सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी सर्व १८ मंत्र्यांचा कारभार पाहणारे मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी-कर्मचारी यांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून कोणतीही मान्यता देण्यात आलेली नाही. परिणामी मंत्री आस्थापनेवरील सर्व कर्मचारी हे आदेशाविना काम करीत आहेत.
मंत्रिमंडळातील १८ पैकी सहा मंत्र्यांनी खासगी सचिवांची(पीएस) नेमणूक व्हावी यासाठी शिफारसपत्रे दिली आहेत. या पत्रांची तपासणी करून सामान्य प्रशासन विभागाने त्यापैकी पाच जणांच्या नावांची यादी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सर्व १८ मंत्र्यांचा कारभार हा सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी करत असल्याचे मंत्रालयात चित्र आहे.
मुख्यमंत्री शिदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ३० जून रोजी शपथविधी झाला. त्यानंतर ९ ऑगस्ट रोजी शिंदे गट व भाजप प्रत्येकी ९ असा १८ मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. तरीही या १८ मंत्र्यांची कार्यालयात सध्या जे काम करत आहेत. त्यांना अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी खासगी सचिव म्हणून विकास पाटील, सुधीर मुनगंटीवार यांनी अमोल कणसे, तर रवींद्र चव्हाण यांनी एकनाथ गागरे यांना, तर संजय राठोड यांनी डॉ.विशाल राठोड तसेच उदय सामंत यांनी योगेश महांगडे आणि शंभुराज देसाई यांनी प्रल्हाद हिरामणी तर सुरेश खाडे यांनी गोपीचंद कदम यांच्या नावांची शिफारस सामान्य प्रशासन विभागाकडे केली आहे. या नावांच्या नस्ती (फाइल्स) मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवल्या आहेत. या सर्व फायली मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून आहेत.
आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावीत यांनी पीएस म्हणून विलास सवडे यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. मात्र सवडे यांच्या बाबत सामान्य प्रशासन विभागाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दादा भुसे तसेच गुलाबराव पाटील यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस अद्याप केलेली नाही.
मोदींचा प्रयोग मुंबईतही
* मंत्री आस्थापनवेरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपूर्वी केंद्रात पंतप्रधान कार्यालयाची मान्यता घ्यावी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कायार्लयाकडून छाननी केल्यावरच मंत्री कार्यालयात नियुक्ती करण्यात येते. तसेच शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न असल्याचे समजते. भाजपच्या सर्व मंत्र्यांना कर्मचाऱ्यांच्या नावांची यादी उपमुख्यमंत्री कायार्लयास पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. शिंदे गटातील बहुतांशी मंत्री हे महाविकास आघाडी सरकारमध्येही मंत्री होते. बहुतांशी मंत्र्यांनी जुनेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पुन्हा शिफारस केली आहे.
* पीएस हा मंत्री कार्यालय प्रमुख असतो. इतर स्वीय सहायक, विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) यांच्या मदतीने मंत्री अस्थापनावरील कामकाज पार पाडत असतो. मंत्र्यांना नसत्या वाचून काही महत्त्वाच्या शिफारसी करणे तसेच काही नस्त्या या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मान्यतेसाठी पाठवल्या जातात. त्यासाठी मदत करत असतो. मंत्र्यांच्या दौऱ्यांचे नियोजन, प्रशासकीय पातळीवर बैठकांचे नियोजन करण्याची भूमिका पीएस आणि मंत्री आस्थापनेवरील वर्ग करीत असतो.