आठवडय़ाची मुलाखत : जी. के. नागेश्वर राव
मुख्याधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लि.
देशात वर्षांला पाच कोटींहून अधिक अभ्यासक्रम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे दिली जातात. प्रमाणपत्रे देणाऱ्या संस्था वेगवेगळ्या आहेत. यामुळे एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत शिकण्यासाठी जाताना प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाते. इतकेच नव्हे तर नोकरीला निवड झाल्यावरही प्रमाणपत्रांची पडताळणी होते. यात बराच वेळ जातो; मात्र आता या सर्व गोष्टी एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. दहा दिवसांपूर्वीच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉझिटरी’ (एनईडी)चे अनावरण केले. नेमकी काय आहे ही सुविधा, याचा विद्यार्थ्यांना तसेच शैक्षणिक संस्थांना काय फायदा आहे, याबाबत ‘राष्ट्रीय सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लि.’ (एनएसडीएल)चे मुख्याधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक जी. के. नागेश्वर राव यांच्याशी केलेली बातचित.
* एनएडी ही सुविधा नेमकी काय आहे?
देशात शेकडो शैक्षणिक संस्था आहेत. या संस्थांमार्फत दरवर्षी पदवी आणि पदविका प्रमाणपत्रे दिली जातात. ही प्रमाणपत्रे छपाई करून देण्याऐवजी थेट ‘एनईडी’च्या संकेतस्थळावर अद्ययावत केली जाणार आहेत. प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही वेळी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. संस्थांना यातून विद्यार्थ्यांचा पूर्ण तपशील उपलब्ध होऊ शकणार आहे. तर विद्यार्थ्यांना त्यांनी आजवर मिळविलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांचा तपशील एकत्रित उपलब्ध होईल. अनेकदा शैक्षणिक संस्थांमध्येही जुनी प्रमाणपत्रे शोधण्याचे काम खूप अवघड होते. अशा वेळी ही सेवा विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायी ठरेलच आणि विद्यापीठाचे कामही वाचणार आहे.
* ही नेमकी प्रक्रिया काय आहे?
या ‘डिपॉझिटरी’मध्ये प्रत्येक शैक्षणिक संस्था ते देत असलेले प्रमाणपत्र ‘डिजिटल’ स्वरूपात अद्ययावत करेल. यासाठी विद्यार्थ्यांचे खाते तयार केले जाईल. या खात्याला ‘आधार’ क्रमांक जोडला जाईल. त्या मदतीने खाते उघडता येईल. विद्यार्थ्यांचा खातेक्रमांक तो ज्या शैक्षणिक संस्थेत शिकत आहे, तेथे उपलब्ध असेल. तसेच कोणत्याही संस्थेत प्रवेश घेताना वा अगदी नोकरीसाठीही हा खातेक्रमांक देऊ शकतो. त्याच्या या खातेक्रमांकावरून संबंधित संस्था त्याच्या परवानगीने त्याच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करू शकतील. यामुळे या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना केवळ त्यांचे लॉग-इन करायचे आहे. इतर सर्व प्रक्रिया शैक्षणिक संस्था करतील.
* सायबर हल्ल्यांची शक्यता लक्षात घेऊन मोठय़ा प्रमाणावरील माहिती डिजिटल स्वरूपात साठवणे कितपत सुरक्षित वाटते.
