मुंबई : अर्थ खात्याची सूत्रे हाती येताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आठवडाभरातच राष्ट्रवादीच्या बंडखोर आमदारांवर निधीवर्षांव केला आहे. त्यांनी या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी २५ कोटी किंवा त्याहून अधिक निधी मंजूर केला असून, त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये खास तरतूद करण्यात आली आहे. शिंदे गटाच्या काही आमदारांनाही निधी मंजूर करीत त्यांची नाराजी दूर करण्याचाही प्रयत्न अजितदादांनी केल्याचे दिसते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

  गेल्या आठवडय़ात खातेवाटप होताच अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीतील बंडात साथ देणाऱ्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी मंजूर केला. त्यासाठी आमदारांकडून कामांची यादी मागविण्यात आली होती. विधिमंडळाला सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी १५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातूनच राष्ट्रवादीबरोबरच शिंदे गटाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

 अजित पवार यांना साथ देणाऱ्या आमदारांची संख्या वाढण्यामागे निधीवाटप हे एक कारण असल्याचे सांगण्यात येते. आमदारांच्या विकास कामांसाठी किमान २५ कोटी ते ५० कोटींपर्यंत निधी मंजूर झाल्याचे सांगण्यात येते. ‘अजित पवार यांना साथ देण्याच्या निर्णयामुळे आपल्या मतदारसंघातील रखडलेल्या विकास कामांसाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर झाल्याचे नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली मतदारसंघातील राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी समाजमाध्यमातून जाहीर केले. विशेष म्हणजे अहिरे यांनी आधी शरद पवार यांना पाठिंबा दिला होती. पण, भूमिका बदलताच आमदार अहिरे यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी तीन दिवसांत ४० कोटी मंजूर झाले आहेत.

 आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांबरोबरच शरद पवार यांच्याबरोबर असलेल्या काही आमदारांच्या मतदारसंघासाठी अजित पवार यांनी निधी मंजूर केला आहे. बंडानंतर अजित पवार यांच्या गटाने मुख्यत्वे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना लक्ष्य केले होते. पण, जयंत पाटील यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी निधी मंजूर करून अजितदादांनी साऱ्यांनाच धक्का दिला आहे. आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी निधी मंजूर झाल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले. शरद पवार गटाचा किल्ला लढविणारे आणि अजित पवार गटावर टीका करणारे जितेंद्र आव्हाड यांच्या कळवा-मुंब्रा मतदारसंघासाठी मात्र निधी मंजूर झालेला नाही. त्यांना अद्यापही निधीची प्रतीक्षा आहे. अन्य काही आमदारांनाही निधी मिळालेला नाही.

पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आलेल्या दीड हजार कोटींच्या तरतुदीतून राष्ट्रवादीबरोबरच शिंदे गटाच्या काही आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्याकडे वित्त खाते सोपविण्यास शिंदे गटाने निधी वाटपावरूनच विरोध केला होता. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार यांनी फक्त राष्ट्रवादीच्या आमदारांना अधिकचा निधी दिला, अशी नाराजी बंडखोर शिवसेना आमदारांनी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या आमदारांनाही खूश करण्यात आले आहे. भाजपच्या काही आमदारांच्या मतदारसंघातही निधी दिला जाणार आहे.

सत्ताधारी आमदारांना खूश करण्याची प्रथा

सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना निधी देऊन खूश करण्याची प्रथा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात पडली होती. तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी ५ ते १० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजप व शिवसेनेने त्यावर आक्षेप घेतला होता. सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघासाठी निधी देण्यावर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. २०१४ मध्ये सत्ताबदल होताच देवेंद्र फडणवीस सरकारने भाजप आणि शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघासाठी अधिकचा निधी मंजूर केला होता. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी निधी मंजूर केला होता. यावर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला होता. गेल्या जूनमध्ये सत्ताबदल होताच भाजप आणि शिंदे गटाच्या आमदारांच्या मतदारसंघात विकास कामांसाठी निधी मंजूर झाला होता.

२५ कोटींहून अधिक..

पुरवणी मागण्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या विकासकामांसाठी १५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातूनच अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या कामांसाठी प्रत्येकी २५ कोटींहून अधिक तरतूद केली आहे. देवळाली मतदारसंघातील आमदार सरोज अहिरे यांना तर ४० कोटी मंजूर झाले आहेत.

