राज्याची वार्षिक योजना मंजूर होताच मागासवर्गीयांच्या निधीची पळवापळवी सुरू झाली आहे. माजी सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी त्याबद्दल थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे तक्रार केली. त्यावर अनुसूचित जाती व जमातीसाठी प्रस्तवित करण्यात आलेला निधी इतरत्र वळविला जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
केंद्रीय नियोजन आयोगाने राज्याच्या २०१३-१४ च्या ४९ हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजनेला नुकतीच मान्यता दिली. या योजनेत अनुसूचित जाती जमातीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद केली जाते. इतर कोणत्याही कामासाठी हा निधी वापरता येणार नाही व इतरत्र वळविता येणार नाही, अशा नियोजन आयोगाच्या सक्त सूचना आहेत. आयोगाने २००६ मध्ये सर्व राज्यांसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये पाटबंधारे, उर्जा व राष्ट्रीय-राज्य मार्ग किंवा रस्ते प्रकल्पांसाठी तर हा निधी अजिबात वापरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तरीही यंदाच्या योजनेतील अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी ठरविण्यात आलेल्या निधीतील सुमारे ५०० कोटी रुपये रस्त्यांच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर केंद्र सहाय्यित योजनांसाठी राज्याचा हिस्सा म्हणून याच तरतुदींमधून आणखी ६५० कोटी रुपये वळते करण्याचा घाट घातला आहे.
या संदर्भात २२ मे रोजी लोकसत्तामध्ये हे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यावर हंडोरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून दलित-आदिवासींचा निधी इतरत्र वापरण्यास मनाई करावी, अशी विनंती केली. सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनीही अनुसूचित जातीसाठीचा निधी इतरत्र वळविण्यास विरोध केला आहे.
