लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : पुणे येथील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला एकमेव दोषसिद्ध आरोपी हिमायत बेग याला पॅरोल नाकारल्याच्या नाशिक कारागृह प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. मरणासन्न अवस्थेतील आईच्या देखभालीसाठी बेग याने ४५ दिवसांच्या पॅरोलची मागणी केली आहे. बेग याला दहशतवादाच्या आरोपात निर्दोष ठरवण्यात आले आहे. असे असतानाही त्याला याच कारणास्तव पॅरोल नाकारणाऱ्या कारागृह अधिकाऱ्यांवर शुल्क आकारण्याचा इशारा न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिला होता. तसेच, बेग याच्या अर्जावर नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश कारागृह अधिकाऱ्यांना दिले. आणखी वाचा-Mumbai Road Accident : मुंबईत पुन्हा रॅश ड्रायव्हिंगचा बळी, भरधाव कारच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू बेग याला पुणे येथील विशेष सत्र न्यायालयाने दहशतवादाच्या आरोपासह विविध गुन्ह्यांत दोषी ठरवून फोशीची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला बेग याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी, न्यायालयाने त्याची दहशतवादाच्या मुख्य आरोपातून निर्दोष सुटका केली होती. त्याचवेळी, त्याची फाशी शिक्षा रद्द करून त्याला जन्मठेरेची शिक्षा सुनावली होती, असेही न्यायालयाने बेग याची याचिका ऐकताना नमूद केले. आई खूप आजारी असून ती मरणासन्न अवस्थेत आहे. त्यामुळे, तिच्या अखेरच्या दिवसांत तिच्यासह राहता यावे यासाठी ४५ दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी बेग याने कारागृह प्रशासनाकडे ३१ जुलै रोजी अर्ज केला होता. तो फेटाळला गेल्याने बेग याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, बेग याला पॅरोल का नाकारण्यात आला ? त्याला दहशतवादाच्या आरोपांतर्गत किंवा त्यासाठीच्या फौजदारी गुन्हेगारी कटासाठी दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे, पॅरोल आणि फर्लो नाकारण्यात येणाऱ्या आरोपींच्या श्रेणीत तो येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे, बेग याला पॅरोल मंजूर करतानाच त्याला तो नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्याला दंडही सुनावणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आणखी वाचा-मुंबई : डॉ. आंबेडकर यांचे छायाचित्र फाडल्याचे प्रकरण, सगळे गुन्हे एकत्रित करण्याच्या मागणीसाठी आव्हाड उच्च न्यायालयात त्यावर, बेग याची दहशतवादाजच्या आरोपातून सुटका केल्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत कारागृह अधिकाऱ्यासमोर नव्हती. त्यामुळे, त्यांनी बेग याला पॅरोल नाकारल्याचा दावा सहाय्यक सरकारी वकील अश्विनी टाकळकर यांनी केला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा कारागृह अधिकाऱ्याकडे पाठवले व बेग याच्या अर्जावर नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