राज्याचा समतोल विकास केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री देतात. मग, सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना विशेष निधी आणि विरोधी आमदारांना डावलून समतोल विकास कसा साधला जाईल? – बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस नेते

निधीवाटपाबाबत काहीच तक्रार नाही. आमच्या आमदारांनाही निधी मिळाला आहे. माझ्या मतदारसंघातील रखडलेल्या विकास कामांना निधी मंजूर झाला आहे. – भरत गोगावले, शिवसेना (शिंदे गट) प्रतोद

  गेल्या आठवडय़ात खातेवाटप होताच अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीतील बंडात साथ देणाऱ्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी मंजूर केला. त्यासाठी आमदारांकडून कामांची यादी मागविण्यात आली होती. विधिमंडळाला सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी १५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातूनच राष्ट्रवादीबरोबरच शिंदे गटाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

 अजित पवार यांना साथ देणाऱ्या आमदारांची संख्या वाढण्यामागे निधीवाटप हे एक कारण असल्याचे सांगण्यात येते. आमदारांच्या विकास कामांसाठी किमान २५ कोटी ते ५० कोटींपर्यंत निधी मंजूर झाल्याचे सांगण्यात येते. ‘अजित पवार यांना साथ देण्याच्या निर्णयामुळे आपल्या मतदारसंघातील रखडलेल्या विकास कामांसाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर झाल्याचे नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली मतदारसंघातील राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी समाजमाध्यमातून जाहीर केले. विशेष म्हणजे अहिरे यांनी आधी शरद पवार यांना पाठिंबा दिला होती. पण, भूमिका बदलताच आमदार अहिरे यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी तीन दिवसांत ४० कोटी मंजूर झाले आहेत.

 आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांबरोबरच शरद पवार यांच्याबरोबर असलेल्या काही आमदारांच्या मतदारसंघासाठी अजित पवार यांनी निधी मंजूर केला आहे. बंडानंतर अजित पवार यांच्या गटाने मुख्यत्वे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना लक्ष्य केले होते. पण, जयंत पाटील यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी निधी मंजूर करून अजितदादांनी साऱ्यांनाच धक्का दिला आहे. आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी निधी मंजूर झाल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले. शरद पवार गटाचा किल्ला लढविणारे आणि अजित पवार गटावर टीका करणारे जितेंद्र आव्हाड यांच्या कळवा-मुंब्रा मतदारसंघासाठी मात्र निधी मंजूर झालेला नाही. त्यांना अद्यापही निधीची प्रतीक्षा आहे. अन्य काही आमदारांनाही निधी मिळालेला नाही.

पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आलेल्या दीड हजार कोटींच्या तरतुदीतून राष्ट्रवादीबरोबरच शिंदे गटाच्या काही आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्याकडे वित्त खाते सोपविण्यास शिंदे गटाने निधी वाटपावरूनच विरोध केला होता. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार यांनी फक्त राष्ट्रवादीच्या आमदारांना अधिकचा निधी दिला, अशी नाराजी बंडखोर शिवसेना आमदारांनी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या आमदारांनाही खूश करण्यात आले आहे. भाजपच्या काही आमदारांच्या मतदारसंघातही निधी दिला जाणार आहे.

सत्ताधारी आमदारांना खूश करण्याची प्रथा

सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना निधी देऊन खूश करण्याची प्रथा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात पडली होती. तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी ५ ते १० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजप व शिवसेनेने त्यावर आक्षेप घेतला होता. सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघासाठी निधी देण्यावर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. २०१४ मध्ये सत्ताबदल होताच देवेंद्र फडणवीस सरकारने भाजप आणि शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघासाठी अधिकचा निधी मंजूर केला होता. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी निधी मंजूर केला होता. यावर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला होता. गेल्या जूनमध्ये सत्ताबदल होताच भाजप आणि शिंदे गटाच्या आमदारांच्या मतदारसंघात विकास कामांसाठी निधी मंजूर झाला होता.

२५ कोटींहून अधिक..

पुरवणी मागण्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या विकासकामांसाठी १५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातूनच अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या कामांसाठी प्रत्येकी २५ कोटींहून अधिक तरतूद केली आहे. देवळाली मतदारसंघातील आमदार सरोज अहिरे यांना तर ४० कोटी मंजूर झाले आहेत.

राज्याचा समतोल विकास केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री देतात. मग, सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना विशेष निधी आणि विरोधी आमदारांना डावलून समतोल विकास कसा साधला जाईल? – बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस नेते

निधीवाटपाबाबत काहीच तक्रार नाही. आमच्या आमदारांनाही निधी मिळाला आहे. माझ्या मतदारसंघातील रखडलेल्या विकास कामांना निधी मंजूर झाला आहे. – भरत गोगावले, शिवसेना (शिंदे गट) प्रतोद