उच्च न्यायालयाची भीती
जागतिक वातावरण (ग्लोबल वॉर्मिग) बदलाबाबत चिंता व्यक्त करत यामुळे चेन्नईमध्ये उद्भवलेली परिस्थिती मुंबईतही निर्माण होऊ शकते, अशी भीती उच्च न्यायालयाने नुकतीच व्यक्त केली. तसेच पर्यावरणीय समतोलासाठी आवश्यक असलेली पाणथळ व खारफुटीची ऱ्हास रोखण्यासाठी काय केले आहे, याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
पाणथळ आणि खारफुटीच्या ऱ्हासाबाबत वारंवार तक्रारी करूनही राज्य सरकारतर्फे काहीच केले जात नसल्याची बाब ‘वनशक्ती’ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर आणली आहे. तसेच या ऱ्हासासाठी झपाटय़ाने होणारे बेकायदा विकासकाम जबाबदार असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
न्यायालयानेही याची दखल घेत सरकारला एक समिती स्थापन करून पाणथळ व खारफुटीची जंगले बुजवून तेथे बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारवाई तर दूर, पाणथळ आणि खारफुटीची जंगले बुजवून तेथे बेकायदा बांधकामे सर्रास सुरू असल्याची बाब शुक्रवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. एवढेच नव्हे, तर नुकताच चेन्नईमध्ये आलेला पूर आणि तज्ज्ञांनी त्याबाबत दिलेल्या कारणांची माहितीही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.
या सगळ्याची दखल घेत तसेच सरकारच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. आदेश देऊन त्याची अंमलबजावणी केली जात नसेल तर आदेश द्यायचे कशाला, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार, चेन्नईतील पूरपस्थितीला तेथील पाणथळ व खारफुटीचा ऱ्हास तसेच झपाटय़ाने होणारे विकासकाम जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर सध्याचा वातावरण बदलाबाबत चिंता व्यक्त करत मुंबईतही ही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली. मुंबईतही पाणथळ व खारफुटीची जंगले बुजवली जात आहे आणि तेथे बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. तसेच हे सगळे होत असताना सरकार मात्र त्याकडे काणाडोळा करत असल्याबाबत न्यायालयाने फटकारले. चेन्नईसारखी परिस्थिती होऊ द्यायची नसेल तर आतापासूनच उपाययोजना करण्याची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखवली. शिवाय पाणथळ व खारफुटीला वाचवण्यासाठी काय केले याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.