मुंबई:  विविध प्रलंबित मागण्यांवर येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्हाला पुन्हा लक्षवेध आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा राजपत्रित महासंघाने राज्य सरकारला दिला आहे. महासंघाच्या वतीने गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन प्रलंबित मागण्याची आठवण करून दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वाना जुनी निवृत्ती योजना लागू करावी, सेवा निवृत्तीचे वय केंद्र आणि अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करावे, पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१ लागू करण्यात येऊ नये, बक्षी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी, केंद्र सरकारने जाहीर केलेला वाढीव ४ टक्के महागाई भत्ता राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू करावा आदी मागण्या प्रलंबित असल्याचे महासंघाने राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

आणखी वाचा

कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर अनेक वेळा चर्चा होऊनही कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांत असंतोष आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी २७ सप्टेंबर रोजी ‘लक्षवेध दिन’ पाळण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र १९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत आश्वासक चर्चा झाल्यामुळे महासंघाने आंदोलन स्थगित केले होते. मात्र मधल्या काळात सरकारकडून कोणताही निर्णय झाला नाही. यामुळे अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात असंतोष वाढत आहे. ही बाब विचारात घेऊन सरकारने येत्या १५ नोव्हेंबपर्यंत प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, असे महासंघाने पत्रात म्हटले आहे.

सर्वाना जुनी निवृत्ती योजना लागू करावी, सेवा निवृत्तीचे वय केंद्र आणि अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करावे, पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१ लागू करण्यात येऊ नये, बक्षी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी, केंद्र सरकारने जाहीर केलेला वाढीव ४ टक्के महागाई भत्ता राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू करावा आदी मागण्या प्रलंबित असल्याचे महासंघाने राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

आणखी वाचा

कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर अनेक वेळा चर्चा होऊनही कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांत असंतोष आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी २७ सप्टेंबर रोजी ‘लक्षवेध दिन’ पाळण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र १९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत आश्वासक चर्चा झाल्यामुळे महासंघाने आंदोलन स्थगित केले होते. मात्र मधल्या काळात सरकारकडून कोणताही निर्णय झाला नाही. यामुळे अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात असंतोष वाढत आहे. ही बाब विचारात घेऊन सरकारने येत्या १५ नोव्हेंबपर्यंत प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, असे महासंघाने पत्रात म्हटले आहे.