मुंबई : बेकायदा फलकांवरील कारवाईवरून उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेसह अन्य सरकारी प्राधिकरणांच्या उदासीन भूमिकेवर, निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाचे आदेश, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या धोरणात फलकांबाबतचे विविध मुद्दे विचारात घेण्यात आलेले असताना फलक लावण्यात येणाऱ्या जागेच्या संरचनात्मक स्थैर्याचा मुद्दा मात्र अद्यापपर्यंत दुर्लक्षितच राहिला आहे. घाटकोपर येथील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महाकाय बेकायदा फलकांमुळे असलेला धोका पुढे आला आहे. तसेच, फलक लावण्यात येणाऱ्या जागेच्या संरचनात्मक स्थैर्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात येत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फलक लावण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम असूनही त्याची पायमल्ली केली जात असल्याचे या घटनेमुळे उघड झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी घाटकोपर येथे ४० बाय ४० फूट आकाराचे फलक लावण्याची परवानगी दिली होती. तथापि, कोसळलेला फलक परवानगी दिलेल्या आकारापेक्षा कैकपटीने मोठा होता. उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी सुस्वराज्य फाऊंडेशन आणि जनहित मंचाने केलेल्या जनहित याचिकांवर निकाल देताना राजकीय फलकांसह बेकायदा फलकांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने तपशीलवार आदेश दिला होता. त्यात फलकांबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसह महापालिका अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा : म्हाडा वसाहतींच्या भाडेपट्ट्यातील वाढ कमी होणार? प्राधिकरणाकडून दरवाढीचा पुन्हा आढावा

सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा फलकबाजी केली जाणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या निकालाद्वारे राज्य सरकार आणि मुंबईसह सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते. परंतु, आदेशाचे काटेकोर पालन करण्यात अपयश आल्याने या प्रकरणी अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित असून न्यायालयाने वेळोवेळी कारवाईतील निष्क्रियेबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ताशेरे ओढले आहेत.

हे प्रकरण ऐकताना न्यायालयाने बेकायदा फलकबाजीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या आदेशांचे काटेकोर पालन होते की नाही यावरही न्यायालयाकडून देखरेख ठेवली जाते. असे असले तरी फलक लावण्यात येणाऱ्या जागेच्या संरचनात्मक स्थिरतेचा मुद्दा या सगळ्यात अद्याप दुर्लक्षितच राहिल्याकडे सुस्वराज्य फाऊंडेशनतर्फे युक्तिवाद करणारे वकील उदय वारूंजीकर यांनी लक्ष वेधले. महापालिकेकडून फलक लावण्यासाठी परवानगी दिली जाते आणि त्यानंतर संबंधित कंपनीतर्फे ते लावण्यात येते. तथापि, ज्या जागेवर फलक लावण्यात येते ती जागा फलकाचा भार सहन करू शकते का याची कोणतीही तपासणी केली जात नाही, असेही वारूंजीकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा : घाटकोपर दुर्घटनेतील आरोपीचा पोलिसांना गुंगारा, लोणावळानंतर पुन्हा गायब

महाकाय किंवा मोठे फलक लावण्यात येणाऱ्या जागेच्या संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र मिळवण्यास सांगणे ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एका वकिलाने सांगितले. तसेच, भविष्यात घाटकोपरसारख्या दुर्घटना टाळण्यासाठी महापालिकेने संरचना स्थैर्याची नियमित पाहणी केली आवश्यक असल्याचे सांगितले.

फलक लावण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम असूनही त्याची पायमल्ली केली जात असल्याचे या घटनेमुळे उघड झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी घाटकोपर येथे ४० बाय ४० फूट आकाराचे फलक लावण्याची परवानगी दिली होती. तथापि, कोसळलेला फलक परवानगी दिलेल्या आकारापेक्षा कैकपटीने मोठा होता. उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०१७ रोजी सुस्वराज्य फाऊंडेशन आणि जनहित मंचाने केलेल्या जनहित याचिकांवर निकाल देताना राजकीय फलकांसह बेकायदा फलकांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने तपशीलवार आदेश दिला होता. त्यात फलकांबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसह महापालिका अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा : म्हाडा वसाहतींच्या भाडेपट्ट्यातील वाढ कमी होणार? प्राधिकरणाकडून दरवाढीचा पुन्हा आढावा

सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा फलकबाजी केली जाणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या निकालाद्वारे राज्य सरकार आणि मुंबईसह सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते. परंतु, आदेशाचे काटेकोर पालन करण्यात अपयश आल्याने या प्रकरणी अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित असून न्यायालयाने वेळोवेळी कारवाईतील निष्क्रियेबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ताशेरे ओढले आहेत.

हे प्रकरण ऐकताना न्यायालयाने बेकायदा फलकबाजीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या आदेशांचे काटेकोर पालन होते की नाही यावरही न्यायालयाकडून देखरेख ठेवली जाते. असे असले तरी फलक लावण्यात येणाऱ्या जागेच्या संरचनात्मक स्थिरतेचा मुद्दा या सगळ्यात अद्याप दुर्लक्षितच राहिल्याकडे सुस्वराज्य फाऊंडेशनतर्फे युक्तिवाद करणारे वकील उदय वारूंजीकर यांनी लक्ष वेधले. महापालिकेकडून फलक लावण्यासाठी परवानगी दिली जाते आणि त्यानंतर संबंधित कंपनीतर्फे ते लावण्यात येते. तथापि, ज्या जागेवर फलक लावण्यात येते ती जागा फलकाचा भार सहन करू शकते का याची कोणतीही तपासणी केली जात नाही, असेही वारूंजीकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा : घाटकोपर दुर्घटनेतील आरोपीचा पोलिसांना गुंगारा, लोणावळानंतर पुन्हा गायब

महाकाय किंवा मोठे फलक लावण्यात येणाऱ्या जागेच्या संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र मिळवण्यास सांगणे ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एका वकिलाने सांगितले. तसेच, भविष्यात घाटकोपरसारख्या दुर्घटना टाळण्यासाठी महापालिकेने संरचना स्थैर्याची नियमित पाहणी केली आवश्यक असल्याचे सांगितले.