लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या रुग्णांना सांभाळताना सामान्य रुग्णांकडे दुर्लक्ष
मंत्री, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आदींकडून येणाऱ्या ‘वशिल्या’च्या रुग्णांना प्राधान्य देण्याच्या रुग्णालय प्रशासनाच्या सूचना वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या असताना हा ‘आदेश’ सामान्य रुग्णांप्रमाणेच रुग्णालयातील डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांनाही डोकेदुखी ठरू लागला आहे. अशा ‘वशिल्या’ने उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांकडून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीसारखी वागणुकीची अपेक्षा केली जाते. त्यामुळे त्यांची बडदास्त ठेवताना सामान्य रुग्णांकडे दुर्लक्ष करावे लागल्याने डॉक्टर तसेच कर्मचाऱ्यांनाच रुग्णांच्या संतापाचा फटका बसू लागला आहे.
‘लोकप्रतिनिधींचा संदर्भ घेऊन आलेल्या रुग्णांना प्राधान्य द्या’ असे पत्रक केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांनी गेल्या आठवडय़ात काढले होते. हे पत्रक उजेडात आल्यानंतर त्यावर मोठे वादंग, चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात हे पत्रक दरवर्षीच काढले जाते. केवळ त्यातील लोकप्रतिनिधींची नावे बदलली जातात. त्यामुळे सार्वजनिक रुग्णसेवेतील ‘व्हीआयपी’ संस्कृती पालिका किंवा सरकारी रुग्णालयांतील कर्मचाऱ्यांना नवीन नाही; परंतु अशा ‘रुग्णसेवे’चा त्यांनाही आता त्रास होऊ लागला आहे. पालिका रुग्णालयांतील काही डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनीच याबाबतच्या आपल्या अनुभवांचा पाढा ‘लोकसत्ता’कडे वाचला.
मुंबईतील केईएम, शीव, नायर, जे.जे. या रुग्णालयांत दर दिवसाला हजारो रुग्ण उपचारांसाठी येतात. त्यात ही परिस्थिती ओढवली की लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या रुग्णांना हातातील काम टाकून प्राधान्य द्यावे लागते. अनेकदा गंभीर घटना नसतानाही केवळ लोकप्रतिनिधींकडून आले असल्याने हातातील रुग्णाला बाजूला ठेवून ‘अतिमहत्त्वा’च्या रुग्णांवर उपचार करावे लागतात. भलेही मग ते कितीही किरकोळ असो, अशी तक्रार केईएममधीलच एका डॉक्टरने केली. ‘रुग्णांसोबत त्यांचे नातेवाईक तर कधी खुद्द लोकप्रतिनिधी जातीने हजर असतात. तेव्हा तर आमच्या हालांना पारावर नसतो,’ असे एका परिचारिकेने सांगितले.
मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांत देशभरातील गरीब रुग्ण उपचारांकरिता येतात. त्यांना रांगेत उभे ठेवून लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्यांना प्राधान्य देणे रुग्ण हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे. मात्र रुग्णांबरोबर रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठीही ही डोकेदुखी ठरत असल्याची भावना शीव रुग्णालयात काम करणाऱ्या एका सामाजिक कार्यकर्तीने व्यक्त केली.
काही दिवसांपूर्वी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. गिरीश महाजन यांचे पत्र घेऊन एक महिला जे.जे. रुग्णालयात तपासणीसाठी आली होती. तिला गेल्या तीन वर्षांपासून अंगावरून पांढरे पाणी जात होते. त्यामुळे तिची सोनोग्राफी करणे आवश्यक होते. या विभागात सोनोग्राफी करण्यासाठी महिलांची गर्दी असते. अगदी सकाळपासून ५ ते ९ महिन्यांच्या गर्भवती महिला येथे सोनोग्राफी करण्यासाठी बसलेल्या असतात.
आरोग्यमंत्र्यांचे पत्र असल्याने तिची तातडीने सोनोग्राफी करण्याचे फर्मान रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून सोडण्यात आले. मात्र योनीमार्गात संसर्ग असल्यास प्रथम तिची तपासणी केली जाते. तसेच महिलेच्या पतीचीही तपासणी करणे आवश्यक असते. मात्र असे न करता रुग्णाचा सोनोग्राफी करण्याचा हट्ट व्यवस्थापनाचा दबाव असल्यामुळे पूर्ण करण्यात आला.
