गिरगावमधील भाद्रण हाउस चाळीच्या जागी नवी इमारत बांधून सुमारे दीड वर्ष झाले, पण बेस्टचे उपविद्युत वितरण केंद्र, वाहनतळ, अनियमित बांधकामाचा संशय, वाढीव भाडय़ाचा प्रश्न अशा एक ना अनेक कारणांमुळे रहिवाशांना आपल्या स्वप्नातील नव्या घरात राहायला जाता आलेले नाही. ताबा घेण्याबाबत सहमती दर्शविणारे पत्र रहिवाशांनी द्यावे, असा तगादा विकासक आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी लावला आहे. मात्र काही सुजाण रहिवाशांनी कायदेशीर बाबी पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत सहमतीपत्र द्यावयाचे नाही, असा पवित्रा घेतला आहे.
गिरगावमधील पंडित भास्करबुवा बखले पथावरील (मुगभाट) भाद्रण हाउसचा पुनर्विकास करण्यात आला असून चाळीच्या जागी आता २२ मजली इमारत उभी राहिली आहे. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊन सुमारे दीड वर्ष लोटले, पण आतापर्यंत रहिवाशांना या इमारतीत राहावयास जाता आलेले नाही. १८ मजल्यांपेक्षा उंच इमारत बांधल्यानंतर आवारातच बेस्टचे उपविद्युत वितरण केंद्र बांधणे विकासकाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. इमारत बांधून पूर्ण केल्यानंतर बेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत उपविद्युत वितरण केंद्र बांधण्यात न आल्याचे लक्षात आले. विकासक आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या. परंतु इमारतीच्या आवारात हे केंद्र उभारण्यासाठी जागाच नव्हती. त्यामुळे ते बांधणे अवघडच होते. दरम्यानच्या काळात तळमजल्यावरील वाहनतळाच्या जागेत हे केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. परंतु रहिवाशांना भविष्यात होणारा धोका लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव मागे पडला. अखेर हाच विकासक जवळच पुनर्विकास करीत असलेल्या इमारतीच्या जागेतील उपविद्युत वितरण केंद्रामध्ये भाद्रण हाउसच्या विद्युत पुरवठय़ाची व्यवस्था करण्यावर तडजोड झाली आणि हा प्रश्न निकालात निघाला. परंतु त्यात बराचसा काळ वाया गेला.
एफएसआयमध्ये न येणाऱ्या क्षेत्रफळाची विक्री, सामायिक भागाची विक्री, वाढीव भाडे थकविणे, दुकानांमध्ये न दिलेली नळजोडणी, मूळ रहिवाशांना नाकारलेली वाहनतळाची सुविधा अशा अनेक तक्रारी रहिवाशांनी म्हाडाकडे केल्या आहेत. घराचा ताबा घेण्यास हरकत नाही असे पत्र रहिवाशांनी दिल्यानंतर स्वप्नातील घरात राहण्यासाठी जाता येणार आहे. काही रहिवाशांनी तसे पत्र लिहूनही दिले आहे. मात्र आपल्या मागण्या आणि बांधकाम नियमित असल्याशिवाय या पत्रावर स्वाक्षरी करणार नाही, असा पवित्रा काही रहिवाशांनी घेतला आहे. या सर्व प्रकारांबाबत म्हाडाचे अधिकारी तक्रारींबाबत कानावर हात ठेवत आहेत. या तक्रारीचे निवारण करण्याची बाब म्हाडाअंतर्गत येत नाही.
आराखडय़ानुसार बांधकाम केले आहे की नाही, आणि रहिवाशांची त्यास हरकत आहे की नाही इतक्याच बाबी तपासण्याचे काम म्हाडाचे आहे. रहिवाशांकडून केलेल्या तक्रारी पालिकेशी संबंधित आहेत. म्हाडाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पालिका या तक्रारींबाबत योग्य तो निर्णय घेईल, असे म्हाडा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. म्हाडाने पालिकेकडे बोट दाखवून आपली सुटका करून घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र रहिवाशांच्या प्रश्नांसाठी मनसे आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहे. या संदर्भात विकासकाशी मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.
भविष्यात कोणत्याही अडचणी निर्माण होऊ नयेत यासाठी सर्व कामे कायदेशीर असावीत, इतकाच रहिवाशांचा आग्रह आहे. उपविद्युत वितरण केंद्र न उभारल्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येचा अनुभव रहिवाशांना आला आहे. त्यामुळे इमारतीमधील सर्व बांधकामे कायदेशीर असावीत, पहिल्या चार मजल्यांवर वाहनतळच असावे, रहिवाशांना वाहनतळ सुविधा द्यावी इतकीच मागणी आहे. ती विकासकाने पूर्ण करावी.
– दिलीप नाईक, अध्यक्ष, महापालिका कर्मचारी सेना
