माजी लोहमार्ग पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांनी महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक (डीजीपी) कार्यालयाची परवानगी न घेता घाटकोपर येथे होर्डिंगच्या कामाला परवानगी दिली होती, असे एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने सांगितले. होर्डिंग उभारण्यासाठी परवानगी देण्यापूर्वी डीजीपी कार्यालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असतानाही खालिद यांनी रेल्वे पोलिसांच्या जमिनीवर होर्डिंग उभारण्यासाठी इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला मंजुरी दिली होती. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर अंतर्गत चौकशी
नवीन जीआरपी आयुक्त रवींद्र शिसवे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आणि कथित अनियमितता शोधल्यानंतर २०२३ च्या सुरुवातीला हे प्रकरण उघडकीस आले होते, असंही या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. “त्यांनी अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले, प्रकल्पाच्या कागदपत्रांचे विश्लेषण केले आणि त्याबद्दल डीजीपी कार्यालयाला अहवाल सादर केला”, असे वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. या अहवालाच्या आधारे, DGP कार्यालयाने ADG रँकचे IPS अधिकारी खालिद यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. कैसर खालिद हे महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्समध्ये कार्यरत आहेत.
हेही वाचा >> होर्डिंग उभारण्यात अडथळा ठरलेल्या झाडांना दिलं होतं विष, पालिकेकडून खुलासा; अपघाताच्या दिवशीच पाठवली होती नोटीस
कैसर खालिद यांची प्रतिक्रिया काय?
खालिद यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, “मला आजच कारणे दाखवा नोटीस मिळाली आहे. मी मुंबईत असूनही चुकून त्यांनी पुण्याच्या ऑफिसला पाठवले होते . त्यामुळे आज मला ते मिळाले. मी त्याला लवकरात लवकर प्रतिसाद देईन. मला असे म्हणायचे आहे की होर्डिंग हा पेट्रोल पंप डिझाइनचा एक अविभाज्य भाग आहे, ज्याला डीजीपी कार्यालयाने मान्यता दिली होती आणि जीआरपीला त्यातून महसूल मिळेल याची खात्री करण्यासाठी मी होर्डिंग ऑपरेटर बदलला होता.
दरम्यान, रेल्वेचे महासंचालक (डीजी) प्रज्ञा सरवदे यांनी बुधवारी डीजीपी कार्यालय आणि गृह विभागाला अंतर्गत चौकशी अहवाल सादर केला. या घडामोडीबद्दल माहिती असलेल्या सूत्रांनी पुष्टी केली की अहवालात सरवदे यांनी काही वर्तमान आणि माजी जीआरपी अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केल्याचा दावा केला आहे.
हेही वाचा >> नरेंद्र मोदींच्या रोड शोमुळे घाटकोपर रेल्वे स्थानकात चेंगराचेंगरी सदृश्य परिस्थिती, संतप्त चाकरमन्यांकडून VIDEO पोस्ट
अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर फलक
अनेक जाहिरात फलक रेल्वेच्या हद्दीत उभारले असून त्याचा पुढचा जाहिरातीचा भाग अनेक ठिकाणी थेट रस्त्यावर आलेला आहे. वांद्रे स्थानकातही पूर्व दिशेला असाच एक भलामोठा जाहिरात फलक लावण्यात आला आहे. महालक्ष्मी स्थानक परिसरात सेनापती बापट मार्गाकडून रखांगी चौकापर्यंतच्या रस्त्यावर असेच किमान पाच ते सहा महाकाय जाहिरात फलक लावण्यात आले आहेत. ते पदपथ आणि रस्त्यावर आलेले आहेत. त्यामुळे हे जाहिरात फलक काढून टाकावे, अशी सूचना पालिकेच्या ‘जी दक्षिण’ विभाग कार्यालयाने पश्चिम रेल्वेला गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात केली होती. याबाबत पालिका प्रशासनाने २०१९ पासून पश्चिम रेल्वेला अनेक पत्रे पाठवली असून गेल्या पावसाळ्यातही स्मरणपत्र पाठवले होते. मात्र रेल्वेने हे फलक अद्याप हटवलेले नाहीत.
घाटकोपरच्या दुर्घटनेनंतर हे फलक पुन्हा चर्चेत आले आहेत. रेल्वे प्रशासनाने लावलेल्या जाहिरात फलकांचे खांब रेल्वेच्या हद्दीत असले तरी त्याचा जाहिरातीचा वरचा अवजड लोखंडी भाग हा रस्त्यावर येत असतो. महालक्ष्मी स्थानकालगत असलेले महाकाय फलक हटविण्यासाठी पालिकेच्या ‘जी उत्तर’ विभागाने रेल्वे प्रशासनाला गेल्यावर्षी नोटीस पाठवली होती.
