मुंबई : मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांप्रमाणेच कंत्राटी पध्दतीने अधिकारी निवडण्याचे अधिकार आपल्याला असल्याचा दावा करीत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी राज्य सरकारला आपली भूमिका कळविली.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी खासगी सचिव उल्हास मुणगेकर सेवानिवृत्त होताच त्यांची पु्न्हा त्याच पदावर करार पद्धतीने नियुक्ती केली आहे. राज्यपालांचे खाजगी सचिव हे नियमित पद असून त्यासाठी करार तत्वावर नियुक्ती करता येत नसल्याचा सन २०१६चा शासन निर्णय आहे. मात्र मुणगेकर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर जुलै २०२१मध्ये त्यांची पुन्हा राज्यपालांचे खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ही नियुक्ती करताना १७ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयातून विशेष बाब म्हणून सूट देण्याची राजभवनने केलेली विनंती सरकारने फेटाळली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून ही बाब उघडकीस आणल्यानंतर आता सरकारनेही राज्यपालांची कोंडी करताना मुणगेकर यांची नेमणूक ही शासन निर्णयानुसार झालेली नाही, त्यामुळे शासन निर्णयानुसार कारवाई करून अनुपालन अहवाल पाठवावा, असे पत्र राजभवनाला पाठविले होते. त्यावर, राज्यपाल सचिवालयातील अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी सरकारला पत्र पाठविले आहे. अन्य राज्यांमध्ये राज्यपाल / मुख्यमंत्री यांचे खासगी अधिकारी तसेच राष्ट्रपती भवन, राज्यसभा, लोकसभा, विधिमंडळ आदी ठिकाणीही सेवानिवृत्तीनंतर त्याच पदावर कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करण्यात येते, याकडे सरकारचे लक्ष वेधित मुणगेकर यांची नियुक्ती रद्द करण्याची सरकारची मागणी राज्यपालांनी फेटाळून लावली आहे.
