२२ हजार कोटींच्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला मान्यता

गेल्या १२ वर्षांपासून केवळ आश्वासने आणि चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकून पडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रश्न अखेर बुधवारी मार्गी लागला आहे. धारावीत राहणाऱ्या ५९ हजार झोपडपट्टीवासियांना प्रत्येकी ३५० चौरस फुट क्षेत्रफळाचे घर मोफत देण्यात येणार असून त्यासाठी जागतिक निविदा काढण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली. पुढील दोन आठवडय़ात या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत.

धारावीतील विस्तीर्ण अशा १८३ हेक्टर जागेत चार सेक्टरमध्ये उभ्या असलेल्या ५९ हजार झोपडय़ांचा पुनर्वकिास करून तेथील लोकांना घरे देण्याबाबत राज्य सरकारने सन २००४ मध्ये निर्णय घेतला. पाच सेक्टरमध्ये विभागण्यात आलेल्या या प्रकल्पातील एका सेक्टरच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडावर यापूर्वीच सोपविण्यात आली आहे. तर उर्वरित चार सेक्टरसाठी सन २००७ मध्ये एकदा निविदाही काढण्यात आली.  मात्र विकासकांनी संगनमत करून प्रत्येक सेक्टरसाठी एकच निविदा दाखल केल्यान ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातच रहिवाशांना किमान ४०० चौरस फुटांचे घर मिळावे, अशी मागणी करीत शिवसेनेने या प्रकल्पास विरोध सुरू केला होता. तर सरकार ३०० चौरस फुटांचे घर देण्यावर अडून बसले होते. परिणामी गेली १२ वर्षे हा प्रकल्प चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकून पडला होता. रहिवाशांच्या मागणीसमोर काहीसे नमते घेत ३५० चौरस फुटांचे मोफत घर देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घेतला. त्यावेळी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, राज्यमंत्री रविंद्र वायकर, मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, एमएमआरडीएचे आयुक्त यु.पी.एस. मदान, मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय महेता, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मल देशमुख आदी उपस्थित होते.

सुमारे २२ हजार कोटी रूपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी जागतिक स्तरावर सेक्टरनिहाय निविदा काढण्यात येणार आहे. त्यातून ६९ हजार घरे निर्माण होणार असून सुमारे सात वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.