प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर अंतर्गत चौकशी
नवीन जीआरपी आयुक्त रवींद्र शिसवे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आणि कथित अनियमितता शोधल्यानंतर २०२३ च्या सुरुवातीला हे प्रकरण उघडकीस आले होते, असंही या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. “त्यांनी अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले, प्रकल्पाच्या कागदपत्रांचे विश्लेषण केले आणि त्याबद्दल डीजीपी कार्यालयाला अहवाल सादर केला”, असे वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. या अहवालाच्या आधारे, DGP कार्यालयाने ADG रँकचे IPS अधिकारी खालिद यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. कैसर खालिद हे महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्समध्ये कार्यरत आहेत.
हेही वाचा >> होर्डिंग उभारण्यात अडथळा ठरलेल्या झाडांना दिलं होतं विष, पालिकेकडून खुलासा; अपघाताच्या दिवशीच पाठवली होती नोटीस
कैसर खालिद यांची प्रतिक्रिया काय?
खालिद यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, “मला आजच कारणे दाखवा नोटीस मिळाली आहे. मी मुंबईत असूनही चुकून त्यांनी पुण्याच्या ऑफिसला पाठवले होते . त्यामुळे आज मला ते मिळाले. मी त्याला लवकरात लवकर प्रतिसाद देईन. मला असे म्हणायचे आहे की होर्डिंग हा पेट्रोल पंप डिझाइनचा एक अविभाज्य भाग आहे, ज्याला डीजीपी कार्यालयाने मान्यता दिली होती आणि जीआरपीला त्यातून महसूल मिळेल याची खात्री करण्यासाठी मी होर्डिंग ऑपरेटर बदलला होता.
दरम्यान, रेल्वेचे महासंचालक (डीजी) प्रज्ञा सरवदे यांनी बुधवारी डीजीपी कार्यालय आणि गृह विभागाला अंतर्गत चौकशी अहवाल सादर केला. या घडामोडीबद्दल माहिती असलेल्या सूत्रांनी पुष्टी केली की अहवालात सरवदे यांनी काही वर्तमान आणि माजी जीआरपी अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केल्याचा दावा केला आहे.
हेही वाचा >> नरेंद्र मोदींच्या रोड शोमुळे घाटकोपर रेल्वे स्थानकात चेंगराचेंगरी सदृश्य परिस्थिती, संतप्त चाकरमन्यांकडून VIDEO पोस्ट
अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर फलक
अनेक जाहिरात फलक रेल्वेच्या हद्दीत उभारले असून त्याचा पुढचा जाहिरातीचा भाग अनेक ठिकाणी थेट रस्त्यावर आलेला आहे. वांद्रे स्थानकातही पूर्व दिशेला असाच एक भलामोठा जाहिरात फलक लावण्यात आला आहे. महालक्ष्मी स्थानक परिसरात सेनापती बापट मार्गाकडून रखांगी चौकापर्यंतच्या रस्त्यावर असेच किमान पाच ते सहा महाकाय जाहिरात फलक लावण्यात आले आहेत. ते पदपथ आणि रस्त्यावर आलेले आहेत. त्यामुळे हे जाहिरात फलक काढून टाकावे, अशी सूचना पालिकेच्या ‘जी दक्षिण’ विभाग कार्यालयाने पश्चिम रेल्वेला गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात केली होती. याबाबत पालिका प्रशासनाने २०१९ पासून पश्चिम रेल्वेला अनेक पत्रे पाठवली असून गेल्या पावसाळ्यातही स्मरणपत्र पाठवले होते. मात्र रेल्वेने हे फलक अद्याप हटवलेले नाहीत.
घाटकोपरच्या दुर्घटनेनंतर हे फलक पुन्हा चर्चेत आले आहेत. रेल्वे प्रशासनाने लावलेल्या जाहिरात फलकांचे खांब रेल्वेच्या हद्दीत असले तरी त्याचा जाहिरातीचा वरचा अवजड लोखंडी भाग हा रस्त्यावर येत असतो. महालक्ष्मी स्थानकालगत असलेले महाकाय फलक हटविण्यासाठी पालिकेच्या ‘जी उत्तर’ विभागाने रेल्वे प्रशासनाला गेल्यावर्षी नोटीस पाठवली होती.
