मुंबई : शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी सध्या नजरकैदेत असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नियमित जामीन मंजूर केला. मात्र, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) स्थगितीच्या मागणीनंतर न्यायालयाने निर्णयाला तीन आठवड्यांची स्थगिती दिली. याप्रकरणी नियमित जामीन मिळणारे नवलखा हे सातवे आरोपी आहेत.
विशेष न्यायालयाने नियमित जामीन नाकारल्यानंतर नवी मुंबईतील घरात सध्या नजरकैदेत असलेल्या नवलखा यांनी नियमित जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने नवलखा यांच्या याचिकेवर मंगळवारी निर्णय देताना नवलखा यांची नियमित जामिनाची मागणी मान्य केली. एनआयएने निर्णयाला सहा आठवड्यांच्या स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने केवळ निर्णयाला तीन आठवड्यांची स्थगिती दिली.
दरम्यान, नवलखा हे शहरी नक्षलवाद चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावत होते आणि ग्रामीण भागांतील नक्षली चळवळींना रसद पुरवण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग होता, असा दावा एनआयएने सुनावणीच्या वेळी केला होता. शहरी नक्षली चळवळ ही ग्रामीण भागांतील नक्षली संघर्षाचा एक पूरक भाग आहे. ही चळवळ मनुष्यबळ आणि निधीसारखी रसद पुरवण्याची व्यवस्था करते, असा दावाही अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता देवांग व्यास यांनी नवलखा यांच्या नियमित जामिनाच्या मागणीला विरोध करताना केला होता.
नवलखा यांनी नक्षलवादी विचारसरणी पुढे नेण्यासाठी काम केले आणि लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या भारत सरकारच्या विरोधात गुन्हा करण्यास अनेकांना प्रवृत्त केले. नवलखा यांच्या कटातील सहभागाचे सकृतदर्शनी पुरावे आहेत, असा दावाही एनआयएने युक्तिवादाच्या वेळी केला होता.
