मुंबई : मुंबईतील गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यालयांनाही मालमत्ता करातून पूर्णत: माफी हवी आहे. पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना जशी मालमत्ता करातून माफी देण्यात आली, त्याच धर्तीवर गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यालयांनाही शून्य मालमत्ता कर असावा, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने केली आहे.
गणेशोत्सव जवळ आला असून गणेशोत्सव मंडळांशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी नुकतीच पालिका अधिकाऱ्यांनी नुकतीच एक बैठक बोलवली होती. या बैठकीत समन्वय समितीचे पदाधिकारी, पालिकेचे गणेशोत्सव समन्वयक समन्वयक प्रशांत सपकाळे व सहाय्यक आयुक्त अजित कुमार आंबी, तसेच मुंबईतील अन्य विभागांचे अधिकारी, पोलीस विभाग ,वाहतूक विभाग आदींचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी गणेशोत्सव मंडळांच्या मागण्या व तक्रारींबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी गणेशोत्सव मंडळांनी मालमत्ता करमाफीच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
हेही वाचा :पश्चिम रेल्वेवर शनिवारी, तर मध्य रेल्वेवर रविवारी ब्लाॅक
समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी याबाबत सांगितले की, मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यालयावर मालमत्ता कर आकारला जातो. शहर भागातील अनेक मंडळांना लाखांच्या घरात देयके भरावी लागतात. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे ही व्यावसायिक स्वरुपाचे काम करीत नाहीत. त्यांना उत्पन्नाचे साधन नाही. मंडळाच्या कार्यालयातून केवळ सामाजिक कामे केली जातात. त्यामुळे त्यांना मालमत्ता करमाफी द्यावी अशी मागणी गेल्यावर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य केली होती. मात्र अद्याप त्यावर मुंबई महानगरपालिकेने काहीही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे पालिकेने मंडळांना करमाफी द्यावी अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
या बैठकीत गणेशोत्सव मंडळांशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. ज्या मंडळांना २५, ५०, ७५ वर्षे झाली आहेत त्यांना दरवर्षी परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसून दर तीन वर्षांनी परवाना नूतनीकरण करण्याबाबत गेल्यावर्षी निर्णय झाला आहे. त्यानुसार पोलीस विभाग, वाहतूक विभाग व महसूल विभागाबरोबर चर्चा करून लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल असेही या बैठकीत ठरले.
हेही वाचा :रेल्वे मार्गावर दररोज सरासरी तीन – चार आत्महत्या, आत्महत्या करण्यात पुरुषांचे प्रमाण अधिक
तसेच आगमन व विसर्जन मार्गावरील खड्डे ११ ऑगस्टपूर्वी बुजवावे. तसेच झाडांच्या फांद्यांची छाटणी लवकरात लवकर करावी, अशी मागणी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली.
