विधानसभेसाठी गडकरी यांची ‘आक्रमक’ विकासनीती!

दिल्लीतील सत्तांतरापाठोपाठ येऊ घातलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आक्रमकपणे सुरू केलेल्या तयारीच्या झळा राज्य सरकारला, त्यातही काँग्रेस-राष्ट्रवादीला  बसू लागल्या आहेत. केंद्रातील सत्ता जाताच शरद पवारांची दिल्लीतील ‘पॉवर’ही कमी झाली असून ती ताकद आता नितीन गडकरींच्या पारडय़ात जमा झाल्याचे बोलले जात आहे. गडकरी यांनी निवडणुकीआधीच महाराष्ट्राच्या विकासाचा ताबा घेतल्याचे बोलले जात असून नागपूर मतदारसंघातील मेट्रो प्रकल्प विक्रमी वेळात मार्गी लावण्यातही त्यांना यश आले आहे.
पुणे आणि नागपूर या दोन्ही शहरांचे मेट्रो प्रकल्प एकाच ट्रॅकवर असताना, केवळ नागपूर मेट्रोचाच प्रकल्प मार्गी लागला आहे. पवार यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा असलेल्या पुणे मेट्रोला मात्र यार्डात पाठविण्याच्या हालचाली दिल्लीदरबारी सुरू झाल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे. त्यातूनच पवारांची दिल्लीतील पॉवर कमी झाली असून गडकरींचे वजन मात्र भलतेच वाढल्याची चर्चा मंत्रालयात ऐकावयास मिळत आहे.
मोठय़ा शहरांमधील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी मुंबईच्या धर्तीवर पुणे आणि नागपूरमध्ये मेट्रो प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. ८,६०० कोटी रूपये खर्चाच्या पुणे मेट्रोला जून २०१२ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्वादीतील राजकारणात हा प्रकल्प अडकल्याने त्यासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण स्थापन करण्यास बराच कालावधी लागला. याच दरम्यान, ६,६०० कोटी रूपये खर्चाच्या नागपूर मेट्रो प्रकल्पास जानेवारी २०१४ मध्ये राज्य सरकारने मान्यता दिली. काही त्रुटी पूर्ण करण्याच्या अटींवर ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी केंद्र सरकारने या दोन्ही प्रकल्पांना तत्वत: मान्यता दिली. त्यानुसार सरकारने दोन्ही प्रकल्पांबाबतच्या त्रुटींची पुर्तता केली. दरम्यान केंद्रात सत्तांतर झाले आणि या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली. केंद्रीय मंत्री होताच नितीन गडकरी यांनी नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी आपले राजकीय वजन पणाला लावले. नुकतीच त्याला केंद्राच्या पायाभूत सुविधा समितीने मान्यता दिली आहे.
मात्र, सर्व अटींची पूर्तता झालेली असतांनाही पुणे मेट्रोचा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आल्याने राज्य सरकारही अवाक झाले आहे. पुणे प्रकल्प बाजूला ठेवण्याचे कारण अनाकलनीय असल्याची कबुली मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. विशेष म्हणजे नागपूर प्रकल्पास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्यापूर्वीच भूमिपूजनाची तारीख निश्चित करण्यात आली. उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब होणाार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.