पालिका अर्थसंकल्पातील १२,८२१ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
विनोद गंगवाल या वकिलाने या घोटाळ्याप्रकरणी जनहित याचिका केली असून न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने नाईक यांच्यासह त्यांची मुले संदीप-संजीव, तसेच पुतण्या सागर आणि राज्य सरकार, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस महासंचालक आदी प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत याचिकेतील आरोपांबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी तीन आठवडय़ांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सादर केलेला हा पालिका अर्थसंकल्प मनमानी स्वरुपाचा, सरकारच्या नियमांविरुद्ध आणि नाईक यांच्या दबावाखाली तयार करण्यात आल्याचा आरोप गंगवाल यांनी याचिकेत केला आहे. नियमानुसार, पालिकेचा अर्थसंकल्प हा आयुक्त वा पालिका प्रशासनातील अधिकृत व्यक्ती सादर करते. परंतु नवी मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प हा नाईक कुटुंबियांचा असल्याप्रमाणे सादर करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. संपूर्ण अर्थसंकल्पात एकाही पालिका अधिकाऱ्याच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नाही.
याशिवाय अर्थसंकल्पाच्या पुस्तिकेत केवळ पूर्ण झालेल्या वा पैसे चुकते करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचीच माहिती प्रसिद्ध करण्यात आल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. पालिका आयुक्तांनी कुठलाही निधी देण्यास प्रतिबंध करावा आणि बेकायदेशीररीत्या देण्यात आलेला निधी वसूल करावा, असे आदेश देण्याची मागणीही याचिकादारांनी केली आहे.