शैक्षणिक संस्थांचा तपशील डिजिटल करणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे संस्थांचे सर्व व्यवहार कागदरहित होणार आहेत. हे करत असताना ‘एनएसडीएल’सारख्या मोठय़ा कंपन्यांनी सुरक्षेचे अनेक उपाय योजले आहेत. यामुळे कोणासही यात शिरकाव करणे शक्य नाही. ही सुरक्षा अगदी लहान लहान पातळीवर केली गेली आहे. म्हणजे एखाद्या शैक्षणिक संस्थेने त्यांचे डिजिटल प्रमाणपत्र संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अद्ययावत केले. ते प्रमाणपत्र जर दुसऱ्या शैक्षणिक संस्थेला तसेच कोणत्याही खासगी संस्थेला पडताळून पाहायचे असेल तर त्यासाठी त्यांना त्या विद्यार्थ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. यामुळे कोणीही कोणाचे प्रमाणपत्र पाहू शकणार नाही. तसेच प्रमाणपत्र शैक्षणिक संस्थाच अधिकृत डिजिटल स्वाक्षरीसह अद्ययावत करणार असल्यामुळे खोटय़ा प्रमाणपत्रांचा प्रश्न निकाली निघेल. तसेच या प्रमाणपत्रात वा गुणपत्रिकेत काही प्रमाणात बदल करावयाचे असतील तर त्याचे अधिकार केवळ शैक्षणिक संस्थांमधील अधिकाऱ्यांनाच राहतील.
* सव्‍‌र्हरच्या क्षमतेविषयी काय उपाययोजना घेतल्या आहेत?
यावर्षी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आमच्या सेवेचा लाभ घेतला असून त्यांच्या १७ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र ‘डिजिटली’ अद्ययावत करण्यात आले आहे. आता इतर शैक्षणिक संस्थाही आमच्याशी संपर्क साधत असून लवकरच देशातील महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्था या उपक्रमात सहभागी होतील. ही प्रक्रिया पुढे सुरूच राहील. यामुळे ती टप्प्याटप्प्याने हे सर्व पूर्ण केले जाणार आहे. एनएसडीएल ही सरकारची मोठी कंपनी असून त्यांच्याकडे अद्ययावत सव्‍‌र्हरची क्षमता आहे.
* ही सेवा पूर्णपणे मोफत असेल का?
विद्यार्थी असेपर्यंत ही सेवा विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. पण ज्या वेळेस विद्यार्थी नोकरीला लागेल तेव्हा त्यांना काही माफक शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच प्रमाणपत्र पडताळणी करणाऱ्या संस्थांकडूनही काही रक्कम आकारली जाणार आहे.
मुलाखत : नीरज पंडित
मुख्याधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लि.
देशात वर्षांला पाच कोटींहून अधिक अभ्यासक्रम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे दिली जातात. प्रमाणपत्रे देणाऱ्या संस्था वेगवेगळ्या आहेत. यामुळे एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत शिकण्यासाठी जाताना प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाते. इतकेच नव्हे तर नोकरीला निवड झाल्यावरही प्रमाणपत्रांची पडताळणी होते. यात बराच वेळ जातो; मात्र आता या सर्व गोष्टी एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. दहा दिवसांपूर्वीच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉझिटरी’ (एनईडी)चे अनावरण केले. नेमकी काय आहे ही सुविधा, याचा विद्यार्थ्यांना तसेच शैक्षणिक संस्थांना काय फायदा आहे, याबाबत ‘राष्ट्रीय सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लि.’ (एनएसडीएल)चे मुख्याधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक जी. के. नागेश्वर राव यांच्याशी केलेली बातचित.
* एनएडी ही सुविधा नेमकी काय आहे?
देशात शेकडो शैक्षणिक संस्था आहेत. या संस्थांमार्फत दरवर्षी पदवी आणि पदविका प्रमाणपत्रे दिली जातात. ही प्रमाणपत्रे छपाई करून देण्याऐवजी थेट ‘एनईडी’च्या संकेतस्थळावर अद्ययावत केली जाणार आहेत. प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही वेळी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. संस्थांना यातून विद्यार्थ्यांचा पूर्ण तपशील उपलब्ध होऊ शकणार आहे. तर विद्यार्थ्यांना त्यांनी आजवर मिळविलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांचा तपशील एकत्रित उपलब्ध होईल. अनेकदा शैक्षणिक संस्थांमध्येही जुनी प्रमाणपत्रे शोधण्याचे काम खूप अवघड होते. अशा वेळी ही सेवा विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायी ठरेलच आणि विद्यापीठाचे कामही वाचणार आहे.
