मुंबई : घाटकोपर येथील महाकाय जाहिरात फलक कोसळण्याची घटना हे प्राक्तन होते, असा अजब दावा करून जामिनाची मागणी करणारा प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि जाहिरात कंपनीचा संचालक भावेश भिंडे याच्या याचिकेवर तपशीलवार म्हणणे सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई पोलिसांना दिले.

भिंडे याने याचिकेत बेकायदेशीर अटकेचा मुद्दा देखील उपस्थित केला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ४१ अ अंतर्गत अटकेपूर्वी आरोपीला नोटीस बजावणे अनिवार्य आहे. परंतु, आपल्याला या नोटिशीविना अटक करण्यात आली, असा दावा भिंडे याने केला असल्याकडे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, बेकायदेशीररित्या नजरकैदेत ठेवल्यास तात्काळ सुटका करावी लागेल, असे अनेक निवाडे असल्याने याबाबतही पोलिसांना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल, असे स्पष्ट केले.

justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
loksatta editorial on india s relations with Sheikh Hasina
अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
fake police verification certificate, Anti-Terrorism Branch action, fake police verification certificate maker,
सावधान..! बनावट पोलीस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; दहशतवाद विरोधी शाखेची कारवाई
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…
Loksatta samorchya bakavarun Supreme Court Article Prohibition of conversion of places of worship
समोरच्या बाकावरून: हे सगळे कुठपर्यंत जाणार आहे?
Two arrested for attacking Chandrakant Tingre Pune print news
चंद्रकांत टिंगरे यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या दोघांना अटक; शरद पवार गटात प्रवेश केल्याने हल्ला केल्याची कबुली

हेही वाचा : रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास : १६ हजार ५७५ पैकी केवळ ७ हजार ५२९ रहिवासी पात्र

त्यावर, भिंडे याने याचिकेत उपस्थित केलेल्या सगळ्या मुद्द्यांवर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येईल, असे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २६ जुलै रोजी ठेवली. दरम्यान, या प्रकरणी आपल्याविरोधात करण्यात आलेले आरोप हे निरर्थक आणि बेकायदेशीर आहेत, असा दावा करून गुन्हा रद्द करावा आणि याचिकेवर अंतिम निर्णय दिला जाईपर्यंत आपल्याला जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी भिंडे याने केली आहे.

हेही वाचा : आरटीई कायद्यातील दुरुस्ती घटनाबाह्य, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

घटनेच्या दिवशी म्हणजेच १३ मे रोजी वादळी वाऱ्यासह धुळीचे वादळ येणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यास भारतीय हवामान विभाग अपयशी ठरला. त्या दिवशी अनपेक्षितरीत्या ताशी ९६ किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहू लागले. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे हा महाकाय जाहिरात फलक कोसळला आणि त्या दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यातही बांधकामातील निष्काळजीपणामुळे फलक कोसळल्याचे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे, तो महाकाय जाहिरात फलक कोसळणे ही नियती होती व त्यासाठी आपल्याला किंवा इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दोषी धरता येणार नाही, असा दावा भिंडे याने याचिकेत केला आहे. आपल्याविरोधात राजकीय दबावापोटी हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो निराधार आणि चुकीचा आहे, असा दावेही भिंडे याने जामिनाची व गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे.

Story img Loader