मुंबई : इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूह आणि लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्याविषयी उन्मेश गुजराथी आणि स्प्राऊट्स प्रकाशनाने त्यांचे संकेतस्थळ आणि विविध समाजमाध्यम व्यासपीठावर प्रसिद्ध केलेला आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक मजकूर हटवण्याचा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने गुजराथी आणि स्प्राऊट्स प्रकाशनाला दिला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात, इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूह आणि लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्याविषयी गुजराथी आणि स्प्राऊट्स प्रकाशनाने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेला मजकूर बदनामीकारक असल्याचे स्पष्ट होते, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला यांच्या एकलपीठाने दिला होता. तसेच हा आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यास गुजराथी आणि स्प्राऊट्स प्रकाशनला मनाई केली होता. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांची बदनामी करणारा संबंधित मजकूर पुन्हा प्रसिद्ध करणे, प्रसारित करणे आणि वितरित करण्यास न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या एकलपीठानेही प्रतिवाद्यांना मज्जाव केला आहे.
हेही वाचा >>> Metro 3: आरे ते बीकेसी टप्प्याचे ८८ टक्के काम पूर्ण; बीकेसी ते कफ परेड टप्पाही वेगात
इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूह आणि लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्याविषयी गुजराथी यांनी दोनवेळा आक्षेपार्ह आणि असत्य मजकूर प्रसिद्ध केला होता. त्याविरोधात वृत्तसमूह आणि कुबेर यांनी गुजराथी तसेच स्प्राऊट्सविरोधात शंभर कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. न्यायमूर्ती पितळे यांच्या एकलपीठाने वृत्तसमूह आणि कुबेर यांची याचिका दाखल करून घेताना गुजराथी आणि स्प्राऊट प्रकाशनला उपरोक्त अंतरिम आदेश दिले.
कुबेर यांची कृती पत्रकारितेच्या उच्च दर्जाशी तडजोड असल्याचा दावा प्रतिवाद्यांनी संबंधित मजकूराच्या माध्यमातून केला. न्यायमूर्ती पितळे यांच्या एकलपीठासमोर नुकतीच वृत्तसमूह आणि कुबेर यांनी केलेल्या दाव्याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी उपरोक्त दावा करण्याव्यतिरिक्त प्रतिवाद्यांनी या मजकूरांमध्ये दाव्याचे समर्थन करणारा तपशील सादर केलेला नाही, असा युक्तिवाद वृत्तसमूह आणि कुबेर यांच्यावतीने वकील अभिनव चंद्रचूड आणि वकील पूर्वी कमानी यांनी केला. न्यायालयानेही याचिकाकर्त्यांचा हा दावा मान्य करताना असा मजकूर प्रसिद्ध करण्यामागील योग्य ते कारण प्रतिवाद्यांनी दिल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत नाही. किंबहुना कुबेर यांची कृती पत्रकारितेच्या उच्च दर्जाशी कथित तडजोड असल्याचा कोणताही तपशील आढळून आलेला नाही, असे न्यायालयाने आपल्या १२ पानी आदेशात नमूद केले आहे.
हेही वाचा >>> …आणि एका चावीने मुंबईतील विवस्त्र मृतदेहाचं गुढ उलगडलं, नेमकं काय घडलं वाचा…
उपमुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला कुबेर यांनी उपस्थिती लावली हीच बाब त्यांच्याविरोधात आरोप करण्यासाठी पुरेशी असल्याचा प्रतिवाद्यांचा दावा आहे. मात्र, त्यांचा हा दावा या आरोपांसाठी पुरेसा नाही. याउलट, कुबेर यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती लावून उपमुख्यमंत्री किंवा अन्य राजकीय नेत्यांना लाभ मिळवून दिला या दाव्याच्या समर्थनार्थ प्रतिवादींनी काहीच तपशील सादर केलेला नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच प्रतिवादींनी त्यांच्या संकेतस्थळाच्या मुखपृष्ठावरील, संग्रहातील, विविध समाजमाध्यम व्यासपीठावरील याचिकाकर्त्यांविषयीचा बदनामीकारक मजकूर काढून टाकावा असे आदेश गुजराथी आणि स्प्राऊट्स प्रकाशनला दिले.
