महाजनही अडचणीत!

एकनाथ खडसे यांच्यानंतर जळगाव जिल्ह्य़ातील आणखी एक वजनदार नेते आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे भुसावळ जिल्ह्य़ातील मानपूर येथील जमीन खरेदीवरून अडचणीत आले आहेत. ‘तापीपूर्णा साखर कारखाना’ काढण्याच्या नावाखाली २००२ मध्ये करण्यात आलेल्या जमीनखरेदीत महाजन यांनी वैयक्तिक नावावर पाच एकर जमीन अवघ्या एक लाख ११ हजार रुपयांमध्ये विकत घेतली. विशेष म्हणजे एकनाथ खडसे हेच या कारखान्याचे मुख्य प्रवर्तक होते. मात्र, या साखर कारखान्याची नोंदणीही झाली नाही आणि तो कधीच अस्तित्वातही आला नाही. महाजन यांनी ही जमीन आपल्या नावावर असल्याचे गेल्या १५ वर्षांत विधानसभा निवडणूक लढविताना शपथपत्रात दाखविलेले नाही.

ही जमीन कारखान्याची असल्याच्या समजुतीतून ती शपथपत्रात दाखवायचे अनवधानाने राहूनच गेले, असे धक्कादायक स्पष्टीकरण महाजन यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केले. या प्रकरणामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील दुसरे ज्येष्ठ मंत्रीही भूखंड वादात अडकले आहेत.

भुसावळ येथील हा कारखाना काढण्यासाठी आवश्यक जमीन हक्काने खरेदी करण्यासाठी कारखान्याने १० मे २००१ रोजी वृत्तपत्रात जाहीर नोटीस दिली होती. त्यानंतर एक-दोन वर्षांत ही जमीनखरेदी झाली. सुमारे ८० एकरांहून अधिक जमिनीपैकी निम्मी जमीन खडसे कुटुंबीयांच्या नावे असून महाजन यांच्या नावे पाच एकर जमीन आहे. गेल्या १५ वर्षांत  हा कारखाना अस्तित्वात आलाच नाही आणि त्याची साखर कारखाना म्हणून नोंदणीही झाली नाही. केवळ कंपनी कायद्याखाली नोंदणी करून ही जमीन खरेदी झाली. कारखाना काढण्याच्या नावाखाली संचालकांच्या वैयक्तिक नावावर बरीच जमीनखरेदी झाली आहे.

ही जमीन नावावर असतानाही महाजन यांनी गेल्या १५ वर्षांत आपल्या निवडणूक शपथपत्रात मालमत्ता दाखविताना या जमिनीचा उल्लेखही केला नाही. राजाराम महार (तायडे) आणि अन्य तीन जणांकडून ही जमीनखरेदी झाली. साखर कारखान्यासाठी जमीन दिल्यास रोजगारनिर्मिती होईल, व्यवसाय होईल, अशी आमिषे दाखविण्यात आली होती. पण पुढे काहीच न झाल्याने जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

जमीन असल्याचे लक्षातही नव्हते!

माझ्या नावावरची ही जमीन मी अजून पाहिलेलीही नाही, असे महाजन म्हणाले, इथेनॉलचे नवीन धोरण आल्यावर साखर कारखाना काढण्याचे काही नेत्यांनी ठरविले. खडसे मुख्य प्रवर्तक होते. मी, हरिभाऊ जावळे व अन्य काही जण या कारखान्यात १० हजार रुपये भरून संचालक झालो. त्याची नोंदणी साखर कारखाना म्हणून नव्हे तर कंपनी कायद्याखाली झाली आहे. पण कारखान्याचे सर्व नियंत्रण खडसे यांच्याकडे होते. इथेनॉलचे धोरण बदलल्याने कारखाना सुरू झाला नाही. ही जमीन वैयक्तिक नावावर खरेदी केली, तरी त्यासाठीचे एक लाख ११ हजार रुपये कारखान्याच्या बँक खात्यातून देण्यात आले. ही जमीन नंतर कारखान्याच्या नावे करता येईल, या धारणेतून ही खरेदी आमच्या नावावर केली होती, असा दावाही महाजन यांनी केला.

राजीनाम्याची गरज नाही..

ही ओसाड जमीन वैयक्तिक मालकीची असून ती सक्तीने किंवा कोणाची फसवणूक करून घेतलेली नाही. त्यामुळे ती मूळ मालकांना परत करण्याचा प्रश्नच नाही. निवडणूक शपथपत्रात अनवधानाने किंवा कारखान्यासाठीची जमीन असल्याने ती दाखविणे आवश्यक न वाटल्याने दाखविली नाही. तसेच या जमिनीतून उत्पन्नही नसल्याने प्राप्तीकर विवरणपत्रात ही त्याचा उल्लेख केला नाही. त्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची गरज नसून न्यायालय त्याबाबत उचित निर्णय देईल, असे ते म्हणाले.