मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील १८ शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार १४ वैद्यकीय महाविद्यालयांना जेनेरिक औषधांची केंद्रे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर चार वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये सुरू केलेल्या केंद्रांसंदर्भातील करार संपुष्टात आहे. दरम्यान, या चारही वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये ही केंद्रे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला आता स्वस्त दरामध्ये रुग्णालयांमध्येच औषधे मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत रुग्णालयांच्या परिसरात केंद्र शासनाच्या जेनेरिक औषधी योजनेंतर्गत जेनेरिक औषधी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. याचा रुग्णांना होणारा लाभ लक्षात घेता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांची केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने घेतला आहे. दरम्यान, यापूर्वी चार संस्थांना जेनेरिक औषध केंद्रे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र त्यांच्याबरोबर करण्यात आलेल्या कराराचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. या चार संस्था आणि अन्य १४ संस्थांना आता जेनेरिक औषधाची केंद्रे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ही जेनेरिक औषधाची केंद्र सुरू करण्यासाठी नॅकोफ इंडिया लिमिटेड (नॅशनल फेडरेशन ऑफ हार्मर्स प्रोक्युरमेट प्रोसेसिंग ॲण्ड रिटेलिंग को-ऑपरेटीव्ह ऑफ इंडिया) या केंद्र सरकार पुरस्कृत बहुराज्यीय सहकारी संस्थेसोबत करार करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला रुग्णालयामध्ये जेनेरिक औषधे उपलब्ध होणार आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – व्हॉट्सअ‍ॅप टास्क पडले महाग! पोलिसांच्या प्रयत्नाने ऑनलाइन फसवणुकीतील दोन लाख ‘होल्ड’

जेनेरिक दुकानाचा आढावा घेण्यासाठी समिती

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील औषधनिर्माणशास्त्र विभाग, औषध भांडार प्रमुख, प्रशासकीय अधिकारी व औषध प्रशासन विभागाचा एक प्रतिनिधी यांची एक तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती जेनेरिक औषधाच्या केंद्रांच्या कामकाजाचा दर सहा महिन्यांनी आढावा घेणार आहे. त्याबाबतचा अहवाल वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांमार्फत सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा – यवतमाळ : व्हॉट्सअ‍ॅप टास्क पडले महाग! पोलिसांच्या प्रयत्नाने ऑनलाइन फसवणुकीतील दोन लाख ‘होल्ड’

ब्रॅण्डेड औषधांवर किमान ५ टक्के सवलत

जेनरिक औषध केंद्र सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांकडून संस्थेला जागा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. ही जेनेरिक औषधाची केंद्रे २४ तास सुरू राहणार असून, या केंद्रांमध्ये जेनेरिक औषधे उपलब्ध नसल्यास रुग्णाला इतर ब्रँडेड औषधे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. मात्र या ब्रँडेड औषधांच्या दर्शनी मूल्यावर किमान ५ टक्के सवलत देणे बंधनकारक असणार आहे.

नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत रुग्णालयांच्या परिसरात केंद्र शासनाच्या जेनेरिक औषधी योजनेंतर्गत जेनेरिक औषधी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. याचा रुग्णांना होणारा लाभ लक्षात घेता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांची केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने घेतला आहे. दरम्यान, यापूर्वी चार संस्थांना जेनेरिक औषध केंद्रे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र त्यांच्याबरोबर करण्यात आलेल्या कराराचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. या चार संस्था आणि अन्य १४ संस्थांना आता जेनेरिक औषधाची केंद्रे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ही जेनेरिक औषधाची केंद्र सुरू करण्यासाठी नॅकोफ इंडिया लिमिटेड (नॅशनल फेडरेशन ऑफ हार्मर्स प्रोक्युरमेट प्रोसेसिंग ॲण्ड रिटेलिंग को-ऑपरेटीव्ह ऑफ इंडिया) या केंद्र सरकार पुरस्कृत बहुराज्यीय सहकारी संस्थेसोबत करार करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला रुग्णालयामध्ये जेनेरिक औषधे उपलब्ध होणार आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – व्हॉट्सअ‍ॅप टास्क पडले महाग! पोलिसांच्या प्रयत्नाने ऑनलाइन फसवणुकीतील दोन लाख ‘होल्ड’

जेनेरिक दुकानाचा आढावा घेण्यासाठी समिती

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील औषधनिर्माणशास्त्र विभाग, औषध भांडार प्रमुख, प्रशासकीय अधिकारी व औषध प्रशासन विभागाचा एक प्रतिनिधी यांची एक तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती जेनेरिक औषधाच्या केंद्रांच्या कामकाजाचा दर सहा महिन्यांनी आढावा घेणार आहे. त्याबाबतचा अहवाल वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांमार्फत सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा – यवतमाळ : व्हॉट्सअ‍ॅप टास्क पडले महाग! पोलिसांच्या प्रयत्नाने ऑनलाइन फसवणुकीतील दोन लाख ‘होल्ड’

ब्रॅण्डेड औषधांवर किमान ५ टक्के सवलत

जेनरिक औषध केंद्र सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांकडून संस्थेला जागा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. ही जेनेरिक औषधाची केंद्रे २४ तास सुरू राहणार असून, या केंद्रांमध्ये जेनेरिक औषधे उपलब्ध नसल्यास रुग्णाला इतर ब्रँडेड औषधे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. मात्र या ब्रँडेड औषधांच्या दर्शनी मूल्यावर किमान ५ टक्के सवलत देणे बंधनकारक असणार आहे.