मुंबई : गिरगावमधील तेरा मजली व्यावसायिक इमारत धोकादायक असल्याचा स्पष्ट अहवाल इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने (आयआयटी) दिलेला असतानाही, राजकीय दबावामुळे महापालिका निर्णय घेण्यास तयार नसल्याची बाब समोर आली आहे. अखेरीस या प्रकरणी महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करून निर्णय न्यायालयावर सोपविला आहे.
पालिकेकडून एकीकडे फक्त ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारती आवश्यकता नसताना विकासकांच्या कथित फायद्यासाठी धोकादायक घोषित केल्या जातात. मात्र ऑपेरा हाऊस येथील चर्नी रोड रेल्वे स्थानकासमोर मोक्याच्या ठिकाणी असलेली मेहता महल (दृष्टी हाऊस) ही ५० वर्षांहून अधिक जुनी इमारत आयआयटीसारख्या मान्यताप्राप्त संस्थेने धोकादायक असल्याचे अहवालात स्पष्ट करूनही पालिका निर्णय घ्यायला तयार नाही, अशी परिस्थिती आहे.
हेही वाचा >>> अंधेरीमधील शहाजीराजे भोसले क्रीडा संकुलातील जलतरण तलाव आजपासून सुरु
या व्यावसायिक इमारतीत दररोज तीनशे ते चारशे कर्मचाऱ्यांचा वावर असतो. ही इमारत संरचनात्मकदृष्ट्या धोकादायक असल्याची बाब वेळोवेळी महापालिकेच्या डी प्रभागाच्या सहायक आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. मात्र ही इमारत धोकादायक नसून तात्काळ रिक्त करून पाडून टाकणे आवश्यक नसल्याचा अहवाल महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने दिल्याचे कारण पुढे केले जात होते. ही इमारत मे. दृष्टी हॅास्पिटिलिटी या कंपनीने विकत घेतली असून त्यांच्यात आणि भाडेकरू (मेहता महल सहकारी गृहनिर्माण संस्था) यांच्यात वाद आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत.
या सुनावणीदरम्यान व्हीजेटीआय किंवा आयआयटी अशा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून इमारतीच्या संरचनेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने इमारत मालकाला दिले. त्यानुसार आयआयटीने संरचनात्मक तपासणी केली असून त्यांच्या मते ही इमारत अत्यंत धोकादायक गटात मोडते. त्यामुळे ती तात्काळ रिक्त करून पाडून टाकणे आवश्यक आहे, असा अहवाल दिला आहे. हा अहवाल इमारतीच्या मालकाने पालिकेला सादर केला आहे. हा अहवाल पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी पालिकेच्या डी प्रभागातील इमारत व कारखाने विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून याबाबत आता न्यायालयाने आदेश द्यावा, असे नमूद केले आहे.
उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांच्याकडे या इमारतीतील बेकायदा बांधकामाप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी परिमंडळ एकच्या उपायुक्त श्रीमती संगीता हसनाळे यांनी ही इमारत धोकादायक या श्रेणीत येत असल्याचे मान्य केले आहे. या बेकायदा बांधकामावर कारवाई केली तर इमारतीला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. हे प्रकरण पुन्हा तांत्रिक समितीपुढे सादर करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे हसनाळे यांनी या सुनावणी दरम्यान सांगितले आहे. याबाबत मेहता महल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष हरिश चंदन तसेच सचिव आशीष शेठ यांनी काहीही सांगण्यात नकार दिला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून जी माहिती आहे ती चुकीची असल्याचा दावा शेठ यांनी लघुसंदेशाद्वारे केला.
पालिकेकडून एकीकडे फक्त ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारती आवश्यकता नसताना विकासकांच्या कथित फायद्यासाठी धोकादायक घोषित केल्या जातात. मात्र ऑपेरा हाऊस येथील चर्नी रोड रेल्वे स्थानकासमोर मोक्याच्या ठिकाणी असलेली मेहता महल (दृष्टी हाऊस) ही ५० वर्षांहून अधिक जुनी इमारत आयआयटीसारख्या मान्यताप्राप्त संस्थेने धोकादायक असल्याचे अहवालात स्पष्ट करूनही पालिका निर्णय घ्यायला तयार नाही, अशी परिस्थिती आहे.
हेही वाचा >>> अंधेरीमधील शहाजीराजे भोसले क्रीडा संकुलातील जलतरण तलाव आजपासून सुरु
या व्यावसायिक इमारतीत दररोज तीनशे ते चारशे कर्मचाऱ्यांचा वावर असतो. ही इमारत संरचनात्मकदृष्ट्या धोकादायक असल्याची बाब वेळोवेळी महापालिकेच्या डी प्रभागाच्या सहायक आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. मात्र ही इमारत धोकादायक नसून तात्काळ रिक्त करून पाडून टाकणे आवश्यक नसल्याचा अहवाल महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने दिल्याचे कारण पुढे केले जात होते. ही इमारत मे. दृष्टी हॅास्पिटिलिटी या कंपनीने विकत घेतली असून त्यांच्यात आणि भाडेकरू (मेहता महल सहकारी गृहनिर्माण संस्था) यांच्यात वाद आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत.
या सुनावणीदरम्यान व्हीजेटीआय किंवा आयआयटी अशा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून इमारतीच्या संरचनेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने इमारत मालकाला दिले. त्यानुसार आयआयटीने संरचनात्मक तपासणी केली असून त्यांच्या मते ही इमारत अत्यंत धोकादायक गटात मोडते. त्यामुळे ती तात्काळ रिक्त करून पाडून टाकणे आवश्यक आहे, असा अहवाल दिला आहे. हा अहवाल इमारतीच्या मालकाने पालिकेला सादर केला आहे. हा अहवाल पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी पालिकेच्या डी प्रभागातील इमारत व कारखाने विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून याबाबत आता न्यायालयाने आदेश द्यावा, असे नमूद केले आहे.
उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांच्याकडे या इमारतीतील बेकायदा बांधकामाप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी परिमंडळ एकच्या उपायुक्त श्रीमती संगीता हसनाळे यांनी ही इमारत धोकादायक या श्रेणीत येत असल्याचे मान्य केले आहे. या बेकायदा बांधकामावर कारवाई केली तर इमारतीला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. हे प्रकरण पुन्हा तांत्रिक समितीपुढे सादर करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे हसनाळे यांनी या सुनावणी दरम्यान सांगितले आहे. याबाबत मेहता महल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष हरिश चंदन तसेच सचिव आशीष शेठ यांनी काहीही सांगण्यात नकार दिला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून जी माहिती आहे ती चुकीची असल्याचा दावा शेठ यांनी लघुसंदेशाद्वारे केला.
