथील शुल्कही खाजगी संस्थांमधील शुल्काएवढेच झाले, तर या संस्थांच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल असे तेथील प्राध्यापकांचे मत आहे.
