आता कागदरहित औषध विक्री परवाना

उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
औषध विक्री परवान्याकरता अर्ज करण्यापासून परवाना मिळविण्यासाठी आता अन्न व औषध प्रशासन विभागात खेटे मारावे लागणार नाहीत की कोणाला चिरीमिरी द्यावी लागणार. राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने संपूर्ण कागदविरहित ऑनलाइन प्रणालीचा विकास केला असून केंद्राच्या संकल्पनेतील ‘डिजिटल इंडिया’ अंतर्गत या योजनेची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
औषध विक्रीविषयक परवाने, फार्मासिस्ट बदल, नूतनीकरण, दुय्यम परवाने आदी सर्व सेवासाठी संगणक प्रणालीचा विकास ‘एफडीए’ने केला आहे. एवढेच नव्हे तर या प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणताना ‘लॉक’ पद्धत तयार करून अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित केली आहे. उदाहरणार्थ एखादा अधिकाऱ्याने संगणकावर काम सुरू केल्यापासून त्याच्याकडे आलेले सर्व अर्जाचे औषध निरीक्षकांच्या माध्यमातून वाटप केल्याशिवाय तसेच युजर आयडीसाठी आलेले प्रस्ताव मंजूर केल्याशिवाय तो संगणकावर अन्य कामे करू शकणार नाही. निर्यातीसाठी आलेले अर्ज तीन दिवसात निकाली काढले नाहीत तर तो आपोआप ‘रेड झोन’मध्ये जातो व वरिष्ठांना त्यावर नियंत्रण ठेवता येते. विशेष म्हणजे अर्जदाराला प्रत्येक टप्प्यावर त्याच्या अर्जाचे नेमके काय झाले याची माहिती ‘एसएमएस’द्वारे मिळणार आहे. अर्ज नेमका कोठे प्रलंबित आहे याचीही माहिती ‘लॉगइन’मधून उपलब्ध होणार असल्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याला आपली जबाबदारी टाळणे शक्य होणार नाही, असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले.
खात्याचे मंत्री गिरीश बापट यांनी तसेच अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांनी यासाठी पुढाकार घेतल्याचेही आयुक्त कांबळे यांनी सांगितले. उद्योगधंदा व व्यवसायांना वेळेत परवानगी मिळणे व त्यात पारदर्शकता आणण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेनुसार ‘एफडीए’ने अत्यंत वेगाने ही संगणकप्रणाली विकसित केली असून अशी प्रणाली राबविणारे ‘एफडीए’ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.