* ही नेमकी प्रक्रिया काय आहे?
या ‘डिपॉझिटरी’मध्ये प्रत्येक शैक्षणिक संस्था ते देत असलेले प्रमाणपत्र ‘डिजिटल’ स्वरूपात अद्ययावत करेल. यासाठी विद्यार्थ्यांचे खाते तयार केले जाईल. या खात्याला ‘आधार’ क्रमांक जोडला जाईल. त्या मदतीने खाते उघडता येईल. विद्यार्थ्यांचा खातेक्रमांक तो ज्या शैक्षणिक संस्थेत शिकत आहे, तेथे उपलब्ध असेल. तसेच कोणत्याही संस्थेत प्रवेश घेताना वा अगदी नोकरीसाठीही हा खातेक्रमांक देऊ शकतो. त्याच्या या खातेक्रमांकावरून संबंधित संस्था त्याच्या परवानगीने त्याच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करू शकतील. यामुळे या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना केवळ त्यांचे लॉग-इन करायचे आहे. इतर सर्व प्रक्रिया शैक्षणिक संस्था करतील.
* सायबर हल्ल्यांची शक्यता लक्षात घेऊन मोठय़ा प्रमाणावरील माहिती डिजिटल स्वरूपात साठवणे कितपत सुरक्षित वाटते.
शैक्षणिक संस्थांचा तपशील डिजिटल करणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे संस्थांचे सर्व व्यवहार कागदरहित होणार आहेत. हे करत असताना ‘एनएसडीएल’सारख्या मोठय़ा कंपन्यांनी सुरक्षेचे अनेक उपाय योजले आहेत. यामुळे कोणासही यात शिरकाव करणे शक्य नाही. ही सुरक्षा अगदी लहान लहान पातळीवर केली गेली आहे. म्हणजे एखाद्या शैक्षणिक संस्थेने त्यांचे डिजिटल प्रमाणपत्र संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अद्ययावत केले. ते प्रमाणपत्र जर दुसऱ्या शैक्षणिक संस्थेला तसेच कोणत्याही खासगी संस्थेला पडताळून पाहायचे असेल तर त्यासाठी त्यांना त्या विद्यार्थ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. यामुळे कोणीही कोणाचे प्रमाणपत्र पाहू शकणार नाही. तसेच प्रमाणपत्र शैक्षणिक संस्थाच अधिकृत डिजिटल स्वाक्षरीसह अद्ययावत करणार असल्यामुळे खोटय़ा प्रमाणपत्रांचा प्रश्न निकाली निघेल. तसेच या प्रमाणपत्रात वा गुणपत्रिकेत काही प्रमाणात बदल करावयाचे असतील तर त्याचे अधिकार केवळ शैक्षणिक संस्थांमधील अधिकाऱ्यांनाच राहतील.
* सव्‍‌र्हरच्या क्षमतेविषयी काय उपाययोजना घेतल्या आहेत?
यावर्षी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आमच्या सेवेचा लाभ घेतला असून त्यांच्या १७ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र ‘डिजिटली’ अद्ययावत करण्यात आले आहे. आता इतर शैक्षणिक संस्थाही आमच्याशी संपर्क साधत असून लवकरच देशातील महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्था या उपक्रमात सहभागी होतील. ही प्रक्रिया पुढे सुरूच राहील. यामुळे ती टप्प्याटप्प्याने हे सर्व पूर्ण केले जाणार आहे. एनएसडीएल ही सरकारची मोठी कंपनी असून त्यांच्याकडे अद्ययावत सव्‍‌र्हरची क्षमता आहे.
* ही सेवा पूर्णपणे मोफत असेल का?
विद्यार्थी असेपर्यंत ही सेवा विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. पण ज्या वेळेस विद्यार्थी नोकरीला लागेल तेव्हा त्यांना काही माफक शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच प्रमाणपत्र पडताळणी करणाऱ्या संस्थांकडूनही काही रक्कम आकारली जाणार आहे.
मुलाखत : नीरज पंडित