केईएम रुग्णालयात तर दिवसाकाठी एक रुग्ण लोकप्रतिनिधींचा संदर्भ घेऊन येत असतो, अशी माहिती येथील कर्मचाऱ्यांनी दिली. सरकारी रुग्णालयातील बहुतांश भार निवासी डॉक्टर सांभाळतात. ‘लोकप्रतिनिधींकडून येणाऱ्या रुग्णांना अनेकदा तातडीच्या उपचारांची गरज नसते; परंतु तरीही त्यांच्याकडे आधी लक्ष द्यावे लागते,’ असे येथील एका डॉक्टरने सांगितले. ‘अशा परिस्थितीतच, सामान्य रुग्णांकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्यांच्या नातेवाईकांचा राग आमच्यावर निघतो,’ असेही या डॉक्टरने सांगितले.
‘वशिल्या’च्या रुग्णांपुढे डॉक्टर, कर्मचारीही हतबल
हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे. मात्र रुग्णांबरोबर रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठीही ही डोकेदुखी ठरत असल्याची भावना शीव रुग्णालयात काम करणाऱ्या एका सामाजिक कार्यकर्तीने व्यक्त केली.
काही दिवसांपूर्वी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. गिरीश महाजन यांचे पत्र घेऊन एक महिला जे.जे. रुग्णालयात तपासणीसाठी आली होती. तिला गेल्या तीन वर्षांपासून अंगावरून पांढरे पाणी जात होते. त्यामुळे तिची सोनोग्राफी करणे आवश्यक होते. या विभागात सोनोग्राफी करण्यासाठी महिलांची गर्दी असते. अगदी सकाळपासून ५ ते ९ महिन्यांच्या गर्भवती महिला येथे सोनोग्राफी करण्यासाठी बसलेल्या असतात. आरोग्यमंत्र्यांचे पत्र असल्याने तिची तातडीने सोनोग्राफी करण्याचे फर्मान रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून सोडण्यात आले. मात्र योनीमार्गात संसर्ग असल्यास प्रथम तिची तपासणी केली जाते. तसेच महिलेच्या पतीचीही तपासणी करणे आवश्यक असते. मात्र असे न करता रुग्णाचा सोनोग्राफी करण्याचा हट्ट व्यवस्थापनाचा दबाव असल्यामुळे पूर्ण करण्यात आला.
केईएम रुग्णालयात तर दिवसाकाठी एक रुग्ण लोकप्रतिनिधींचा संदर्भ घेऊन येत असतो, अशी माहिती येथील कर्मचाऱ्यांनी दिली. सरकारी रुग्णालयातील बहुतांश भार निवासी डॉक्टर सांभाळतात. ‘लोकप्रतिनिधींकडून येणाऱ्या रुग्णांना अनेकदा तातडीच्या उपचारांची गरज नसते; परंतु तरीही त्यांच्याकडे आधी लक्ष द्यावे लागते,’ असे येथील एका डॉक्टरने सांगितले. ‘अशा परिस्थितीतच, सामान्य रुग्णांकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्यांच्या नातेवाईकांचा राग आमच्यावर निघतो,’ असेही या डॉक्टरने सांगितले.
‘स्वच्छ’ स्वच्छतागृहाकरिता धावाधाव
काही दिवसांपूर्वी भायखळ्याच्या जे.जे. रुग्णालयात एक जिल्हाधिकारी वैद्यकीय तपासणीसाठी आले होते. या साहेबांना स्वच्छतागृह वापरायचे होते. मात्र सरकारी रुग्णालयातील स्वच्छतागृह फारच अस्वच्छ असल्याचे सांगत त्यांनी नाक मुरडले. ‘प्रथम स्वच्छतागृह स्वच्छ करा. मगच मी त्याचा वापर करीन,’ अशी आडमुठी भूमिका घेतल्याने रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची स्वच्छतागृह साफ करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली. त्यांच्यासाठी हातातली कामे टाकून तीन ते चार कर्मचारी स्वच्छतागृह साफ करीत बसले. ते साहेबांच्या मनाप्रमाणे स्वच्छ झाले तेव्हा कुठे ते आणि कर्मचारीही ‘मोकळे’ झाले.
रुग्णालयातील डॉक्टरांना लोकप्रतिनिधींची माहिती व्हावी यासाठी असे पत्रक दरवर्षी काढले जाते. लोकप्रतिनिधींशी सौजन्याने वागा आणि त्यांच्याकडून आलेल्या रुग्णांना प्राधान्य द्या, असे त्यात नमूद केले जाते. डॉक्टरांना नवीन लोकप्रतिनिधींची माहिती करून देणे हा यामागील हेतू असतो.
– डॉ. अविनाश सुपे, केईएम रुग्णालय अधिष्ठाता
