मुंबई : आजी-माजी आमदार आणि खासदारांविरोधात राज्यभरात नेमकी किती प्रकरणे दाखल आहेत ? या खटल्यांची सद्या:स्थिती काय ? अंतरिम आदेशामुळे किती खटले जैसे थे स्थितीत आहेत ? याचा सुधारित तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व जिल्ह्यांच्या प्रधान न्यायाधीशांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर आजी-माजी खासदार व आमदारांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांप्रकरणी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठाने याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच फौजदारी खटल्यांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये आजी-माजी खासदार व आमदारांवर खटले दाखल आहेत, त्याची तपशीलवार माहिती वेळोवेळी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. हेही वाचा - अतिरिक्त सीईटीची नोंदणी प्रक्रिया आजपासून, ३ जुलैपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज निश्चिती मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष खंडपीठासमोर शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, आजी-माजी आमदार आणि खासदारांविरोधात राज्यभरात नेमकी किती प्रकरणे दाखल आहेत ? या खटल्यांची सद्या:स्थिती काय ? अंतरिम आदेशामुळे किती खटले जैसे से स्थितीत आहेत ? याचा सुधारित तपशील उच्च न्यायालय महानिबंधकांकडे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सर्व जिल्ह्यांतील प्रधान न्यायाधीशांना दिले. त्यानंतर, हा तपशील न्यायालयात सादर करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यासाठी न्यायालयाने जिल्हा प्रधान न्यायाधीशांना चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. हेही वाचा - मुंबई : पोलीस भरतीत सहभागी उमेदवाराकडे उत्तेजक द्रव्य सापडले, गुन्हा दाखल डावखरे, केळकरांना दिलासा ठाणे येथील भाजप नेते निरंजन डावखरे आणि संजय केळकर यांना यावेळी न्यायालयाने दिलासा दिला. करोनाकाळात जमावबदींच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दोघांविरोधातील हे खटले मागे घेण्यास मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे खटले मागे घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची अट घातली आहे.
