मुंबई : घाटकोपर येथील महाकाय जाहिरात फलक कोसळण्याची घटना हे प्राक्तन होते, असा अजब दावा करून जामिनाची मागणी करणारा प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि जाहिरात कंपनीचा संचालक भावेश भिंडे याच्या याचिकेवर तपशीलवार म्हणणे सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई पोलिसांना दिले.

भिंडे याने याचिकेत बेकायदेशीर अटकेचा मुद्दा देखील उपस्थित केला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ४१ अ अंतर्गत अटकेपूर्वी आरोपीला नोटीस बजावणे अनिवार्य आहे. परंतु, आपल्याला या नोटिशीविना अटक करण्यात आली, असा दावा भिंडे याने केला असल्याकडे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, बेकायदेशीररित्या नजरकैदेत ठेवल्यास तात्काळ सुटका करावी लागेल, असे अनेक निवाडे असल्याने याबाबतही पोलिसांना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल, असे स्पष्ट केले.

Live in relationship
“लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या सज्ञान जोडप्यांना संरक्षण दिलं पाहिजे, मग ते विवाहित असले तरीही”, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर गेलेल्या आर्याने सांगितलं सत्य, म्हणाली…
Abhishek Ghosalkar murder case, CBI,
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे, मुंबई पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींवर उच्च न्यायालयाचे बोट
badlapur rape case marathi news
बदलापूर प्रकरणात माध्यम प्रतिनिधींचा आरोपींमध्ये समावेश; पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह, नोटीसा आल्याने संताप
Thane education officer, suspension,
ठाण्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबनाबाबत तूर्त दिलासा नाही, राज्य सरकारला राक्षे यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
High Court said demanding money by Gesture is not corruption
उच्च न्यायालय म्हणाले, इशाऱ्याने पैशाची मागणी करणे भ्रष्टाचार नव्हे…
nana patole criticized shinde govt
Nana Patole : ‘महाराष्ट्र बंद’च्या मुद्द्यावरून नाना पटोलेंचं शिंदे सरकारवर टीकास्र; म्हणाले, “बगलबच्च्यांना न्यायालयात पाठवून…”
Bombay High Court restrained the constituent parties of the Mahavikas aghadi from calling a close Maharashtra to protest the Badlapur school case
बंदला प्रतिबंध, मविआतील पक्षांना उच्च न्यायालयाचा मज्जाव; बदलापूर अत्याचाराविरोधात आज राज्यभर मूक आंदोलन

हेही वाचा : रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास : १६ हजार ५७५ पैकी केवळ ७ हजार ५२९ रहिवासी पात्र

त्यावर, भिंडे याने याचिकेत उपस्थित केलेल्या सगळ्या मुद्द्यांवर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येईल, असे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २६ जुलै रोजी ठेवली. दरम्यान, या प्रकरणी आपल्याविरोधात करण्यात आलेले आरोप हे निरर्थक आणि बेकायदेशीर आहेत, असा दावा करून गुन्हा रद्द करावा आणि याचिकेवर अंतिम निर्णय दिला जाईपर्यंत आपल्याला जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी भिंडे याने केली आहे.

हेही वाचा : आरटीई कायद्यातील दुरुस्ती घटनाबाह्य, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

घटनेच्या दिवशी म्हणजेच १३ मे रोजी वादळी वाऱ्यासह धुळीचे वादळ येणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यास भारतीय हवामान विभाग अपयशी ठरला. त्या दिवशी अनपेक्षितरीत्या ताशी ९६ किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहू लागले. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे हा महाकाय जाहिरात फलक कोसळला आणि त्या दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यातही बांधकामातील निष्काळजीपणामुळे फलक कोसळल्याचे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे, तो महाकाय जाहिरात फलक कोसळणे ही नियती होती व त्यासाठी आपल्याला किंवा इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दोषी धरता येणार नाही, असा दावा भिंडे याने याचिकेत केला आहे. आपल्याविरोधात राजकीय दबावापोटी हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो निराधार आणि चुकीचा आहे, असा दावेही भिंडे याने जामिनाची व गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे.