अनेक जाचक अटी रद्द; बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रही पुरेसे
इमारत तर उभी राहिली परंतु ती ज्या जमिनीवर उभी आहे तिची मालकी इतर कोणाकडेच.. मग मूळ जमीनमालकाचा शोध घ्या, विकासकाकडे विचारणा करा.. या सर्व दिव्यातून पार पडल्यानंतर इमारतीचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) करण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करा, या व अशा अनेक किचकट प्रक्रियेनंतर इमारतीच्या गृहनिर्माण संस्थेकडे (सोसायटी) इमारतीच्या जमिनीची मालकी येते. मात्र, आता या सर्व जाचक अटी रद्द करण्यात येणार असून केवळ बांधकाम सुरू झाल्याचा व पूर्णत्वाचा दाखला (सीसी) बाळगणाऱ्या इमारतींनाही सहजपणे डीम्ड कन्व्हेअन्स प्राप्त करता येणार आहे. ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने मान्य केल्या असून त्याचा राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांना फायदा होणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
मुंबईसह ठाणे, पुणे व नागपूर यांसारख्या शहरांत जमिनीच्या मालकीवरून सोसायटी आणि विकासकांमध्ये वाद असल्याने अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात शहरी भागातील मतदारांना खुश करण्यासाठी डीम्ड कन्व्हेअन्सची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. परंतु ही प्रक्रिया किचकट असल्याने त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे गेल्या दोनेक वर्षांपासून थंडावलेल्या या मोहिमेला पुन्हा एकदा गती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आणि डीम्ड कन्व्हेअन्सची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले. त्यानुसार ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तसेच अभिहस्तांतरणासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यासाठी गृहनिर्माण, सहकार, महसूल, नगरविकास विभागाच्या सचिवांची एक समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीने सहकार आयुक्तांनी केलेल्या सर्व शिफारसींना मान्यता दिली आहे. याबाबताचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजे काय?
मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या नावे जमिनीची मालकी व हक्क हस्तांतरित करणे. सरकारने मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत अधिनियम १९६३ मध्ये दुरुस्ती करून संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरण करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत जमीन मालक व विकासक जमीन व इमारत यांचे विहित मुदतीत संस्थेस हस्तांतरण करून देण्यास टाळाटाळ करतात अशा संस्थेस मालमत्तेच्या मानीव अभिहस्तांतरणासाठी जिल्हा उपनिबंधकाकडे अर्ज कता येतो. हा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर योग्य त्या चौकशीनंतर उपनिबंधक मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देऊन मालमत्तेचे हस्तांतरण सोसायटीच्या नावे करून देतात.
