शहरी नक्षलवादाच्या आरोपांप्रकरणी तळोजा कारागृहात बंदिस्त असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना नवी मुंबईतील घरात नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाने शनिवारी अखेर काढला. त्यानंतर सायंकाळी नवलखा यांना कारागृहातून नवी मुंबईतील घरातच नजरकैदेत ठेवण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवलखा यांना कारागृहातून हलवून नवी मुंबईतील घरात नजरकैदेत ठेवण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २४ तासांची मुदत दिली होती. त्यानुसार, एनआयएने नवलखा यांच्या कारागृहातील सुटकेची औपचारिकता पूर्ण करण्याबाबतचा अनुपालन अहवाल विशेष न्यायालयात शनिवारी सादर केला. त्यानंतर विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी शनिवारी दुपारी २.१५ च्या सुमारास नवलखा यांची तळोजा कारागृहातून सुटका करण्याचा आणि नंतर त्यांना नवी मुंबईतील घरी नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश काढला. या आदेशाची प्रत तात्काळ तुरुंग प्रशासन आणि नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आली. त्यानंतर सायंकाळी सहाच्या सुमारास नवलखा यांची तळोजा कारागृहातून सुटका करण्यात आली, तसेच त्यांना नवी मुंबईतील घरातच नजरकैदेत ठेवण्यात आले.

आणखी वाचा

आरोग्याच्या कारणास्तव कारागृहाऐवजी नवी मुंबईतील घरात नजरकैदेत ठेवण्याची नवलखा यांनी केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली होती. त्याच वेळी नवलखा हे नजरकैदेत असेपर्यंत त्यांच्यावर सीसीटीव्हीद्वारे पाळत ठेवण्याचे, त्यांच्या फोन वापरण्यावर निर्बध घालण्याचे आणि त्यांना इंटरनेटचा वापर न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने घातली होती. नवलखा यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्यासोबत नजरकैदेत राहण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली होती. शिवाय नवलखा यांच्यासाठी हमीदार राहणाऱ्या व्यक्तीलाही त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

असे असतानाही नवलखा नजरकैदेत राहणार असलेल्या नवी मुंबईतील जागेच्या सुरक्षेबाबत एनआयएने बुधवारी विशेष न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच या जागेच्या सुरक्षेबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. तोपर्यंत नवलखा यांना तळोजा कारागृहातून नवी मुंबईतील घरात हलवण्यात येऊ नये, अशी विनंती एनआयएने केली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन नवलखा यांना तेथे नजरकैदेत ठेवणे योग्य होणार नसल्याचे म्हटले. परिणामी हमीदार न्यायालयात उपस्थित राहूनही नवलखा यांची कारागृहातून सुटका होणे लांबणीवर पडले होते. त्यानंतर हे प्रकरण शुक्रवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आले. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएचा दावा फेटाळला. तसेच नवलखा यांना २४ तासांत कारागृहातून नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले.