विकासापासून वंचित, उपेक्षित असलेला दुर्गम जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गडचिरोलीत ग्रामीण विद्युतीकरणाचा कार्यक्रम ‘महावितरण’ने हाती घेतला आहे. पण गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादी कारवायांची भीतीमुळे वारंवार निविदा काढूनही १३ गावांच्या विद्युतीकरणाच्या कामाकडे कंत्राटदारांनी पाठ फिरवली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात पायाभूत सोयी-सुविधांची वानवा आहे. रस्ते, वीज यासारख्या सुविधा अद्यापही जिल्हाभर पोहोचलेल्या नाहीत. अनेक गावे आणि त्यातील रहिवासी त्यामुळे मध्ययुगीन जीवन जगत आहेत. त्यातूनच नक्षलवादी कारवायांना या भागात आश्रय मिळाला. गेल्या काही काळात सतत नक्षलवादी कारवाया आणि त्यात सरकारी यंत्रणांवर होणारे प्राणघातक हल्ले ही नित्याची बाब झाली आहे.
गडचिरोलीत गावांमध्ये वीज पोहोचवण्याचा कार्यक्रम ‘महावितरण’ने हाती घेतला आहे. त्यासाठी टप्प्याटप्यात वीजयंत्रणा दूरवरच्या गावांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम हाती घेण्यात येत असते. या कार्यक्रमांतर्गत नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या एटापल्ली, भामरागड आणि अहेरी या तालुक्यांतील गावांमध्ये वीजयंत्रणा टाकण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. दोन वेळा निविदा काढूनही बऱ्याच गावांसाठी प्रतिसाद मिळाला नाही. आता तिसऱ्या वेळी निविदा येऊनही जवळपास १३ गावांच्या विद्युतीकरणासाठी एकहीही कंत्राटदार पुढे आला नाही. त्यामुळे या गावांतील सुमारे दोन हजार लोकांना आणखी काही काळ अंधारात राहावे लागणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नक्षलवाद्यांनी आतापर्यंत वीजयंत्रणेच्या कामाला कसलेही नुकसान पोहोचवलेले नाही. तसेच वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनाही कामापासून रोखलेले नाही. पण नक्षलवाद्यांच्या भीतीपोटी कंत्राटदार विद्युतीकरणाच्या कामाकडे पाठ फिरवत आहेत. नक्षलवाद्यांबरोबरच या भागात वन खात्याचीही प्रचंड दहशत आहे.  वन खात्याच्या अडकाठीमुळेही या कामांसाठी लोक पुढे येत नाहीत, असे ‘महावितरण’च्या सूत्रांनी सांगितले.