न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले जाईल यासाठी वृत्तसमूह आणि कुबेर यांनी दाव्यात व्हॉट्सअॅप, मेटा प्लॅटफॉर्म आणि ट्विटर यांनाही पक्षकार केले आहे. त्यामुळे प्रतिवादींनी आदेशाचे पालन केले नाही, तर संबंधित समाजमाध्यम कंपन्यांना आदेशाचे पालन करण्याच्या हेतुने या प्रकरणात योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात, इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूह आणि लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्याविषयी गुजराथी आणि स्प्राऊट्स प्रकाशनाने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेला मजकूर बदनामीकारक असल्याचे स्पष्ट होते, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला यांच्या एकलपीठाने दिला होता. तसेच हा आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यास गुजराथी आणि स्प्राऊट्स प्रकाशनला मनाई केली होता. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांची बदनामी करणारा संबंधित मजकूर पुन्हा प्रसिद्ध करणे, प्रसारित करणे आणि वितरित करण्यास न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या एकलपीठानेही प्रतिवाद्यांना मज्जाव केला आहे.
हेही वाचा >>> Metro 3: आरे ते बीकेसी टप्प्याचे ८८ टक्के काम पूर्ण; बीकेसी ते कफ परेड टप्पाही वेगात
इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूह आणि लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्याविषयी गुजराथी यांनी दोनवेळा आक्षेपार्ह आणि असत्य मजकूर प्रसिद्ध केला होता. त्याविरोधात वृत्तसमूह आणि कुबेर यांनी गुजराथी तसेच स्प्राऊट्सविरोधात शंभर कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. न्यायमूर्ती पितळे यांच्या एकलपीठाने वृत्तसमूह आणि कुबेर यांची याचिका दाखल करून घेताना गुजराथी आणि स्प्राऊट प्रकाशनला उपरोक्त अंतरिम आदेश दिले.
कुबेर यांची कृती पत्रकारितेच्या उच्च दर्जाशी तडजोड असल्याचा दावा प्रतिवाद्यांनी संबंधित मजकूराच्या माध्यमातून केला. न्यायमूर्ती पितळे यांच्या एकलपीठासमोर नुकतीच वृत्तसमूह आणि कुबेर यांनी केलेल्या दाव्याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी उपरोक्त दावा करण्याव्यतिरिक्त प्रतिवाद्यांनी या मजकूरांमध्ये दाव्याचे समर्थन करणारा तपशील सादर केलेला नाही, असा युक्तिवाद वृत्तसमूह आणि कुबेर यांच्यावतीने वकील अभिनव चंद्रचूड आणि वकील पूर्वी कमानी यांनी केला. न्यायालयानेही याचिकाकर्त्यांचा हा दावा मान्य करताना असा मजकूर प्रसिद्ध करण्यामागील योग्य ते कारण प्रतिवाद्यांनी दिल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत नाही. किंबहुना कुबेर यांची कृती पत्रकारितेच्या उच्च दर्जाशी कथित तडजोड असल्याचा कोणताही तपशील आढळून आलेला नाही, असे न्यायालयाने आपल्या १२ पानी आदेशात नमूद केले आहे.
हेही वाचा >>> …आणि एका चावीने मुंबईतील विवस्त्र मृतदेहाचं गुढ उलगडलं, नेमकं काय घडलं वाचा…
उपमुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला कुबेर यांनी उपस्थिती लावली हीच बाब त्यांच्याविरोधात आरोप करण्यासाठी पुरेशी असल्याचा प्रतिवाद्यांचा दावा आहे. मात्र, त्यांचा हा दावा या आरोपांसाठी पुरेसा नाही. याउलट, कुबेर यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती लावून उपमुख्यमंत्री किंवा अन्य राजकीय नेत्यांना लाभ मिळवून दिला या दाव्याच्या समर्थनार्थ प्रतिवादींनी काहीच तपशील सादर केलेला नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच प्रतिवादींनी त्यांच्या संकेतस्थळाच्या मुखपृष्ठावरील, संग्रहातील, विविध समाजमाध्यम व्यासपीठावरील याचिकाकर्त्यांविषयीचा बदनामीकारक मजकूर काढून टाकावा असे आदेश गुजराथी आणि स्प्राऊट्स प्रकाशनला दिले.
न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले जाईल यासाठी वृत्तसमूह आणि कुबेर यांनी दाव्यात व्हॉट्सअॅप, मेटा प्लॅटफॉर्म आणि ट्विटर यांनाही पक्षकार केले आहे. त्यामुळे प्रतिवादींनी आदेशाचे पालन केले नाही, तर संबंधित समाजमाध्यम कंपन्यांना आदेशाचे पालन करण्याच्या हेतुने या प्रकरणात योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
