महापालिकेच्या क्षेत्रात असणाऱ्या म्हाडा, एमएमआरडीए, बीपीटी यांसारख्या इतर शासकीय प्राधिकरणांच्या जागेत मोठय़ा प्रमाणात कचरा साठल्याने डासांचा फैलाव होत आहे. डेंग्यु वा मलेरियासारख्या आजारांच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन हा कचरा महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन खात्यामर्फत उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी लवकरच नवे धोरण तयार केले जाणार आहे.
याशिवाय म्हाडा वसाहतींमध्ये साठलेला कचरा बऱ्याच वेळा उचलला जात नाही. त्या ठिकाणी साफसफाई होत नसल्याने घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. रहिवाशांकडून देखभाल खर्च भरला जात असतानाही म्हाडाकडून सफाईबाबत दुर्लक्ष करीत असल्याचा हरकतीचा मुद्दा तृष्णा विश्वासराव यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला होता. त्या वेळी अशा वसाहतींमध्ये स्वच्छता राखली जात नसेल तर त्यांना नोटीस द्या, अशी मागणी हरकतीच्या मुद्दय़ाला पाठिंबा देत असताना समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी केली. या हरकतीच्या मुद्दय़ाची दखल घेत प्राधिकरणांच्या जागेत अस्वच्छता असेल तर त्या ठिकाणी साफसफाई करणे बंधनकारक नाही. तरीही पालिकेकडून साफसफाई केली जात असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त मनीषा म्हैसकर यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणी नवे धोरण आणले जाणार असून स्थानिक रहिवाशांकडून सेवा शुल्क आकारण्याची तरतूद या नवीन धोरणात करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
‘पालिकेच्या गाडय़ांच्या नंबरप्लेट मराठी हव्यात’
मुंबई-मराठीचा आग्रह धरला जात असताना मुंबई महापालिकेच्या गाडय़ांच्या नंबर प्लेटही मराठीत का असू नयेत, असा सवाल विधी समितीचे अध्यक्ष राजू पेडणेकर यांनी केला आहे. पालिकेचा कारभार मराठीतून चालतो. मग पालिकेच्या गाडय़ांच्या नंबरप्लेटही मराठीतच असाव्यात,अशी मागणी असल्याचे पेडणेकर म्हणाले.
