न्यायालयाचा अजब ‘जातिन्याय’!

देशात पुरोगामी राज्य म्हणून गवगवा असलेल्या महाराष्ट्रात अजूनही जातीव्यवस्थेचे नमुने कुठे कुठे डोके वर काढताना दिसत आहेत. एखाद्या जातीचा दर्जा त्याच्या व्यवसायावरून ठरवू नये किंवा धर्म, जात वंश, पंथ, जन्मस्थान यांवरून भेदभाव करू नये, असे आपली घटना व विविध कायदे सांगत असले तरी, न्यायालयानेच जातिवाचक कंत्राटी नोकरभरतीची निविदा काढली आहे. मुंबईतील विविध न्यायालयांच्या इमारतींच्या साफसफाईच्या कामासाठी कामगार पुरविण्यासाठी अनुसूचित जातीत समावेश असलेल्या मेहतर आणि ओबीसीमध्ये समावेश असलेल्या माळी या जातिवाचक नावाने ही निविदा काढण्यात आली आहे.
मुंबईतील मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्यालयाने चार माळी व ३२ सफाईगार किंवा मेहतर या पदांच्या कंत्राटी कामगारांच्या भरतीसाठी ७ मे रोजी निविदा जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. एखाद्या विशिष्ट कामासाठी विशिष्ट जातीचा उल्लेख करणे किंवा त्याच जातीतील व्यक्तींना तशा प्रकारच्याच कामासाठी ठेवणे हा सामाजिक अपराध मानला गेला आहे. या निविदेत मात्र माळी आणि सफाईगार किंवा मेहतर कामगारांचा पुरवठा करण्याबाबतचा उल्लेख आहे.
 त्यात न्यायालयाची इमारत, परिसर व स्वच्छतागृहाची साफसफाई ठेवणे, असे सफाईगार किंवा मेहतर याच्या कामाचे स्वरूपही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यावरून विशिष्ट कामासाठी मेहतर कामगारांची मागणी करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.