चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी पाच लाख रुपये अनामत रक्कम ठेवण्याची मराठवाडय़ापुरती रद्द केलेली अट राज्यातील अन्य पाणी टंचाई तसेच दुष्काळग्रस्त भागांसाठीही लागू करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच राज्य सरकारला दिले आहेत.
गेल्या १८ मार्च रोजी राज्य सरकारने अध्यादेश काढून १५ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ पडल्याचे जाहीर केले. तसेच या जिल्ह्यांतील तहसिलदारांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार दिले. याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये चारा छावण्या सुरू करण्यासही परवानगी देण्यात आली.
मात्र त्यासाठी पाच लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्याची अट या छावण्या सुरू करणाऱ्या इच्छुकांना घालण्यात आली. नंतर मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त भागांसाठी अनामत रक्कमेची ही अट रद्द करण्यात आली.
सरकारने उचललेल्या पावलांबाबत समाधान व्यक्त करीत न्यायालयाने चारा छावण्यांबाबत अनामत रक्कमेची सवलत रद्द करण्याची अट राज्यातील अन्य पाणी टंचाई व दुष्काळग्रस्त भागांना लागू करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती ए. व्ही. निरगुडे यांच्या खंडपीठाने दिले.
ज्या भागांत पाणीटंचाई वा दुष्काळ आहे त्या भागांना सरकारने घेतलेला निर्णय लागू करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
