मुंबई : मुंबईत १२ मार्च १९९३ रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला कुख्यात गुंड अबू सालेम याने त्याच्या प्रत्यार्पण कराराचा दाखला देऊन त्याचा २५ वर्षांच्या कारावासाचा कालावधी मार्च २०२५ अखेरीस संपुष्टात आल्याचा दावा उच्च न्यायालयात केला आहे. तसेच, तुरुंगातून सुटका करण्याची मागणी केली आहे. त्याच्या दाव्याची दखल घेऊन न्यायालयाने त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सालेम याने वकील फरहाना शाह यांच्यामार्फत या प्रकरणी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, सालेम याने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेचा दाखला त्याच्या वकिलांतर्फे न्यायालयात देण्यात आला. त्यात, त्याला ताब्यात ठेवण्याचा कालावधी १२ ऑक्टोबर २००५ पासून सुरू होऊन ३१ मार्च २०२५ रोजी संपुष्टात येणार आहे. म्हणजेच त्याला ताब्यात ठेवण्याचा २५ वर्षांचा कालावधी संपणार असल्याचे म्हटल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

खंडपीठाने त्याच्या या युक्तिवादाची दखल घेतली आणि त्याचा हा युक्तिवाद योग्य आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, या मुद्यावर केंद्र व राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

सालेमच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै २०२२ रोजी निर्णय देताना नोंदवलेल्या काही प्रमुख निरीक्षणांचा याचिकेत दाखला देण्यात आला आहे. त्यानुसार, या प्रकरणात सालेम याला अटक करण्याची प्रक्रिया १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी सुरू झाली. त्याने २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली आहे, त्यामुळे, केंद्र सरकार घटनेच्या अनुच्छेद ७२ अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून भारताच्या राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ शकते. तसेच अपीलकर्त्याची सुटका करण्यास बांधील असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच, अपीलकर्त्याच्या २५ वर्षांच्या कारावासाची मुदत पूर्ण झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत आवश्यक कागदपत्रे पाठवावीत. तसेच, सरकार स्वतः फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ४३२ आणि ४३३ नुसार या अधिकाराचा वापर करू शकते, असेही आदेशात म्हटले होते.

सालेमचा दावा काय ?

सालेम याला मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट खटला आणि बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. तथापि, भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यात त्याच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात झालेल्या करारानुसार सालेम याने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने न्यायालयात केली होती. आश्वासनाचे पालन करणे आणि सालेमची २५ वर्षांनंतर म्हणजेच २०३० पर्यंत सुटका करणे आवश्यक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तथापि, एखाद्या कैद्याला विशिष्ट कालावधीसाठी शिक्षा होते. तेव्हा तो माफीसाठीही पात्र असतो. त्यामुळे, त्याच्या कारावासाच्या कालावधीत कपात होते. राज्य सरकार चांगल्या वर्तनासाठी आरोपीला शिक्षेत माफी देऊन त्याची मुदतीपूर्वी सुटका करू शकते. म्हणूनच सालेमने माफीसह, त्याला मार्च २०२५ मध्ये सोडणे अपेक्षित असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

प्रकरण काय ?

दहशतवादी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (टाडा) स्थापन विशेष न्यायालयाने १० डिसेंबर २०२४ रोजी सालेम याचा सुटकेचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर त्या निर्णयाला सालेमने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. एकूण शिक्षा, कच्चा कैदी म्हणून घालवलेला कालावधी आणि शिक्षेत मिळालेल्या माफीचा समावेश हा कार्यकाळ २५ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचा दावा सालेमने याचिकेत केला आहे. त्याच्या याचिकेनुसार, २४ डिसेंबर २०२४ पर्यंत, त्याने दोन प्रकरणांमध्ये शिक्षेची बेरीज करून एकूण २५ वर्षांहून अधिक तुरुंगवास भोगल्याचा दावा केला आहे.

त्यात, नोव्हेंबर २००५ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या खटल्यात त्याने घालवलेल्या ११ वर्षे, ९ महिने आणि २६ दिवसांची गणना केली आहे. तर फेब्रुवारी २०१५ ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान २००६ च्या टाडा प्रकरणात दोषी म्हणून घालवलेल्या ९ वर्षे, १० महिने आणि ४ दिवसांचा समावेश केला आहे. तसेच, २००६ च्या प्रकरणात चांगल्या वर्तनासाठी त्याला तुरूंगवासात ३ वर्षे १६ दिवसांची माफी मिळाली आहे पोर्तुगालमध्ये अटकेत घालवलेल्या कालावधीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी १ महिन्याची सूट दिल्याची आठवणही सालेमने याचिकेत करून दिली आहे. तसेच, उपरोक्त कालावधीची बेरीज केल्यास २०२४ च्या अखेरीस, त्याने एकूण २४ वर्षे ९ महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्याचा दावा केला आहे.