मुंबई : घाटकोपर येथील महाकाय फलक दुर्घटनेप्रकरणी अटकेत असलेला इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडे याला सत्र न्यायालयाने शनिवारी जामीन मंजूर केला.
भिंडे याने अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, अटक बेकायदा ठरवून तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही केली होती. मात्र, भिंडे याला करण्यात आलेली अटक ही कायदेशीरच असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून त्याची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर, भिंडे याने पुन्हा एकदा सत्र न्यायालयात जामिनासाठी याचिका केली होती. सत्र न्यायालयाने शनिवारी त्याच्या जामीन अर्जावर निर्णय देताना त्याला जामीन मंजूर केला. याबाबतचा न्यायालयाचा सविस्तर आदेश उशिरापर्यंत उपलब्ध झाला नाही.
हेही वाचा – मध्य रेल्वेवर रविवारी मेगाब्लॉक
फलक दुर्घटना हे प्राक्तन होते. त्यासाठी आपल्याला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असा दावा भिंडे याने जामिनाची मागणी करताना केला होता. याशिवाय, राजकीय सूडबुद्धीमुळे आपल्याला या प्रकरणी गोवण्यात आले होते. फलक लावण्यात आले त्यावेळी आपण कंपनीच्या संचालकपदी कार्यरत नव्हतो. त्याचप्रमाणे, रेल्वेच्या हद्दीतील जागेवर फलक लावण्यात आले होते. त्यामुळे, त्यासाठी महापालिकेच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याने ती घेण्यात आली नाही. परंतु, संबंधित अन्य यंत्रणांच्या परवानग्या घेण्यात आल्या, असा दावा भिंडे याने वकील सना रईस खान यांच्यामार्फत केलेल्या जामीन अर्जात केला होता.
हेही वाचा – मुंबईतील हवेची गुणवत्ता ‘चांगली’, शनिवारी मुंबईचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक ४५ वर
आपल्याला बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवण्यात आले होते, असा दावा करून त्याने अटक बेकायदा ठरवण्याची आणि तातडीने जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती. भिंडे याला १६ मे रोजी राजस्थानमधील उदयपूर येथून अटक करून मुंबईत आणण्यात आले, असा युक्तिवाद त्याचे वकील रिजवान मर्चंट यांनी केला होता. परंतु, भिंडे याला १७ मे रोजीच अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे, भिंडे याला दिवसभर बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवण्यात आले होते, असा दावाही मर्चंट यांनी केला होता. तसेच, आपल्या या दाव्याच्या समर्थनासाठी त्यांनी पोलिसांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना भिंडे याला उदयपूर येथून अटक केल्याबाबत दिलेल्या वक्तव्याचा हवालाही दिला होता. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने भिडे याची अटक कायदेशीर ठरवताना त्याच्या अटक कारवाईत काही त्रुटी असल्याचे आपल्याला आढळून आलेले नाही. त्यामुळे, आपल्याला बेकायदेशीर पद्धतीने ताब्यात ठेवल्याचा भिंडे याचा आरोप खोटा आहे, अशी टिप्पणी केली होती. अटकेच्या कारवाईमुळे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येते. त्यामुळे, अटक कारवाई प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी किंवा बेकायदा कृती झाली की नाही हे पाहणे आवश्यक असते. परंतु, भिंडे यांच्या अटक कारवाईत कोणतीही त्रुटी आढळलेली नाही. तसेच त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघनही झाले नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते.
भिंडे याने अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, अटक बेकायदा ठरवून तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही केली होती. मात्र, भिंडे याला करण्यात आलेली अटक ही कायदेशीरच असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून त्याची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर, भिंडे याने पुन्हा एकदा सत्र न्यायालयात जामिनासाठी याचिका केली होती. सत्र न्यायालयाने शनिवारी त्याच्या जामीन अर्जावर निर्णय देताना त्याला जामीन मंजूर केला. याबाबतचा न्यायालयाचा सविस्तर आदेश उशिरापर्यंत उपलब्ध झाला नाही.
हेही वाचा – मध्य रेल्वेवर रविवारी मेगाब्लॉक
फलक दुर्घटना हे प्राक्तन होते. त्यासाठी आपल्याला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असा दावा भिंडे याने जामिनाची मागणी करताना केला होता. याशिवाय, राजकीय सूडबुद्धीमुळे आपल्याला या प्रकरणी गोवण्यात आले होते. फलक लावण्यात आले त्यावेळी आपण कंपनीच्या संचालकपदी कार्यरत नव्हतो. त्याचप्रमाणे, रेल्वेच्या हद्दीतील जागेवर फलक लावण्यात आले होते. त्यामुळे, त्यासाठी महापालिकेच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याने ती घेण्यात आली नाही. परंतु, संबंधित अन्य यंत्रणांच्या परवानग्या घेण्यात आल्या, असा दावा भिंडे याने वकील सना रईस खान यांच्यामार्फत केलेल्या जामीन अर्जात केला होता.
हेही वाचा – मुंबईतील हवेची गुणवत्ता ‘चांगली’, शनिवारी मुंबईचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक ४५ वर
आपल्याला बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवण्यात आले होते, असा दावा करून त्याने अटक बेकायदा ठरवण्याची आणि तातडीने जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती. भिंडे याला १६ मे रोजी राजस्थानमधील उदयपूर येथून अटक करून मुंबईत आणण्यात आले, असा युक्तिवाद त्याचे वकील रिजवान मर्चंट यांनी केला होता. परंतु, भिंडे याला १७ मे रोजीच अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे, भिंडे याला दिवसभर बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवण्यात आले होते, असा दावाही मर्चंट यांनी केला होता. तसेच, आपल्या या दाव्याच्या समर्थनासाठी त्यांनी पोलिसांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना भिंडे याला उदयपूर येथून अटक केल्याबाबत दिलेल्या वक्तव्याचा हवालाही दिला होता. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने भिडे याची अटक कायदेशीर ठरवताना त्याच्या अटक कारवाईत काही त्रुटी असल्याचे आपल्याला आढळून आलेले नाही. त्यामुळे, आपल्याला बेकायदेशीर पद्धतीने ताब्यात ठेवल्याचा भिंडे याचा आरोप खोटा आहे, अशी टिप्पणी केली होती. अटकेच्या कारवाईमुळे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येते. त्यामुळे, अटक कारवाई प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी किंवा बेकायदा कृती झाली की नाही हे पाहणे आवश्यक असते. परंतु, भिंडे यांच्या अटक कारवाईत कोणतीही त्रुटी आढळलेली नाही. तसेच त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघनही झाले नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते.
