उर्दूला राज्यभाषेचा दर्जा देण्याच्या मागणीनंतर आता ‘अल्पसंख्याक विकास विभागा’ने थेट राज्य घटनेतील तरतुदी धाब्यावर बसवून सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अतिरिक्त जागा फक्त मुस्लीम, शीख, जैन, बौद्ध आदी धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी करत आणखी एका वादाला तोंड फोडले आहे.
घटनेतील आरक्षणविषयक १४ ते १६ या कलमांमध्ये कुठेही धार्मिक आरक्षण ठेवण्याची तरतूद नाही. अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेल्या २५ ते २८ आणि ३० या कलमांमध्येही कुठेही धार्मिक आरक्षणाचा उल्लेख नाही. तरीही अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून गेले काही महिने सरकारी महाविद्यालयांमध्ये अतिरिक्त जागा वाढवून घेऊन त्या केवळ अल्पसंख्याक समाजासाठी राखीव ठेवण्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागावर दबाव आणला जात आहे.
अल्पसंख्याक विकास विभागाचा मूळ प्रस्ताव अल्पसंख्याक समाजासाठी रात्रीच्या पाळीत दुसरी बॅच सुरू करण्याचा होता. म्हणजे सर्वच्या सर्व १४ सरकारी महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी ५० ते ६० विद्यार्थ्यांची रात्रीची पाळी सुरू करायची आणि त्या बॅचमध्ये केवळ मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, शीख या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश द्यायचा.
याबाबत वैद्यकीय शिक्षण अधिकाऱ्यांवर इतका दबाव होता की, त्याला बळी पडून विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल’ (एमसीआय) या केंद्रीय नियामक संस्थेला पत्र लिहून रात्रपाळीत बॅच सुरू करता येईल का, अशी अनाठायी (का अवास्तव) विचारणाही केली.
मुळात वैद्यकीय महाविद्यालय हे रुग्णालयाशी जोडलेले असले पाहिजे. कारण, रुग्णालयात आरोग्यविषयक तक्रारी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची चालणारी ओपीडी हा खरा वैद्यकीय शिक्षणाचा गाभा आहे. आणि ओपीडी ही दिवसा असते. मग रात्रीच्या विद्यार्थ्यांना ओपीडीचा अनुभव कसा मिळणार, हा व्यावहारिक प्रश्न यामागे होताच.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे धार्मिक आरक्षणाला घटनेत कुठेच आधार नाही. त्यामुळे, या निर्णयाला मान्यता जरी मिळाली तरी ते कायद्याच्या आधारावर टिकणार नाही. परिणामी दुसऱ्या बॅचविषयीच्या राज्याच्या पत्राला एमसीआयने स्वाभाविकपणे केराची टोपली दाखविली. मात्र, इतके होऊनही अल्पसंख्याक मंत्र्यांचा आग्रह कायम आहे.
आता सरकारी महाविद्यालयांमध्ये अतिरिक्त जागा वाढवून त्यावर केवळ मुस्लिम, शीख, जैन, बौद्ध आदी धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या, असा अट्टहास विभागातर्फे धरला जात आहे.
अधिकारी बैठक टाळतात
आपल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी गेल्या आठवडय़ात विभागाचे मंत्री नसीम खान यांनी वैद्यकीय शिक्षण अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत अर्वाच्य व अपमानास्पद भाषा (प्रसंगी शिवीगाळ) वापरून आपली मागणी वैद्यकीय शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न केला गेला. याआधी झालेल्या बैठकीतही अधिकाऱ्यांना हाच अनुभव आला होता. त्यामुळे बहुतेक अधिकारी या बैठकांना उपस्थित राहण्याचेही टाळतात.
हा फक्त प्रस्ताव
अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी त्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सच्चर समितीची शिफारस आहे. शिवाय या तरतुदीचा फायदा केवळ मुस्लिमांना होणार नसून इतरही अल्पसंख्याक समाजांना होणार आहे. दुसऱ्या पाळीत वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणे शक्य नाही. परंतु, अतिरिक्त जागा वाढवून त्या अल्पसंख्याकांसाठी राखीव ठेवता येऊ शकतील. सध्या तरी ही मागणी प्रस्तावाच्या स्वरूपात आहे.
नसीम खान, मंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग
