मुंबई : घाटकोपर येथील महाकाय फलक दुर्घटनेप्रकरणी इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडे याला करण्यात आलेली अटक कायदेशीरच असल्याचे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच, अटक बेकायदा ठरवून तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश द्यावेत या मागणीसाठी भिंडे याने केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
भिंडे याला अटक करताना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात आली. ती बेकायदा असल्याचे किंवा त्यात काही त्रुटी असल्याचे आम्हाला आढळून आले नाही. त्यामुळे, आपल्याला बेकायदेशीर पद्धतीने ताब्यात ठेवल्याचा भिंडे याचा आरोप चुकीचा आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना केली. खंडपीठाने भिंडे याच्या याचिकेवर बुधवारी सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर या प्रकरणी शुक्रवारी निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले होते.
फलक दुर्घटना हे प्राक्तन होते. त्यासाठी आपल्याला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असा दावा करून भिंडे याने आधी जामिनाची मागणी केली होती. त्यानंतर, त्याने आपल्याला बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवण्यात आले होते, असा दावा करून अटक बेकायदा ठरवण्याची आणि तातडीने जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती.
दुसरीकडे, भिंडे हा पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी ओळख बदलून राजस्थानमधील उदयपूर येथे वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये वास्तव्य करत होता. त्याचा ठावठिकाणा लागल्यानंतर, १६ मे रोजी पोलिसांनी त्याला उदयपूर येथून ताब्यात घेतले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याला गुजरातमार्गे मुंबईत आणून अटक करण्यात आली, असा दावा मुंबई पोलिसांच्या वतीने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला होता. राजस्थान येथून मुंबईत आणल्यानंतर भिंडे याला १७ मे रोजी दुपारी १२.४० वाजता अटक करण्यात आली. अटकेनंतर २४ तासांच्या आत त्याला न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करण्यात आले. त्याच वेळी भिंडे याला अटकेची लेखी कारणेही देण्यात आल्याचा दावाही पोलिसांनी केला होता.
