दापोलीतील साई रिस़ॉर्टवरील कारवाईपूर्वी मालकाला पूर्वकल्पना द्या; उच्च न्यायालयाचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला आदेश

मुंबई : दापोली येथील साई रिसॉर्ट पाडण्यासारखी कोणतीही कठोर कारवाई करताना रिसॉर्टचे मालक सदानंद कदम यांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय मंत्रालयाला दिले त्याचबरोबर कदम यांना न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा द्यावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय या प्रकरणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेली हस्तक्षेप याचिका मान्य करून त्यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.

दापोली येथील साई रिसॉर्ट पाडण्याच्या आदेशाविरोधात रिसॉर्टचे मालक कदम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने रिसॉर्टच्या पाडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही नकार दिला. प्रकरण आता न्यायालयासमोर आहे. त्यामुळे पाडकामासारखी कोणतीही कारवाई करायची झाल्यास रिसॉर्टच्या मालकाला पूर्वसूचना देण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच कदम यांना या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची मुभा दिली जावी, अशी विनंती कदम यांच्यावतीने वकील व्यंकटेश धोंड यांनी केली. ती न्यायालयाने मान्य करून तसे आदेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रायलायला दिले. त्याचवेळी याचिकेतील प्रतिवाद्यांना याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही दिले.

शिवसेना नेते अनिल परब यांच्या मालकीचे ते रिसॉर्ट असल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. तसेच ते रिसॉर्ट पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आले असून त्याविरोधात कारवाईची मागणी सोमय्या यांनी केली होती. गेल्याच महिन्यात पर्यावरण मंत्रालयाने रिसॉर्ट पाडण्यात का येऊ नये, अशी विचारणा करणारी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस रिसॉर्टचे मालक सदानंद कदम यांना बजावली होती. या नोटिशीविरोधात कदम यांनी वकील साकेत मोने यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अनिल परब यांच्यासोबतच्या राजकीय वैरामुळे आपल्याला या कारवाईत अडकवले जात आहे. त्यातूनच ही कारवाईची नोटीस पाठवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे.