घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या इगो मीडियाचे संचालक भावेश भिंडेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदा असल्याचा युक्तीवाद त्याने न्यायालयात केला आहे. परंतु, त्याला आणि त्याच्या पत्नीला लेखी पूर्वसूचना देऊनच अटक करण्यात आल्याची माहिती मुंबई पोलिसांनी न्यायालयाला दिली. तसंच, भावेश भिंडेविरोधात अनेक जुने गंभीर गुन्हे प्रलंबित असल्याचंही मुंबई पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितलं.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ही घटना देवाची करणी असल्याचा दावा करून त्यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी भिंडे यांनी केलेल्या याचिकेला राज्य उत्तर देत आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार (सीआरपीसी) लिखित स्वरूपात अटक करण्याचे कारण प्रदान न केल्यामुळे त्याला अटक करताना योग्य प्रक्रिया पाळली गेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
हेही वाचा >> घाटकोपर फलक दुर्घटना : ३,३०० पानांचे आरोपपत्र दाखल
पोलीस प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की “रेकॉर्ड्स” दाखवतात की भिंडे यांना कायद्याची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर अटक करण्यात आली. अटक वॉरंटमध्ये स्पष्टपणे त्याच्या अटकेच्या कारणांचा उल्लेख आहे.”
पत्नीशी झालेला संवादही स्टेशन डायरीमध्ये नमूद
१७ मे रोजी तपास अधिकाऱ्याने केलेल्या विशिष्ट केस डायरीतील नोंदीबाबतही प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केला आहे. “त्याच्या पत्नीशी केलेला संवाद त्याच तारखेला स्टेशन डायरीमध्ये नोंदवला गेला आहे”, असे त्यात नमूद केले आहे. पुढे, अटकेच्या कारणाची एक प्रत न्यायदंडाधिकारी यांना त्याच्या उत्पादनाच्या वेळी प्रदान करण्यात आली. भिंडे यांचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी असे सादर केले की, १६ मे रोजी राजस्थानमधील उदयपूर येथे पोलिसांनी त्यांना बेकायदा ताब्यात घेतले होते आणि मुंबईत आणल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांना “अटक” म्हणून दाखवण्यात आले होते.
भिंडे यांना अटक केल्यानंतर पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांसाठी छायाचित्रे लावली, असा युक्तिवाद मर्चंटने केला. छायाचित्रांवर रेकॉर्ड केलेली वेळ १६ मे, संध्याकाळी ७.२० वाजताची आहे. त्यानंतर त्याला कारमधून अहमदाबादला आणण्यात आले. तेथून ते १७ मे रोजी मुंबईला विमानाने त्याला घेऊन आले. “तो १६-१७ मे या कालावधीत बेकायदा नजरकैदेत होता”, असा मर्चंट यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बेकायदेशीर अटकेबाबत नव्याने भूमिका मांडली गेली, तर त्यावर उत्तर देण्याची संधी राज्याला द्यायला हवी.
साडेतीन हजार पानांचे आरोपपत्र
दरम्यान, घाटकोपरमधील पेट्रोल पंपावर महाकाय फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १७ व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने चार आरोपींविरोधात सुमारे ३,३०० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. याप्रकरणी आतापर्यंत १०२ जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून त्यात दोन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे जबाब आरोपपत्राचा भाग असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
ही घटना देवाची करणी असल्याचा दावा करून त्यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी भिंडे यांनी केलेल्या याचिकेला राज्य उत्तर देत आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार (सीआरपीसी) लिखित स्वरूपात अटक करण्याचे कारण प्रदान न केल्यामुळे त्याला अटक करताना योग्य प्रक्रिया पाळली गेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
हेही वाचा >> घाटकोपर फलक दुर्घटना : ३,३०० पानांचे आरोपपत्र दाखल
पोलीस प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की “रेकॉर्ड्स” दाखवतात की भिंडे यांना कायद्याची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर अटक करण्यात आली. अटक वॉरंटमध्ये स्पष्टपणे त्याच्या अटकेच्या कारणांचा उल्लेख आहे.”
पत्नीशी झालेला संवादही स्टेशन डायरीमध्ये नमूद
१७ मे रोजी तपास अधिकाऱ्याने केलेल्या विशिष्ट केस डायरीतील नोंदीबाबतही प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केला आहे. “त्याच्या पत्नीशी केलेला संवाद त्याच तारखेला स्टेशन डायरीमध्ये नोंदवला गेला आहे”, असे त्यात नमूद केले आहे. पुढे, अटकेच्या कारणाची एक प्रत न्यायदंडाधिकारी यांना त्याच्या उत्पादनाच्या वेळी प्रदान करण्यात आली. भिंडे यांचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी असे सादर केले की, १६ मे रोजी राजस्थानमधील उदयपूर येथे पोलिसांनी त्यांना बेकायदा ताब्यात घेतले होते आणि मुंबईत आणल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांना “अटक” म्हणून दाखवण्यात आले होते.
भिंडे यांना अटक केल्यानंतर पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांसाठी छायाचित्रे लावली, असा युक्तिवाद मर्चंटने केला. छायाचित्रांवर रेकॉर्ड केलेली वेळ १६ मे, संध्याकाळी ७.२० वाजताची आहे. त्यानंतर त्याला कारमधून अहमदाबादला आणण्यात आले. तेथून ते १७ मे रोजी मुंबईला विमानाने त्याला घेऊन आले. “तो १६-१७ मे या कालावधीत बेकायदा नजरकैदेत होता”, असा मर्चंट यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बेकायदेशीर अटकेबाबत नव्याने भूमिका मांडली गेली, तर त्यावर उत्तर देण्याची संधी राज्याला द्यायला हवी.
साडेतीन हजार पानांचे आरोपपत्र
दरम्यान, घाटकोपरमधील पेट्रोल पंपावर महाकाय फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १७ व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने चार आरोपींविरोधात सुमारे ३,३०० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. याप्रकरणी आतापर्यंत १०२ जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून त्यात दोन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे जबाब आरोपपत्राचा भाग असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
